नाशिक | Nashik
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून हनीट्रॅपचे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. या हनीट्रॅपचे केंद्र नाशिक आणि ठाणे (Nashik and Thane) असल्याचे बोलले जात असून, सदर प्रकरणात काही आजी-माजी मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह ७२ जण अडकल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या हनीट्रॅप (Honey Trap) प्रकरणी चौकशी सुरु असून, या प्रकरणात विरोधकांकडून दररोज वेगवेगळे खुलासे केले जात आहेत.
अशातच आता या हनीट्रॅपमध्ये दररोज होणाऱ्या नवनव्या खुलाशांमुळे त्रस्त झालेल्या नाशिककरांनी या प्रकरणातील नावे जाहीर करावीत अशी मागणी करणारा फलक झळकावला आहे. नाशिक शहरातील (Nashik City) यशवंत व्यायाम शाळेजवळ हा फलक लावण्यात आला असून, त्यावर हनी (ट्रॅप) एन्जॉय प्रकरणातील मान्यवरांचे नावे ऐकण्यास नाशिककर उत्सुक आहेत.मनोज अमित व समस्त नाशिककर अशा आशयाचा मजकूर आहे.
दरम्यान, नाशिकमध्ये पुढील वर्षी सिंहस्थाचे (Simhastha) ध्वजारोहण होणार आहे. त्यानंतर कुंभमेळ्याला सुरुवात होणार आहे. मात्र, या हनीट्रॅप प्रकरणामुळे नाशिकची बदनामी होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील मान्यवरांची नावे उघड झाल्यास त्यांचा खरा चेहरा समोर येईल. हनीट्रॅप प्रकरणात तथ्य असेल तर विशेष पथकाने योग्य तपास करून या प्रकरणाचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावावा, अशी मागणी नाशिककरांकडून केली जात आहे.
हनीट्रॅप प्रकरण नेमकं काय?
काही दिवसांपूर्वी नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या एका राजकीय नेत्याने अनौपचारिक गप्पांवेळी राज्यातील ७२ वरिष्ठ अधिकारी आणि काही माजी मंत्री हनीट्रॅपमध्ये अडकल्याचा गौप्यस्फोट केला होता. नाशिकच्या (Nashik) एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये या सगळ्या गोष्टी घडल्याचे त्यांनी म्हटले होते. तसेच एका महिलेने मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी तक्रार देखील दाखल होती. त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले होते. हनीट्रॅपमध्ये अडकलेल्या अधिकारी आणि माजी मंत्र्यांची नावे सरकारकडून गोपनीय ठेवण्यात आली असून, हा तपासही गोपनीय पद्धतीने सुरु असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच ठाणे गुन्हे शाखेकडे हनीट्रॅपच्या एकूण तीन तक्रारी आल्या असल्याचे सांगितले जाते.सध्या या तीनही तक्रारींची गोपनीय चौकशी पोलिसांकडून सुरू असून, नाशिकमधील एक वरिष्ठ अधिकारी, नवी मुंबईतील एक व्यक्ती आणि ठाण्यातील एका बड्या व्यक्तीने या तक्रारी केल्याचे समजते. या तिन्ही तक्रारींमध्ये गंभीर स्वरुपांचे आरोप असून, उच्चस्तरीय गोपनीय चौकशी सुरू आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास करताना ओळख सार्वजनिक करु नये, असे तक्रारदारांचे मत असल्याने अधिकाऱ्यांची नावे गोपनीय ठेवून अशा प्रकरणाचा तपास केला जात असल्याचे समजते.
