नाशिक | भारत पगारे | Nashik
महाराष्ट्रातील (Maharashtra) कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये (Family Courts) न्यायदानाची प्रतीक्षा करणाऱ्या विवाहित जोडपे आणि याचिकाकर्त्यांची संख्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. राज्यातील फॅमिली कोर्टात सध्या एकूण ६७,६७७ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये दिवाणी (सिव्हिल) आणि फौजदारी (क्रिमिनल) स्वरूपाच्या प्रकरणांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश असून, वर्षभरापेक्षा जुन्या प्रकरणांचा टक्का वाढल्याने कायदेशीर लढाईची प्रतीक्षा लांबल्याचे दिसून येते.
राज्यातील फॅमिली कोर्टात एकूण ५०,६५० दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यापैकी १८,१७७ प्रकरणे (३५.८९ टक्के) ही एका वर्षापेक्षा जुनी आहेत. दुसरीकडे, फौजदारी प्रकरणांची संख्या १७,०२७ इतकी असून, त्यातील ७,३९७ प्रकरणे (४३.४४ टक्के) एका वर्षापेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. एकूण प्रलंबित प्रकरणांपैकी २५,५७४ प्रकरणे (३७.७९ टक्के) एक वर्षापेक्षा जुनी आहेत.
तसेच, कालावधीनुसार प्रलंबित खटल्यांचे वर्गीकरण पाहिल्यास, ६२ टक्के प्रकरणे ही १ वर्षाच्या आतील, २४ टक्के प्रकरणे १ ते ३ वर्षांच्या दरम्यान, १० प्रकरणे ३ ते ५ वर्षांच्या दरम्यान, तर ४ टक्के प्रकरणे ५ ते १० वर्षे जुनी आहेत. लक्षवेधी बाब म्हणजे फॅमिली कोर्टात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये महिलांचे प्रमाण मोठे आहे. महिलांच्यावतीने दाखल झालेले तब्बल ३७,०९६ खटले (एकूण प्रलंबित प्रकरणांच्या ५५ टक्के) प्रलंबित आहेत.
दरम्यान, यामध्ये दिवाणी स्वरूपाचे २२,१५५ आणि फौजदारी स्वरूपाचे १४,९४१ खटले समाविष्ट आहेत. यावरून कौटुंबिक (Family) कलह आणि पोटगी किंवा हुंडाबळीसारख्या वादांमध्ये महिलांना न्यायालयीन लढाईसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे स्पष्ट होते. याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिकांचे १,३२७ खटलेही न्यायप्रविष्ट आहेत.
मागील महिन्यातील दाखल व निकाल
एका बाजूला प्रलंबित खटल्यांचा ताण असताना, दुसरीकडे नवीन खटले दाखल होण्याचे सत्र सुरूच आहे. गेल्या एका महिन्यात राज्यात एकूण ३,८८६ नवीन प्रकरणे दाखल झाली. यात ३,२६६ दिवाणी व ६२० फौजदारी स्वरुपाचे आहेत. याच कालावधीत ३,७५६ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. त्यात ३,११६ दिवाणी व ६४० फौजदारी खटले आहेत. विशेष म्हणजे, निकालामध्ये विना-तडजोड प्रकरणे ५५४ असून, तडजोड न झालेली प्रकरणे ३,२०२ इतकी आहेत. याचा अर्थ योग्य समुपदेशन किंवा परस्पर तडजोडीमुळे अनेक प्रकरणे निकालात निघत असल्याचेही दिसून येते.
महत्त्वाची आकडेवारी
एकूण प्रलंबित खटले: ६७,६७७
दिवाणी खटले: ५०,६५० (३५.८९ टक्के खटले १ वर्षांहून जुने)
फौजदारी खटले: १७,०२७ (४३.४४ टक्के खटले १ वर्षांहून जुने)
महिलांचे खटले: ३७,०९६ (५५ टक्के)
ज्येष्ठ नागरिकांचे खटले: १,३२७ (२ टक्के)
मागील महिन्यातील नवे दाखल खटले: ३,८८६
मागील महिन्यातील निकाल लागलेले खटले: ३,७५६
