नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
सुमारे १६० कोटी रुपयांच्या बहुचर्चित शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात (Shalarth ID Scam Case) नाशिकरोड न्यायालयाने (Nashik Road Court) या गुन्ह्यातील तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांसह १५ संशयितांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले आहेत, तर अवघ्या दोघांना दिलासा देत त्यांचा जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बड्या अधिकाऱ्यांसह संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापकांवर आता अटकेची टांगती तलवार कायम आहे.
जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील आणि विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) जामिनाला (Bail) तीव्र विरोध केला. “हा केवळ कागदोपत्री घोटाळा नसून शासनाच्या तिजोरीवरील दरोडा आहे, असे वरिष्ठ निरीक्षक रामदास शेळके यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले. या प्रकरणात आतापर्यंत सुमारे १२५० संशयित निष्पन्न झाले आहेत. संशयितांना एसआयटीने नोटिसा बजावल्या होत्या.
मात्र तपासात सहकार्य न करता कारवाई टाळण्यासाठी त्यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केले होते. मूळ सूत्रधारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि घोटाळ्याचे धागदाेरे शोधण्यासाठी संशयितांना ताब्यात घेऊन चौकशी करणे गरजेचे असल्याचे पोलिसांनी (Police) न्यायालयात स्पष्ट केले. तर, तपासात सहकार्य न करणाऱ्या आणि गुन्ह्यात मोठी भूमिका असणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांना लवकरच अटक (Arrested) केली जाईल, असा विश्वास एसआयटीकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
अटकपूर्व जामीन फेटाळलेले १५ संशयित
भाऊसाहेब चव्हाण (तत्कालीन शिक्षणाधिकारी)
किरण कुंवर (तत्कालीन शिक्षणाधिकारी)
प्रदीप शिंगणे
राहुल पवार
मनिष कदम (लेखाधिकारी)
अविनाश पाटील
मनोज पाटील
शरद शिंदे
प्रवीण आहेर
भास्कर पाटील
देवीदास महाजन
मिनाक्षी गिरी
अमोल कुलकर्णी (दुसऱ्या गुन्ह्यातील)
विनोद तराळ (दुसऱ्या गुन्ह्यातील)
रामकृष्ण पाटील (दुसऱ्या गुन्ह्यातील)
जामीन मंजूर झालेले संशयित
अतुल पवार (शिक्षक)
उमेश पवार (शिक्षक)
