उंबरे |वार्ताहर| Umbare
मुळा उजवा कालव्यासाठी संपादित केलेल्या जमिनीत खंडाने पिके घेणार्या शेतकर्यांना जलसंपदा विभाग व मुळा पाटबंधारे विभागाकडून शेतीमध्ये कोणतेही पीक घेऊ नये, अशा नोटीस बजावण्यात आल्याने शेतकर्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. मुळा धरणाची निर्मिती झाली आणि त्यामुळे मुळा उजवा कालवा 1972 साली सुरू झाला. या कालव्यासाठी कालव्याच्या आसपास असणार्या जमिनीची जलसंपदा विभाग व मुळा पाटबंधारे विभागाने जमिनी संपादित केल्या होत्या. त्या जमिनीमधून कालव्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भर उचलण्यात आली होती. संपादित केलेल्या जमिनीमध्ये मोठमोठे खड्डे तयार झाले होते. ज्यावेळेस मुळा कालव्यातून आवर्तन सुरू झाले त्यावेळी या संपादित केलेल्या जमिनीमध्ये कुठलेही पीक घेता येत नव्हते अशी परिस्थिती होती.
परंतु मूळ मालक शेतकर्यांनी त्या जमिनीमध्ये बाहेरून माती आणून ते खड्डे भरून शेती पिकायला सुरुवात केली. त्यामध्ये मात्र आजही संपादित केलेल्या जमिनीवर हक्क हा पाटबंधारे विभागाचा असून फक्त ती पिकवण्यासाठी मूळ मालकाकडे आहे. मूळ शेतकर्यांच्या मालकीच्या असणार्या जमिनीवर मुळा उजवा कालवा कुठे फुटला किंवा त्याला भर टाकायची असेल तर या संपादित केलेल्या जमिनीमधून माती काढून ही भर टाकण्यासाठी शेतकर्यांच्या जमिनी संपादित केल्या होत्या.
जलसंपदा विभागाने ज्या शेतकर्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत, त्या जमीनी त्या शेतकर्यांना खंडाने पिके करण्यासाठी परवानगी दिली होती असे समजते? जलसंपदा विभाग व मुळा पाटबंधारे विभागाने क्षेत्राप्रमाणे खंड आकारण्याचे काम केले होते. अनेक वर्षे शेतकर्यांनी खंड भरून ही जमीन पिकवण्याचे काम केले असे असताना मात्र मुळा उजवा कालव्याकरिता संपादित केलेल्या जमिनीत खंडाने पीके घेण्याबाबत शेतकर्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटीसीत नमूद केल्यानुसार, गोदावरी विकास महामंडळ औरंगाबाद यांच्या पत्र क्रमांक. 10582 दि. 2 जून 2018 अन्वये महामंडळाच्या जमिनी भाडे तत्त्वावर कायमस्वरूपी देण्याचे प्रस्ताव महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ पुणे यांच्या मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथील जनहित याचिका क्रमांक 148/2006 च्या अंतिम निकाल होईपर्यंत असे प्रस्ताव सादर करू नये असे निर्देश आहेत.
सदरच्या खटल्यानंतर संबंधित शेतकर्यांकडून सदर गटाकरिता 2015-16 पासून कोणताही खंड आकारण्यात आलेला नाही. तसेच करारनाम्याची मुदत देखील वाढवून देण्यात आलेली नाही. मुळा उजवा कालव्यालगत असणार्या शेतकर्यांनी या जमिनीमध्ये कोणतेही पिके घेऊ नये व सदर क्षेत्र जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात द्यावे. जर आपण अनाधिकृतरित्या या जमिनीत पिके घेतली तर शेतकर्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, 1972 सालापासून ज्या शेतकर्यांच्या जमिनी संपादित केलेले आहेत, तेच शेतकरी या जमिनीत कसत आहेत. अनेक शेतकर्यांना संपादित केलेल्या जमिनीनंतर जमिनीही राहिलेली नाहीत. अशा शेतकर्यांनी करायचे काय? हा मोठा प्रश्न तयार झालेला आहे. या नोटीस बजावण्यात आल्यामुळे मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे. एकीकडे सरकार शेतकरी वाचला पाहिजे हा दृष्टिकोन ठेवत आहे तर दुसरीकडे जलसंपदा विभाग खंडाने दिलेल्या शेतकर्यांना जमिनी पिकविण्यासाठी मज्जाव करत आहे. ही गंभीर बाब असून शासनाने पाठवलेल्या नोटिसा त्वरीत मागे घेण्यात याव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
मुळा पाटबंधारे विभागाने संपादित केलेल्या जमिनींवर खंडाने शेती करणार्या शेतकर्यांना नोटिसा दिल्यामुळे ते चिंतेत सापडले आहेत. जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, तसेच माजी खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनीही शेतकर्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. संपादित जमिनी पुन्हा ‘जैसे थे’ पद्धतीने शेतकर्यांना खंडाने पिकवण्यासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
