अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
नगर अर्बन बँकेच्या थकबाकीदार कर्जदाराला नियमबाह्य सूट देण्याचा संचालक मंडळाचा निर्णय जिल्हा न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत फेटाळून लावला आहे. या निर्णयामुळे नगर अर्बन बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत भारतीय रिझर्व बँकेने व्यक्त केलेला अंदाज तंतोतंत खरा ठरल्याचा दावा नगर अर्बन बँक बचाव समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी केला आहे.
ते रविवारी (11 जानेवारी) आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी अॅड. अच्युत पिंगळे, डी. एम. कुलकर्णी उपस्थित होते. जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नगर अर्बन बँकेतील दोषी संचालकांना निवडणुकीस अपात्र ठरविण्याची मागणी पुन्हा ऐरणीवर आली असून अन्यथा हेच संचालक पुन्हा सत्तेत येऊन बँक बंद पाडतील, हा भारतीय रिझर्व बँकेचा भीतीयुक्त अंदाज न्यायालयानेही अधोरेखित केल्याचे राजेंद्र गांधी यांनी स्पष्ट केले.
नगर अर्बन बँकेच्या संगमनेर शाखेतून अमित पंडित या कर्जदाराला नियमबाह्य पध्दतीने सुमारे 33 कोटी रूपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. व्याजासह ही थकबाकी 45 कोटी रूपयांहून अधिक झाली होती. ही फसवणूक लपविण्यासाठी तत्कालीन संचालक मंडळाने कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना थकबाकीदाराकडून फक्त 16 कोटी रूपये घेऊन कर्ज खाते बंद करण्याचा ठराव मंजूर केला व कर्जदाराची मालमत्ता सोडून देण्यात आली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत भारतीय रिझर्व बँकेने 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी नगर अर्बन बँकेचा परवाना रद्द करून बँक बंद केली होती.
दरम्यान, या प्रकरणातील संशयित आरोपी कर्जदार अमित पंडित याने न्यायालयात अर्ज दाखल करून संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार आपण 16 कोटी रूपयांची परतफेड केली असून आपले नाव आरोपींच्या यादीतून वगळावे, अशी मागणी केली होती. या अर्जावर सुनावणीदरम्यान फिर्यादी राजेंद्र गांधी व ठेवीदारांतर्फे अॅड. अच्युत पिंगळे, बँकेच्या अवसायकांतर्फे अॅड. पवार, तर सरकार पक्षातर्फे अॅड. मंगेश दिवाणे यांनी जोरदार युक्तिवाद करत संचालक मंडळ व कर्जदारातील संगनमत उघड केले.
सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश एम. एच. शेख यांनी संचालक मंडळाचा थकबाकीदाराला सूट देण्याचा ठराव बेकायदेशीर असल्याचे ठामपणे नमूद करत, संशयित आरोपीकडे अद्यापही मोठी रक्कम येणे बाकी असून कर्ज खाते बंद झालेले नाही, असा स्पष्ट निकाल देत आरोपीचा अर्ज फेटाळून लावला. या ऐतिहासिक निकालामुळे नगर अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना व सभासदांना मोठा दिलासा मिळाला असून, दोषी संचालकांवर कठोर कारवाई होण्यासाठी बँक बचाव समिती पोलिसांकडे सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे बँक बचाव समितीचे राजेंद्र गांधी व इतरांनी स्पष्ट केले आहे.
रिझर्व बँकेचा अंदाज खरा ठरला
याबाबत अधिक माहिती देताना डी. एम. कुलकर्णी यांनी सांगितले की, नगर अर्बन बँकेचे मल्टीस्टेटमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर भ्रष्टाचाराने कळस गाठला होता. बोगस कर्जे, कर्जमर्यादेचा गैरवापर व एकाच व्यक्तीस वेगवेगळ्या नावाने कर्जे देण्याचे प्रकार रिझर्व बँकेने ओळखले होते. त्यामुळे 2015 पासून कर्ज मंजुरीचे अधिकार टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आले. तरीही लूटमार सुरूच राहिल्याने 2019 मध्ये संचालक मंडळाची हकालपट्टी करण्यात आली. त्यानंतरही दोषी संचालक 2021 च्या निवडणुकीत पुन्हा सत्तेत आले व नव्या घोटाळ्यांना सुरूवात झाली. मात्र जिल्हा न्यायालयाच्या या निकालामुळे त्यांचा डाव उधळला गेला आहे.
दोषी संचालकांवर कारवाईचा प्रश्न ऐरणीवर
या निकालानंतर तत्कालीन चेअरमन अशोक कटारिया, व्हा. चेअरमन दीप्ती सुवेंद्र गांधी व सदर ठरावाला मंजुरी देणार्या संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करून नव्याने तपास व कठोर कारवाई होणार का, तसेच 2021 नंतरच्या संचालकांना आरोपी करण्यात येणार का, याबाबत पोलिसांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी राजेंद्र गांधी व इतरांनी केली आहे.
