धुळे | Dhule
राज्य सरकारच्या वाढत्या गरजांच्या तुलनेत शिक्षणावर होणारा खर्च अत्यंत अपुरा पडत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे (Justice Prasanna Varale) यांनी तीव्र खंत व्यक्त केली आहे. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. “कुंभमेळ्यावर ३४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याला माझा कोणताही आक्षेप नाही; परंतु या खर्चाच्या केवळ ०.१ टक्के रक्कम सरकारने योग्य ठिकाणी वापरली असती, तरी राज्यातील बंद पडलेल्या १०० ते १२५ मराठी शाळा निश्चितपणे वाचवता आल्या असत्या,” असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले.
आपल्या भाषणा दरम्यान शिक्षण क्षेत्रातील खालावलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर बोट ठेवताना न्यायमूर्ती वराळे म्हणाले, “पूर्वी राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणासाठी (Education) ८ ते १२ टक्के निधीची तरतूद केली जायची. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. कुंभमेळ्यासाठी ३४ हजार कोटींचा खर्च प्रस्तावित असल्याचे बोलले जाते, त्यावर माझा विरोध नाही. पण सरकारने जर यातील अवघे ३२ कोटी रुपये वेळेवर व योग्य जागी खर्च केले असते, तर आज राज्यातील ज्या शंभर-सव्वाशे मराठी शाळा निधीअभावी बंद पडल्या आहेत, त्या शाळा आज सुरू राहिल्या असत्या, असे त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) न्यायमूर्तींनी (Justice) थेट मराठी शाळांची बिकट अवस्था आणि सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर जाहीर व्यासपीठावरून भाष्य केल्यामुळे या विधानाची शिक्षण क्षेत्रात आणि राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
संजय राऊतांचाही सरकारला टोला
संजय राऊतांनी न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी केलेल्या विधानावर माध्यमांशी बोलताना म्हटले की, महाराष्ट्रातून सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या व्यक्तीला राज्यातील शिक्षणाची वस्तुस्थिती जाणवते, ही बाब महत्त्वाची आहे. त्यांच्या मते, कुंभमेळ्यासाठी जाहीर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प सातत्याने वाढत असून त्यातील प्रत्यक्ष खर्च आणि निधीचा वापर याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कुंभमेळ्याशी संबंधित काही विकास कामांच्या कंत्राटांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा संशय आहे. त्यांनी एका मंत्र्याच्या नातेवाईकावर कमिशन घेतल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. तसेच मूळ कंत्राटाची किंमत आणि प्रत्यक्षात उपकंत्राटाद्वारे करण्यात आलेल्या कामांच्या खर्चामध्ये मोठी तफावत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
भाषणातील प्रमुख मुद्दे
शिक्षणावरील अपुरा खर्च : वाढत्या लोकसंख्येच्या व सामाजिक गरजांच्या तुलनेत सध्या शिक्षणावर होणारी अर्थसंकल्पीय तरतूद पुरेशी नाही.
शिक्षणाचा घसरलेला आलेख : पूर्वी बजेटमध्ये शिक्षणासाठी ८ ते १२ टक्के तरतूद असायची, ज्यामध्ये आता मोठी घट झाली आहे.
मराठी शाळांची दुरवस्था : केवळ ३२ कोटी रुपयांच्या अभावामुळे राज्यातील १०० ते १२५ मराठी शाळांना टाळे लागले आहे.
