नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब किंवा डोक्यावर स्कार्फ घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थिनीच्या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हिजाब घालणे ही इस्लाममधील अनिवार्य धार्मिक प्रथा असल्याचे सिद्ध करणारा पुरेसा धार्मिक किंवा कायदेशीर आधार याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीने सादर केलेला नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्यार्थिनीची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
नेमकं प्रकरण काय?
हे प्रकरण प्रयागराज येथील टागोर पब्लिक स्कूलमधील इयत्ता ११वीत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या एका मुस्लिम विद्यार्थिनीशी संबंधित आहे. विद्यार्थिनीने याचिका दाखल करून शाळेच्या निर्धारित गणवेशासोबत हिजाब घालण्याची परवानगी मागितली होती.याचिकेनुसार, ती विद्यार्थिनी याच शाळेत सहावी ते दहावीपर्यंत शिकली होती आणि त्या काळात तिने हिजाब परिधान केला होता. मात्र, अकरावीत प्रवेश घेताना शाळेच्या ड्रेसकोडमुळे हिजाब घालण्यास परवानगी नाकारण्यात आल्याचा तिचा दावा होता.
Sanjay Raut : न्यायमूर्ती वराळेंच्या विधानावरुन संजय राऊतांचा सरकारला टोला; म्हणाले…
विद्यार्थिनीने काय दावा केला?
हिजाब हा तिच्या धार्मिक श्रद्धेचा भाग असून तो परिधान करण्यास मनाई करणे हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद विद्यार्थिनीच्या बाजूने करण्यात आला. विशेषतः संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि १९(१)(अ) अंतर्गत मिळणाऱ्या अधिकारांचा दाखला देत शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
शाळेने काय भूमिका घेतली?
शाळा प्रशासनाने न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, ही शाळा सीबीएसई (CBSE) बोर्डाशी संलग्न एक खाजगी आणि विनाअनुदानित सह-शिक्षण (Co-Education) संस्था आहे. जिथे सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान युनिफॉर्मचा नियम लागू आहे. शाळेच्या प्राचार्यांनी न्यायालयात सांगितले की, त्याच धार्मिक समुदायाच्या इतर मुली ठरवून दिलेल्या युनिफॉर्मच्या नियमांचे पालन करत आहेत. अशा वेळी याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीला विशेष सूट दिल्यास शाळेच्या प्रशासनावर आणि शिस्तीवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयाने शाळेचा हा युक्तिवाद आणि गणवेशाची शिस्त ग्राह्य धरत विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळून लावली.
‘हिजाब हा अनिवार्य धार्मिक प्रथा असल्याचे सिद्ध झाले नाही’
न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, वर्गात डोक्यावर स्कार्फ घालणे ही इस्लाम धर्मातील अनिवार्य धार्मिक प्रथा आहे, ज्याचे पालन न केल्यास संबंधित व्यक्तीच्या धर्माच्या मूलभूत स्वरूपाला धोका निर्माण होतो, हे सिद्ध करणारे पुरेसे तथ्य किंवा अधिकृत धार्मिक साहित्य न्यायालयासमोर ठेवण्यात आलेले नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा दावा केवळ एक दावा (bare assertion) असल्याचे नमूद केले.
