मुंबई | प्रतिनिधी
गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरलेल्या मुंबईतील कबुतरखान्यांच्या बंदीच्या निर्णयावर अखेर पडदा टाकण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीमुळे हा वाद मिटल्याची माहिती समोर आली आहे. अचानकपणे कबुतरखाने बंद केल्याने निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेवर तोडगा शोधण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार गणेश नाईक, मंत्री गिरीश महाजन आणि आमदार मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कबुतरखाने अचानक बंद करणे योग्य नाही. त्यांनी कबुतरांच्या हिताच्या बाजूने भूमिका घेत, आरोग्याच्या मुद्द्यांवर शास्त्रीय अभ्यासाची गरज असल्याचे सांगितले.
फडणवीस यांनी सूचित केले की, कबुतरांना अन्न देण्यासाठी निश्चित वेळेचा नियम तयार करता येईल. तसेच, विष्ठेमुळे निर्माण होणाऱ्या स्वच्छतेच्या प्रश्नावर तंत्रज्ञानाचा वापर करून तोडगा काढण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. याबाबत ‘टाटा’ समूहाने तयार केलेल्या स्वच्छता यंत्राचा वापर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नंतर मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.
या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेत राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने कबुतरांच्या हितासाठी ठाम भूमिका मांडावी, असे निर्देश दिले. तसेच, पर्यायी व्यवस्था लागू होईपर्यंत महापालिकेने ‘नियंत्रित फिडिंग’ सुरू ठेवावी, असेही त्यांनी सुचवले. गरज भासल्यास हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीनंतर आमदार लोढा यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, लवकरच एक विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. कबुतरखाने बंद करण्यासाठी लावलेली ताडपत्री हटवण्यात येईल. कबुतरांना मर्यादित प्रमाणात अन्न देण्याची जबाबदारीही नियोजित पद्धतीने पार पाडली जाईल. मुख्यमंत्र्यांच्या या हस्तक्षेपामुळे कबुतरप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, प्रशासन आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांच्यात समतोल राखत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
