मुंबई । Mumbai
देशभराचे लक्ष वेधून घेतलेल्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने या प्रकरणातील दोषी ठरविण्यात आलेल्या मुख्य आरोपींपैकी सचिन अंदुरे याला जामीन मंजूर करत त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली आहे. यापूर्वी या प्रकरणातील सहआरोपी शरद कळसकर यालाही उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे आता या दोन्ही दोषी आरोपींना अपील प्रलंबित असताना दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या निर्णयानंतर प्रकरणाकडे पुन्हा एकदा राज्यासह देशभराचे लक्ष वेधले गेले आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे पुत्र डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय असून त्याचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. यापूर्वी शरद कळसकरला जामीन मिळाल्यानंतरही त्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस)चे संस्थापक आणि अंधश्रद्धाविरोधी चळवळीतील प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ते होते. २० ऑगस्ट २०१३ रोजी सकाळी पुण्यातील ओंकारेश्वर परिसरातील महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर मॉर्निंग वॉक करत असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेने राज्यासह देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती.
सुरुवातीला या हत्येचा तपास पुणे पोलिसांकडे होता. मात्र, २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) तपासाची सूत्रे हाती घेतली. तपासादरम्यान अनेक संशयितांची नावे समोर आली आणि कथित कटाच्या विविध पैलूंचा तपास करण्यात आला.
१० मे २०२४ रोजी पुण्यातील विशेष न्यायालयाने सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा आणि प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचा दंड सुनावला होता. त्याचवेळी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. तपास यंत्रणेने तावडे यांना कथित सूत्रधार म्हणून मांडले होते; मात्र त्यांच्याविरोधातील आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाकडून प्रथम शरद कळसकर आणि आता सचिन अंदुरे यांना जामीन मंजूर झाल्याने या प्रकरणाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेतील पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार का, याबाबत संबंधित पक्षांच्या पुढील भूमिकेकडेही कायदेविषयक तज्ज्ञ आणि नागरिकांचे लक्ष आहे.
