नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
भंगार (स्क्रॅप) व्यवसायाच्या नावाखाली कोणतीही प्रत्यक्ष मालवाहतूक न करता तब्बल ३४ कोटी १० लाख रुपयांचे कागदोपत्री बोगस व्यवहार दाखवून ६ कोटी १३ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे बनावट (Fake) इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) हडपल्याप्रकरणी संशयित रितेश रामकुमार अग्रवाल याचा जामीन अर्ज नाशिकच्या (Nashik) अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. तपासाच्या प्राथमिक टप्प्यावर संशयिताला जामीन दिल्यास पुराव्यांशी छेडछाड होण्याचा आणि साक्षीदारांवर दबाव येण्याचा धोका असल्याचे निरीक्षण नोंदवत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. काथरे यांनी हा निर्णय दिला.
राज्य जीएसटी (जीएसटी) विभागाच्या नाशिक पथकाने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी मेसर्स बालाजी ट्रेडर्सचा प्रोप्रायटर रितेश अग्रवाल याला जीएसटी कायद्याच्या (GST Act) कलम ६९(१) अंतर्गत अटक केली होती. अग्रवाल याने मेसर्स एम. के. एंटरप्रायझेस या पुरवठादार फर्मकडून ३४ कोटींहून अधिक रकमेचा माल खरेदी केल्याचे कागदोपत्री ई-वे बिल आणि चलनाद्वारे दाखवले होते. मात्र, जीएसटी तपासाधिकाऱ्यांनी महामार्गावरील टोल प्लाझाचा डेटा आणि ई-वे बिलांचे तांत्रिक विश्लेषण केले असता धक्कादायक बाब समोर आली. ७८ मालवाहतुकीच्या फेऱ्यांपैकी केवळ ५ प्रकरणांमध्येच वाहनांनी टोल नाका ओलांडल्याची नोंद आढळली. उरलेल्या ९५.२५ टक्के (७३ फेऱ्या) प्रकरणांत प्रत्यक्ष कोणतीही मालवाहतूक झालीच नसल्याचे सिद्ध झाले.
पथकाने अग्रवाल याच्या हिरावाडी रोडवरील व्यावसायिक ठिकाणावर आणि घरावर धाड (Raid) टाकली असता, तीन वेगवेगळ्या ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांच्या कोऱ्या लॉरी रिसिप्ट पुस्तकांचा संच सापडला. या पावत्यांवर मालाची पोच म्हणून कोणाचीही स्वाक्षरी नव्हती. म्हणजेच, कार्यालयात बसून परस्पर वाहतुकीच्या बोगस पावत्या छापल्या जात असल्याचे निष्पन्न झाले. झडती दरम्यान संशयिताच्या घरातून २७ लाख ५५ हजार रुपयांची बेहिशाेबी रोकड जप्त करण्यात आली. तसेच जप्त करण्यात आलेल्या हस्तलिखित डायऱ्यांमधून संशयित हा रोख विक्री दाखवून करपात्र उलाढाल लपवत असल्याचे आणि समांतर हिशेब ठेवून हवाला चॅनेलचा वापर करत असल्याचे उघड झाले आहे. न्यायालयाने जीएसटी विभागाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत हा गंभीर आर्थिक गुन्हा असल्याचे सांगून संशयिताचा जामीन अर्ज नामंजूर केला. या प्रकरणात तपासाधिकारी म्हणून साहाय्यक कर आयुक्त स्वाती पाटील यांनी कामकाज पाहिले.
फसवणुकीचा पॅटर्न कसा?
जीएसटी विभागाच्या माहितीनुसार एम. के. एंटरप्रायझेस या फर्मकडून अग्रवाल याने खरेदी दाखवली होती, त्या फर्मची नोंदणी विभागाने फसवणुकीच्या कारणास्तव २६ मे २०२६ रोजी रद्द केली होती. तरीही २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ४० कोटी रुपये या फर्मच्या बँक खात्यात वळवण्यात आले. विशेष म्हणजे, या खात्यात पैसे जमा होताच ९२.५३ टक्के रक्कम त्याच दिवशी इतर खात्यांत वर्ग केली जात होती आणि या व्यवहारांवर कोणताही जीएसटी भरला गेला नाही.
कोर्टातील युक्तिवाद
संशयिताच्या वकिलांनी अटकेची प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमधील कलम ३५(३) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारी असून, संशयितास कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता बेकायदेशीर अटक केल्याचा दावा केला. मात्र, राज्य जीएसटी विभागाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील ॲड. महेश झंवर (पुणे) आणि ॲड. सर्वार्थ अनिल बुब (नाशिक) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध दाखल्यांचा संदर्भ देत युक्तिवाद केला. जीएसटी कायद्यातील कलम ६९(१) अंतर्गत अप्पर राज्य कर आयुक्तांना संशयिताविरुद्ध सबळ पुरावे आणि विश्वास ठेवण्यास रास्त कारण असल्यास अटकेचे अधिकार आहेत, असा युक्तिवाद मांडला.
मुद्दे
१. टोल नाक्यांचा डिजिटल डेटा ठरला महत्त्वाचा
२. हस्तलिखित डायऱ्यांतून समांतर हिशोबाचा खुलासा
३. बिगरपावती कोऱ्या लॉरी पुस्तकांची जब्ती
४. बँक खात्यांतून एकाच दिवशी मोठी उलाढाल
५. घरात सापडलेल्या बिनहिसाबी रकमेचा संशय
६. कुटुंबीयांनी अटकादेशावर स्वाक्षरी नाकारल्याची नोंद




