नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीटी) बंदरावर नाशिक आणि महाराष्ट्रातील कांदा निर्यातदारांची (Onion Exports) दीडशेहून अधिक कंटेनरमध्ये भरलेला कांदा निर्यातीच्या अभावामुळे अडकून पडला आहे. हे कांदा कंटेनर मुख्यत: दुबईमार्गे (Dubai) आखाती देशांमध्ये निर्यात होतात, परंतु सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दुबईचे मार्केट पूर्णपणे बंद झाले आहे. त्यामुळे कांद्याची निर्यात थांबली आहे. परिणामी कांदा उत्पादकांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
दुबई येथे माल स्वीकारला जात नसल्याने हजारो टन कांदा कंटेनरमध्ये (Onion Container) अडकून पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. निर्यात कधी सुरू होणार, दुबई मार्केट कधी उघडणार? याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड चिंतेचे वातावरण आहे.
शेतकऱ्यांवर दुहेरी आघात
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर दुहेरी आघात झाला आहे. एकीकडे बाजारभाव खाली गेले आहेत आणि दुसरीकडे उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यावर निर्यात धोरणातील अनिश्चितता आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्यात ठप्प झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर अधिक ताण येणार आहे, आणि कांद्याचे माल खराब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांदा हा नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांचा कणा आहे. निर्यात थांबल्याने देशांतर्गत बाजारावर अतिरिक्त ताण येऊन भाव कोसळण्याची शक्यता प्रबळ आहे. कंटेनरमध्ये दीर्घकाळ पडून राहिल्यास माल खराब होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ही केवळ व्यापाऱ्यांची अडचण नसून थेट शेतकऱ्यांच्या घामाची आणि कष्टाची होळी झाली आहे.
जेव्हा केव्हा देशात कांद्याचे बाजार भाव थोडेफार प्रमाणात वाढतात त्यावेळेस अति तातडीने केंद्र सरकारकडून कांद्यावरती किमान निर्यात मूल्य, कांदा निर्यात शुल्क किंवा थेट कांदा निर्यातबंदी करुन परदेशी कांदा आयात करणे अशी विविध बंधने लादून थेट शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे बाजार भाव पाडले जातात. आता देशात शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे बाजारभाव पडलेले असताना केंद्र सरकार मात्र गायब आहे. सरकारची ही दुहेरी भूमिका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकणारी आहे. कांदा उत्पादकांना थेट मदत द्या.सरकारने तात्काळ निर्णय घेतला नाही तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे, बंदर प्रशासनाविरोधात निदर्शने, राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन तीव्र आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला आहे.
संघटनेची मागणी
संघटनेने केंद्र आणि राज्य सरकारला इशारा देत तातडीने पुढील मागण्या केल्या आहेत. प्रत्येक क्विंटल कांद्यावर १५०० रुपये अनुदान तात्काळ जाहीर करावे.अडकलेल्या कंटेनरचे बंदर शुल्क व डेमरेज माफ करावे.निर्यात सुरू होईपर्यंत केंद्र सरकारने तात्पुरती खरेदी योजना जाहीर करावी.युद्धस्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका घेऊन निर्यातदारांना संरक्षण द्यावे.
