चांदवड | Chandwad
कांदा (Onion) उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोठ्या गाजावाजात जाहीर करण्यात आलेली नाफेड आणि एनसीसीएफची बाजार समितीतील कांदा खरेदी योजना पहिल्याच दिवशी कोलमडल्याचे चित्र आज सोमवारी पाहायला मिळाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Collector Office) झालेल्या बैठकीत सोमवारपासून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातच कांदा खरेदी सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात नाफेडचे प्रतिनिधीच लिलाव प्रक्रियेत अनुपस्थित राहिल्याने खरेदीचा श्रीगणेशा होऊ शकला नाही. यामुळे जिल्हाधिकारी, मंत्री, आमदार आणि शासकीय यंत्रणांच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी नेमकी कोण करणार, असा सवाल आता शेतकरी उपस्थित करू लागले आहेत.
चांदवड तालुक्यात (Chandwad Taluka) नाफेड नियुक्त तीन खरेदीदार संस्था कार्यरत असून त्यांनी बाजार समितीकडे आवश्यक परवानग्यांसाठी अर्जही सादर केले आहेत. खरेदीसाठी सर्व तयारी पूर्ण असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र निर्णायक क्षणी नाफेडचे प्रतिनिधीच गैरहजर राहिल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा प्रतीक्षेच्या गर्तेत ढकलले गेले. खरेदी प्रक्रियेसंदर्भात चांदवड बाजार समितीत आज सोमवारी सकाळी व्यापारी आणि नाफेड नियुक्त संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी लिलावापूर्वी संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
परंतु नाफेडच्या प्रतिनिधींची प्रतीक्षा करत वेळ गेल्यानंतर अखेर नियमित व्यापाऱ्यांच्या उपस्थितीतच लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. नाफेडकडून एकही कांद्याची खरेदी झाली नाही. बाजार समितीतच खरेदी सुरू झाल्यास शेतकऱ्यांचा वाहतूक खर्च कमी होईल, व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील आणि मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र पहिल्याच दिवशी झालेल्या या घोळामुळे संपूर्ण उपक्रमाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
निर्णय झाले, पण तयारी झाली होती का…?
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत मंत्री, आमदार, नाफेड, एनसीसीएफ आणि विविध विभागांचे अधिकारी सहभागी झाले होते. बैठकीत बाजार समितीच्या आवारातून थेट कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय झाला; मात्र त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व यंत्रणांमध्ये खरोखर समन्वय झाला होता का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. खरेदी केलेल्या कांद्याची साठवणूक आणि स्वीकारण्याची जबाबदारी केंद्रीय वखार महामंडळाकडे (CWC) असते. अशा परिस्थितीत साठवणुकीबाबतची तयारी पूर्ण झाली होती का, खरेदीनंतर कांदा स्वीकारण्याची प्रक्रिया निश्चित झाली होती का, याबाबत अद्याप स्पष्टता दिसून आलेली नाही. शेतकऱ्यांची प्रमुख भीती अशी की, बाजार समितीत कांदा आणल्यानंतर खरेदीच्या किंवा ग्रेडिंगच्या नावाखाली तो परत पाठवला गेला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? याबाबतही कोणतेही ठोस उत्तर मिळालेले नाही. याशिवाय नाफेडच्या विद्यमान प्रक्रियेनुसार प्रथम शेतकऱ्यांनी २४ तास अगोदर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे आणि त्यानंतर मंजुरीनंतर खरेदी केली जाते. बाजार समितीतील व्यवहारातही हीच प्रक्रिया लागू राहणार असल्यास शेतकऱ्यांनी एक दिवस मालासह बाजार समितीत थांबायचे का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
घोषणा मोठ्या, अंमलबजावणी शून्य ?
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बैठका, घोषणा आणि आदेशांची रेलचेल सुरू असताना प्रत्यक्ष खरेदी मात्र पहिल्याच दिवशी ठप्प राहिली. त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की केवळ कागदोपत्री निर्णयांसाठी, अशी चर्चा आता कांदा पट्ट्यात सुरू झाली आहे. कांदा खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण करायचा असेल तर नाफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय वखार महामंडळ आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यातील समन्वय केवळ बैठकीपुरता न राहता प्रत्यक्ष मैदानात दिसणे आवश्यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या आशा आणि सरकारी घोषणांमधील दरी आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
नाफेडच्या आशेवर शेतकऱ्यांची दुप्पट आवक…
सोमवारपासून नाफेड-एनसीसीएफकडून बाजार समिती आवारात खरेदी होणार असल्याची बातमी आल्याने कांदा दरात वाढ होईल या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी आज सोमवारी चांदवड बाजार समितीत तब्बल दुपटीने आवक केली मात्र नाफेड-एनसीसीएफ लिलावात खरेदी साठी आलीच नसल्याने शेतकऱ्याच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच आली आहे.
