नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
नाशिकमधील ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ सारख्या ( TCS Conversion) नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचे झालेले लैंगिक शोषण, विनयभंग आणि धर्मांतराच्या प्रयत्नाचे पडसाद आता थेट दिल्लीपर्यंत (Delhi) उमटले आहेत. या प्रकरणातील संशयितांचे धागेदोरे देश-विदेशातील कट्टरपंथीय संघटनांशी जोडलेले आहेत का, याचा छडा लावण्यासाठी आता केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा (आयबी), राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि राज्य गुप्तवार्ता विभाग (एसआयडी) मैदानात उतरले आहेत.
प्रकरणातील मुख्य संशयितांपैकी (Suspected) एक आणि कंपनीची असिस्टंट जनरल मॅनेजर अश्विनी चैनानी (रा. लुलानगर, पुणे) हिची पोलीस कोठडीची मुदत संपल्याने तिला बुधवारी (दि. १५) न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने (Court) तिला न्यायालयीन कोठडी (Judicial Custody ) सुनावल्याने तिची रवानगी नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली. पीडित महिलेने विनयभंगाची तक्रार केली असता, चैनानीने तिला मदत करण्याऐवजी ‘तुमको क्या हायलाईट होना है?’ असे म्हणत प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप आहे.
तसेच, संशयित दानिश शेख याला अटक होण्यापूर्वी चैनानीने त्याला फोन केल्याचेही ‘एसआयटी’ तपासात समोर आले आहे. शिवाय, नाशिक पोलिसांचे गुन्ह्यांसंबंधीचे ऑपरेशन चाळीस दिवस चालल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर रंगल्या आहेत. मात्र, आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे ‘अंडर कव्हर ऑपरेशन’ चाळीस दिवस नव्हे तर अवघ्या सात ते आठ दिवसांत अत्यंत गोपनीयरित्या पूर्ण करण्यात आले. सध्या संशयित दानिश शेख, आसिफ अन्सारी, शफी शेख यांसह सहा संशयित कारागृहात आहेत, तर निदा खान ही संशयित अद्याप पसार आहे.
मलेशिया कनेक्शनचे वास्तव !
पीडितेने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात गंभीर उल्लेख केला आहे. संशयिताने तिला विवाहाचे आमिष दाखवून मलेशियात नेण्याचा दावा केल्याचे तिने जबाबात म्हटले आहे. याच आधारे पीडितांचे पासपोर्ट तयार करण्यासह त्यांना परदेशात पाठवण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यानुसार, तपासात आतापर्यंत या स्वरूपाचा कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. बहुतांश पीडितांसह संशयितांकडे पासपोर्टच नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे परदेशात नेण्याच्या दाव्याला सध्या तरी तांत्रिक आधार मिळालेला नाही.
राष्ट्रीय महिला आयोग नाशिकमध्ये !
हे प्रकरण पाहता, राष्ट्रीय महिला आयोगाने (एनसीडब्लू) उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, हरियाणाचे माजी पोलीस महासंचालक बी. के. सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील मोनिका अरोरा यांचा समावेश आहे. ही समिती शुक्रवारी (दि. १७) नाशिकमध्ये दाखल होत असून, पीडित महिला आणि कंपनी प्रशासनाशी चर्चा करून १० दिवसांत अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार आहे.
‘काही कट्टरपंथीय संघटनांनी संशयितांना आर्थिक रसद पुरवली आहे का, याचा सखोल तपास करत आहोत. तपासातील महत्त्वाचे मुद्दे, बाबी आम्ही एनआयए, आयबीला कळवले आहेत.
संदीप कर्णिक, पोलीस आयुक्त, नाशिक
गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि सद्यस्थिती
- नाशिक शहरात या प्रकरणी एकूण ९ गुन्हे दाखल आहेत (मुंबई नाका ८, देवळाली कॅम्पला एक
- २३ वर्षीय अविवाहित तरुणीवर अत्याचार करून तिच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप
- नोकरीचे आमिष दाखवून बलात्कार आणि जातिवाचक शिवीगाळ
- सहा महिलांनी विनयभंगासह धार्मिक तेढ निर्माण केल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत.
- एका पुरुष कर्मचाऱ्यानेही धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी फिर्याद दिलीय
