नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
शहरात दरमहा अवैध सावकारी (Illegal Moneylending) उजेडात येत असतानाच सहकार विभागाच्या नाशिक उपनिबंधक कार्यालयाने सन २०२५-२६ या वर्षासाठी जिल्ह्यात २६३ जणांना शिस्तीत सावकारीचे लायसन्स दिले आहे. दरम्यान, अवैध सावकारीचा जाच या कार्यालयाला कळवण्याकडे तक्रारदारांसह कर्जदारांचा कल कमीच असून या कार्यालयापेक्षा शहर पोलिसांनीच (City Police) दाखल तक्रारींनुसार अवैध सावकारीसंदर्भात सर्वाधिक गुन्हे नोंद केले आहेत. त्या तुलनेत कार्यालयाने केवळ चौदा प्रकरणांत फिर्यादी नोंदवल्या आहेत.
विनापरवाना अवैध सावकारी करत कर्जदारांना त्रास देणाऱ्या जिल्ह्यातील (District) १४ सावकारांविरोधात गुन्हे दाखल असले तरी ते तक्रारींवरून उपनिबंधक कार्यालयाने राबवलेल्या छापा सत्रात मिळालेल्या अवैध सावकारीच्या पुराव्यानुसार पोलिसात दाखल केले आहेत. याउलट शहर पोलिसांनी गेल्या वर्षभरात विविध तक्रारी, फिर्यादी व तपासाअंती एकूण ४२ हून अधिक गुन्हे नोंदवले आहेत. यातील बहुतांश संशयितांना अटक केली असून कारागृहातच तर काही जामिनावर बाहेर आहेत.
विशेष म्हणजे कार्यलयाच्या कारवाईनुसार (Action) अवैध सावकारी करणाऱ्यांत पाचहून अधिक महिलांचाही समावेश आहे. शहरास जिल्ह्यात खाजगी सावकारीची पाळेमुळे घट्ट रुजल्याचे चित्र आहे. सावकारांकडून कर्ज घेतल्यानंतर व्याजापोटी दहा ते चाळीस पट परतावा देऊनही कर्जाची मूळ मुद्दल तशीच राहून अतिरिक्त व्याजाची मागणी अवैध सावकारांकडून होते. त्यामुळे कर्जदार हवालदिल आहेत.
त्यातच काही सावकार दमदाटी करून कर्जदारांकडील मालमत्ता परस्पर विक्री करून किंवा स्वतःच्या नावे करत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत, तर काही सावकारांकडून महिलांवर अत्याचार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे कर्जाच्या मोबदल्यात कित्येक पटीने परतावा देऊनही आणखीन पैशांची मागणी होत असल्याने कर्जदार हतबल होतात. त्यातून काही कर्जदारांनी आत्महत्या केल्याचेही प्रकार जिल्ह्यात घडले आहेत. सिडकोतील वैभव देवरे व त्याच्या कुटुंबियांच्या छळाला कंटाळून गंगापूररोडवरील एका व्यावसायिकाने आत्महत्या केली होती, तर याआधीही शहरात पिता-पुत्रांनी, दाम्पत्याने, युवकांनी सावकारांच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे उघड झाले आहे.
बारा वर्षात केवळ २११ तक्रारी : १४ गुन्हे
राज्यात महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियन सन २०१४ मध्ये लागू झाल्यावर नाशिकमध्ये गेल्या बारा वर्षात उपनिबंधक कार्यालयाकडे अवैध सावकारीसंदभनि अवघ्या २१२ तक्रारी नोंद आहेत. त्यामुळे हा आकडा अतिशय कमी असून परवानाधारकांपेक्षा अवैध सावकारच उदंड झाले असताना त्यांच्याकडे उपनिबंधक कार्यालय भलतेच मेहेरबान आहे का, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान यात कार्यालयाने सुमोटो केवळ १४ गुन्हे नोंदवले आहेत.
अशी होते कारवाई
सावकारांच्या मनमानीला वेसण घालण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयामार्फत नोंदणीकृत सावकारांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी केली जाते. नोंदणीकृत किंवा अवैध सावकारी करणाऱ्यांविरोधात तक्रार आल्यास कार्यालयामार्फत कारवाई केली जाते. त्यात सावकारांनी कर्जदारांच्या स्थावर मालमत्तांवर मालकी हक्क सांगितल्यास किंवा मालमत्तांचा व्यवहार केल्यास उपनिबंधक कार्यालयाकडून शहानिशा करून कारवाई होते. नोंदणीकृत सावकारांना दिलेल्या परवान्यानुसार त्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातच सावकारी करता येते. मात्र अनेक सावकार कार्यक्षेत्राबाहेर कर्जवाटप करत असल्याचे आढळले आहे.
खासगी सावकारांसाठी नियम
- केवळ नोंदणीकृत सावकारांनाच कर्ज देता येते.
- मुद्दल रकमेपेक्षा अधिक व्याज वसूल करता येत नाही.
- तारण कर्जासाठी वार्षिक १२ टक्के व्याजाची आकारणी, तर विनातारण कर्जासाठी वार्षिक १५ टक्के व्याजदराने कर्ज देता येते.
- दर तीन महिन्यांनी सावकाराने कर्जदारास वसूल केलेली रक्कम आणि मुद्दल याची पावती देणे बंधनकारक.
