नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
बहुचर्चित शालार्थ आयडी घोटाळा (Shalarth ID Scam) प्रकरणात नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात (Nashik Road Police Station) दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील संशयित आणि जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली येथील एम. एफ. तराळ विद्यालय चालवणाऱ्या संस्थेचा सचिव विनोद रामदास तराळ याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांच्या एकलपीठाने १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला.
शालार्थ आयडी घाेटाळ्याचा तपास पाेलीस आयुक्त संदीप कर्णिक (Sandeep Karnik) यांच्या आदेशाने व उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांच्या निर्देशाने गुन्हेशाखेचे सहायक आयुक्त तछा एसआयटी प्रमुख संदीप मिटके करत आहेत. नाशिक विभागातील विविध शाळा व शैक्षणिक संस्थांमधील तब्बल ९६ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांशी संबंधित नाशिकराेड पाेलिसांत दाखल हा गुन्हा आहे. अभियाेग पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, शैक्षणिक संस्थांमधील विविध शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नियुक्त्या सन २०२२ ते २०२४ या कालावधीत करण्यात आल्या होत्या. परंतु, त्या नियुक्त्या सन २०१२ पासून किंवा त्यापूर्वीच्या जुन्या काळात झाल्याचे खोटे दाखविण्यात आले.
खोट्या व बनावट कागदपत्रांच्या (Fake Document) आधारे शासनाकडून वेतनाची थकबाकी मागवून ती मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त करून घेण्यात आली. ही रक्कम बऱ्याच प्रकरणांत संबंधित शैक्षणिक संस्थांच्या विश्वस्तांनी स्वतःकडे घेतल्याचा संशय आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार तथा तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब भिकनराव चव्हाण यांची भूमिका संशयास्पद आढळल्याने त्यांनाही नंतर या गुन्ह्यात संशयित करण्यात आले. विनोद तराळ सचिव असलेल्या एम. एफ. तराळ विद्यालयात १७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या प्रत्यक्ष २०२४ मध्ये करण्यात आल्या होत्या. मात्र कागदोपत्री त्या २०१४ ते २०१७ या कालावधीत झाल्याचे भासवण्यात आले. अशा प्रकारे बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाकडून दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची वेतनथकबाकी लाटण्यात आली. यातून शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले.
तपासातील धक्कादायक मुद्दे
विद्यालयाचे जानेवारी २०१९ ते मे २०२२ या कालावधीत मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत असलेले राजेश शांताराम पाटील यांनी त्यांच्या कार्यकाळात हे १७ कर्मचारी शाळेत कार्यरतच नव्हते. त्यामुळे २०१४ ते २०१७ दरम्यान त्यांच्या नियुक्त्या झाल्याचा दावा प्रथमदर्शनी खोटा असल्याचे सांगितले. ही बीब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. एका शिक्षकाने शिक्षक पदावर नियुक्ती मिळवण्यासाठी विनोद तराळ यांना २५ लाख रुपये दिल्याची माहिती समोर आली. विशेष म्हणजे, ही रक्कम देण्यासाठी संबंधित शिक्षकाला आपली वडिलोपार्जित शेतजमीन विकावी लागल्याचा दावा आहे.
न्यायालयाचा निर्णय
या प्रकरणात उपलब्ध कागदपत्रे, तपासातील पुराव्यांचे गांभीर्य आणि सरकारी तिजोरीची झालेली फसवणूक यांचा सर्वसमावेशक विचार करून, विनोद रामदास तराळ यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यासाठी कोणतेही कायदेशीर व पुरेसे कारण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.
