पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpri Nirmal
केंद्राच्या पीएम किसान योजनेच्या पावलावर पाऊल ठेवून राज्य सरकारने सुरू केलेली नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सध्या सरकारी अनास्थेच्या कात्रीत अडकली आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपायला अवघा महिना शिल्लक असतानाही, अद्याप दोन हप्ते प्रलंबित असल्याने ही योजना कायमची बंद होणार की काय, अशी भीती ग्रामीण भागातील शेतकर्यांमधून व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, लाडकी बहीण योजनेच्या वाढत्या आर्थिक भारामुळे तर शेतीला मिळणारी ही संजीवनी धोक्यात आली नाही ना? असा सवाल आता पिंपरी निर्मळसह राज्यातील कानाकोपर्यातून विचारला जात आहे.
केंद्राकडून दरवर्षी 6 हजार रुपये तीन हप्त्यांत मिळतात, ज्याची सांगड घालत राज्य सरकारनेही अतिरिक्त 6 हजार रुपयांची घोषणा केली होती. नोव्हेंबर महिन्यात केंद्राचा हप्ता जमा झाला, मात्र राज्याचा दुसरा हप्ता चार महिने उलटूनही अद्याप शेतकर्यांच्या खात्यापर्यंत पोहोचलेला नाही. फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी दुसर्या हप्त्याची साधी हालचालही शासन दरबारी दिसत नाही. नियमानुसार, मार्च अखेरपर्यंत दोन हप्ते जमा होणे आवश्यक आहे. मात्र, तिजोरीवर पडणारा ताण पाहता, शेतकर्यांसाठी वरदान ठरणारी ही योजना शासन रोल बॅक करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा शेतकरी वर्गात रंगली आहे.
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत याच नमो शेतकरी योजनेची रक्कम 6 हजारांवरून 9 हजार करण्याचे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र, जुनेच हप्ते रखडल्याने सरकारचे हे आश्वासन केवळ कागदावरच राहणार की काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे. पेरणी, खते आणि मशागतीच्या खर्चासाठी आधार ठरणारी ही रक्कम वेळेवर न मिळाल्यास शेतकर्यांचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे.
केंद्र आणि राज्याच्या या योजनांमुळे शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. विधानसभा निवडणुकीत ही रक्कम 9 हजार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सरकारने केवळ आश्वासन न पाळता, नमो शेतकरी योजना अधिक सक्षम करावी आणि रखडलेले हप्ते तात्काळ जमा करावेत.
– अशोक घोरपडेे (शेतकरी, पिंपरी निर्मळ)
