चार बाजार समित्यांच्या अडचणीत वाढ
नाशिक । प्रतिनिधी
कृषी बाजार समित्यांन्या त्यांच्या निवडणुकीचा खर्च स्वत:च्या तिजोरीतून करावा लागेल,असे आदेश शासनाने काढले आहे.यापूर्वी हा खर्च शासनाकडून केला जायचा. मात्र, जिल्ह्यातील काही बाजार समित्या या अवसायनात निघाल्या आहेत. तर काही समित्यांचे पैसे हे जिल्हा बँकेत अडकून पडले आहेत. त्यामुळे मुदत संपलेल्या या बाजार समित्यांपुढे निवडणुकीसाठी खर्चाची तजवीज कशी करायची, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
जिल्ह्यातील काही कृषी बाजार समित्या या प्रचंड नफ्यात असून तेथे वर्षाला कोट्यवधीची उलाढाल होत असते. मात्र, काही बाजार समित्या या तोट्यात आहे. काहींचे पैसे जिल्हा बँकेत अडकले आहेत. तर आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने आणि अनेक समित्यांवर गैरव्यवहारापायी प्रशासक नेमण्यात आले आहे. या समित्यांकडे निवडणुकीसाठी पैसेच नाहीत. त्यामुळे मुदत संपूणही जिल्ह्यातील सुरगाणा, घोटी, देवळा आणि उमराणे या चार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निवडणुकीची प्रक्रिया राबविता येत नाही.
बाजार समित्यांनीही संबधित निवडणूक यंत्रणांना आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे लेखी कळवत शासनाकडूनच निवडणुकीसाठी निधीची मागणी केली होती. त्यावर तोडगा म्हणून जिल्हा उपनिबंधक आणि जिल्हा निवडणूक विभाग असे दोघांनीही शासनाला पत्र देत याबाबत मार्गदर्शन मागविले होते. त्यावर दोन दिवसांपूर्वीच शासनाने निर्णय घेत, बाजार समित्यांना निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेला सर्व निधी स्वत:च निवडणूक यंत्रणेकडे जमा करावा लागेल, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील चारही बाजार समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
५ टक्के रक्कम राखीव ठेवणे बंधनकारक
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १४ अन्वये बाजार समितीस कुठल्याही वर्षात फीच्या रुपाने मिळालेल्या सर्व रकमांच्या ५ टक्के किंवा एक लाख या पैकी जी कमी असेल त्या रकमेचा मिळून निवडणूक निधी स्थापन करणे बंधनकारक आहे. शिवाय हा निधी निवडणूक कामाव्यतिरिक्त इतर कामासाठी खर्च करता येत नाही.
