नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
केंद्र सरकारच्या (Central Government) कामगारविरोधी चार श्रमसंहितांच्या अंमलबजावणीविरोधात तसेच कष्टकरी, कर्मचारी, आणि कामगारांच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी आज बुधवारी (९ जुलै) देशव्यापी सार्वत्रिक संपाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये (Nashik) भव्य मोर्चा काढण्यात आला. हुतात्मा अनंत कान्हेर मैदान (गोल्फ क्लब मैदान) ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत सकाळी १० वाजता निघालेल्या या मोर्चात हजारो कामगार व कर्मचारी सहभागी झाले होते.
मोर्चामुळे (Morcha) शहरात काही ठिकाणी वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणावर कोंडी झाली. विशेषतः सिबीएस ते मेहेर सिग्नल दरम्यानचा एकमार्ग काही काळ बंद ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. आंदोलनाचे नेतृत्व कामगार कृती समितीचे अध्यक्ष कॉ. डॉ. डी. एल. कराड (सीटू) यांनी केले. त्यांच्यासोबत कॉ. राजू देसले (आयटक), अरुण अहेर (जिल्हा परिषद), उमेश देशमानकर (राज्य शासकीय कर्मचारी संघटना), सचिन घोडके, मनोज जाधव (बँक कर्मचारी), वि. डी. धनवटे (वीज वर्कर्स युनियन) हे प्रमुख पदाधिकारी आणि संयोजक सहभागी होते.
यावेळी आंदोलकांनी केंद्र सरकारच्या (Central Government) कामगार कायदे रद्द करून तयार केलेल्या चार नव्या श्रम संहितांवर आणि राज्य सरकारच्या ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक’ वर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हे धोरण कामगार, कर्मचारी, व असंघटित कष्टकरी वर्गाविरोधी असल्याचा आरोप संघटनांनी केला. यावेळी उपस्थित नेत्यांनी मनोगत व्यक्त करताना ‘कामगार, कष्टकरी यांचा आवाज दाबण्याचा कुठलाही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. श्रम संहितांमुळे कामगार हक्क धोक्यात येणार आहेत. हे धोरण त्वरित मागे घेण्याची जाहीर मागणी केली.
निवेदनाद्वारे १५ मागण्या
मोर्चा समाप्तीनंतर जिल्हाधिकार्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना १५ मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. त्यामध्ये प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे होत्या. त्यात प्रामुख्याने कामगारविरोधी चारही श्रमसंहितांचे त्वरित रद्द करा. कामाच्या तासात वाढ व निश्चितकालीन रोजगारास विरोध. कंत्राटीकरणास बंदी व अस्थायी कर्मचार्यांचे नियमितीकरण. समान कामास समान वेतन लागू करा. राष्ट्रीय सुधारित निवृत्ती योजनेबाबत स्पष्ट अधिसूचना जाहीर करा. किमान मासिक वेतन ३०,००० व मासिक पेन्शन १०,००० लागू करा. इपीएस-९५ पेन्शनधारकांना ९,००० पेन्शन व महागाई भत्ता द्या. सर्व बेरोजगारांना भत्ता व रोजगार निर्मितीसाठी ठोस धोरण राबवा. सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण व रेल्वे, विमा, संरक्षण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक थांबवा. शासकीय व निमशासकीय विभागांतील रिक्त पदांवर भरती करा व आरक्षणाची अंमलबजावणी करा.सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करा व सट्टेबाजी रोखा. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मागे घ्या, शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण थांबवा.योजना कर्मचार्यांचे नियमितीकरण करा; शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करा. असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा व किमान १०,००० पेन्शनची हमी द्या. महिलांच्या सुरक्षेची हमी, बाळंतपण रजा, पाळणाघर सुविधा आणि समान वेतन लागू करा या मागण्याचें निवेदन देण्यात आले.
