नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
टीसीएस कंपनीतील विनयभंग, अत्याचार व धर्मांतराचा प्रयत्न प्रकरणातील गुन्ह्यात दुसऱ्यांदा अटक (Arrested) करण्यात आलेले संशयित रझा आणि शफी यांना सोमवारी (दि.२०) न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दोघांचीही रवानगी आता नाशिकरोड कारागृहात (Nashik Road Jail) करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील अन्य सहा संशयितांनी जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सोमवारी (दि. २०) अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी आर. सी. नरवाडिया यांच्यासमोर या प्रकरणाची इन कॅमेरा सुनावणी (Hearing) पार पडली. यावेळी एसआयटीचे तपास अधिकारी सहायक पोलीस निरीक्षक कल्पेश दाभाडे यांनी तपासातील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. सरकारतर्फे सहायक संचालक किरण बेंडभर आणि अनिकेत आव्हाड यांनी बाजू मांडली, तर संशयितांच्या वतीने वकील बाबा सय्यद आणि हानिद शेख यांनी युक्तिवाद केला.
दरम्यान, युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने (Court) दोन्ही संशयितांना न्यायालयीन कोठडीसुनावली. या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेता, पोलिसांनी (Police) आतापर्यंत संशयित दानिश शेख, आसिफ अन्सारी, तौसिफ अत्तार, शाहरुख कुरेशी आणि अश्निनी चैनानी यांना अटक केली असून ते सध्या कारागृहात आहेत.
जामिनासाठी धावाधाव
कारागृहात असलेल्या दानिश शेख, आसिफ अन्सारी, तौसिफ अत्तार, शाहरुख कुरेशी, रझा मेमन आणि शफी शेख या सहा जणांनी जिल्हा न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या प्रकरणातील संशयित निदा खान ही अद्याप पसार असून तिच्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे.
दहा दिवसांत अहवाल सादर करा; राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून दखल
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय महिला आयोगाने एका सत्यशोधक समितीची स्थापना केली असून, या समितीला पुढील १० दिवसांत आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. आयोगाने या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेतली. विशेष समिती गेल्या दोन दिवसांपासून नाशिकमध्ये तळ ठोकून आहे. या समितीने स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी चर्चा केली असून, पीडित महिला कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय आणि कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, असे रहाटकर यांनी सांगितले. पोलसि या प्रकरणाचा तपास करत आहेतच; परंतु महिला आयोग स्वतंत्रपणे या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवत आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित घटकांची भूमिका काय होती, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न समिती करत आहे. पीडित महिलांनी न घाबरता पुढे येऊन आपली बाजू मांडावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
