नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
नाशिकच्या आयटी क्षेत्राला (Nashik IT Area) काळीमा फासणाऱ्या मुंबईनाका हद्दीतील बहुराष्ट्रीय कंपनीतील लैंगिक शोषण, विनयभंग आणि धर्मांतर प्रकरणाने आता भयानक वळण घेतले आहे. पीडित महिला कर्मचाऱ्यांनी मनुष्यबळ (एचआर) विभागाकडे दिलेली अत्यंत खासगी माहिती आणि कागदपत्रे असुरक्षित झाल्याचा खळबळजनक दावा सोशल मीडियावर (Social Media) केला जात आहे. विशेष म्हणजे, देशातील ‘पासपोर्ट’ची काहीसी यंत्रणा हाताळणाऱ्या या कंपनीवर आता ‘सामान्यांचा डेटा सुरक्षित आहे का?’ असा प्रश्न उपस्थित करत केंद्र सरकारने कंपनीचे कंत्राट रद्द करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकच्या (Nashik) या कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण आणि काही विशिष्ट विचारसरणीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून धर्मांतरासाठी दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या प्रकरणी नाशिक पोलिसांनी एसआयटी (SIT) स्थापन करून आतापर्यंत विशिष्ट समुदायातील सात जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत. मात्र, आता या प्रकरणाची व्याप्ती केवळ शोषणापुरती मर्यादित न राहता ती ‘नॅशनल सिक्युरिटी’ आणि ‘डेटा प्रायव्हसी पर्यंत पोहोचली आहे.
या प्रकरणात अटक (Arrrested) करण्यात आलेल्यांमध्ये असिस्टंट जनरल मॅनेजर महिलेचा समावेश आहे. महिला कर्मचाऱ्यांनी आपल्या तक्रारी किंवा वैयक्तिक माहिती एचआर विभागाला विश्वासाने दिली होती. मात्र, ही माहिती संशयितांना पुरवण्यात आली किंवा ती ‘कॉम्प्रमाईज’ करण्यात आली. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या माहितीनुसार, जर कंपनी स्वतःच्या महिला कर्मचाऱ्यांचा डेटा सुरक्षित ठेवू शकत नसेल, तर त्यांच्याकडे असलेली इतर संवेदनशील माहिती सुरक्षित कशी राहणार, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
पासपोर्ट डेटा आणि केंद्र सरकारला टॅग
ही कंपनी भारतातील ‘पासपोर्ट सेवा केंद्र’ (पीएसके) चालवण्याचे कंत्राट सांभाळते. कोट्यवधी भारतीयांच्या पासपोर्टचा डेटा, बोटांचे ठसे आणि वैयक्तिक माहिती या कंपनीच्या सर्व्हरवर असते. नाशिकमधील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, ज्या कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांची खासगी माहिती असुरक्षित आहे, त्यांच्या हाती देशातील जनतेचा पासपोर्ट डेटा देणे धोक्याचे आहे, अशा आशयाचे द्विट्स परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि पंतप्रधान कार्यालयाला टा करून करण्यात येत आहेत. यामुळे केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
ई मेल आणि चॅट्स रडारवर
नाशिक पोलीस आणि एसआयटीने आतापर्यंत ७८ हून अधिक ई मेल आणि शेकडो व्हॉट्सअॅप चॅट्स हस्तगत केले आहेत. यामध्ये महिलांना कशा प्रकारे ब्लॅकमेल केले जात होते आणि त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर कसा केला गेला, याचा तपास सायबर तज्ज्ञांमार्फत सुरू आहे. तपासात धक्कादायक माहिती समोर आल्यास कंपनीच्या अडचणींत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मुद्दे
- एकीकडे लैंगिक शोषणाचा तपास, तर दुसरीकडे डेटा लिंकचा संशय.
- एचआर विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांच्या अटकेनंतर कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह.
- नाशिकमधील या प्रकरणाचे पडसाद आता दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात उमटण्याची चिन्हे.
- पीडित महिलांना टार्गेट करण्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचा (प्रोफाईल) वापर केल्याचा संशय.
