नाशिक | फारूक पठाण | Nashik
नाशिक मनपात (Nashik NMC) मागील तीन वर्षापासून प्रशासकीय राजवट आहे. २०२२ मध्ये मनपा निवडणूक होणे अपेक्षित होते, मात्र विविध कारणांनी मनपा निवडणूक (Election) सतत पुढे जात आहे. काल (दि.४) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याबाबत सुनावणी झाली, मात्र पुन्हा नवीन तारीख मिळाल्याने निवडणूक लांबणीवर गेली आहे. त्यामुळे नगरसेवक होण्यास इच्छुकांनी आता सिंहस्थ प्राधिकरणावर अशासकीय सदस्य म्हणून जाण्यासाठी लॉबिंग सुरू केले आहे. त्यात सत्ताधारी भाजपा, शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा समावेश आहे.
२०२७ साली नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मागच्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मुंबईत महत्वाची बैठक बोलावली होती, त्यात सिंहस्थासाठी प्राधिकरण तयार करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. प्राधिकरणासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न देखील सुरू झाले आहेत. तर दुसरीकडे प्राधिकरणावर राजकीय नेते अशासकीय सदस्य राहिले तर त्या प्राधिकरणावर आपली वर्णी लागावी यासाठी काही नेत्यांनी लॉबिंग सुरू केल्याचे समजते. त्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) स्थानिक नेत्यांचा समावेश आहे.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा यशस्वीरित्या पार पाडावा, यासाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे. महापालिकेसह जिल्हा प्रशासन, पोलीस व विविध विभागांचे आराखडे तयार झाले आहेत. एकट्या महापालिकेचा सुमारे १५००० कोटींचा आराखडा यापूर्वी शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. प्रशासन निधीची अपेक्षा करीत असतांना मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरण करण्याची घोषणा केली. तसे पाहिले तर देशातील प्रयागराज व उज्जैन या ठिकाणी देखील प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कुंभाचे नियोजन करण्यात येते. म्हणून आता नाशिकसाठी देखील प्राधिकरण करण्यात येणार आहे. मात्र प्राधिकरणावर अशासकीय सदस्य राहणार का?, हे स्पष्ट नसतांना काही नेत्यांनी आपली वर्णी लागावी, यासाठी लॉबिंग सुरू केली आहे.
स्मार्ट सिटीची उडी
नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांनी राज्याचे प्रधान सचिव, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री (Manisha Khatri) यांना पत्र लिहून स्मार्ट सिटी कंपनीला प्राधिकरणात वर्ग करावे, अशी मागणी केली आहे. कंपनीला शहरातील अनेक प्रकल्पाच्या कामाचा अनुभव असून वाहतूक, रस्ते, पूल या मोठ्या प्रकल्पांवरही काम केल्याचा दावा त्या पत्रात करण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीतील उपलब्ध मनुष्यबळ सिंहस्थ प्राधिकरणात वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणी स्मार्ट सिटीकडून करण्यात आली आहे.
