नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik
राज्यातील प्रमुख देवस्थान आणि सार्वजनिक ट्रस्टच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने (State Government) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने विशेष अधिसूचनेद्वारे धर्मादाय आयुक्तांकडे (Charity Commissioner) असलेले कलम ५० (ब) अंतर्गत अधिकार आता संबंधित जिल्ह्यांमधील वरिष्ठ धर्मादाय अधिकाऱ्यांकडे सोपविले आहेत. या निर्णयामुळे नाशिकसह राज्यातील अनेक मोठ्या मंदिरांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेतील दप्तरदिरंगाई टळणार असून निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे.
नवीन अधिसूचनेनुसार, नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) अत्यंत महत्त्वाच्या आणि भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या खालील देवस्थान ट्रस्टांच्या कामकाजाचे अधिकार स्थानिक धर्मादाय अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. श्री काळाराम मंदिर ट्रस्ट (पंचवटी), श्री त्र्यंबकेश्वर संस्थान ट्रस्ट (त्र्यंबकेश्वर), श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्ट (सप्तशृंगगड), श्री व्यंकटेश बालाजी संस्थान (नाशिक), मारुती मंदिर पब्लिक ट्रस्ट आणि श्री मारुती देवस्थान (नाशिक), राष्ट्रसंत समर्थ रामदास स्वामी मठ. या संस्थांच्या संदर्भातील अधिकार आता स्थानिक पातळीवर अनुक्रमे संयुक्त धर्मादाय आयुक्त, वरिष्ठ धर्मादाय सहआयुक्त किंवा उपधर्मादाय आयुक्त (नाशिक) यांच्याकडे असती. फक्त नाशिकच नव्हे, तर या अधिसूचनेत राज्यातील इतरही अनेक नामांकित मंदिरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
निर्णयाचा काय फायदा होणार?
पूर्वी देवस्थान ट्रस्टशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण मंजुरी आणि कायदेशीर बाबींसाठी मुंबई किंवा मुख्य धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे फेऱ्या माराव्या लागत असत. मात्र, आता हे अधिकार स्थानिक स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळाल्यामुळे :
१. निर्णयप्रक्रिया वेगवान होईल : स्थानिक पातळीवरच सुनावणी आणि निर्णय होणार असल्याने वेळेची मोठी बचत होईल.
२. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल : मंदिरांचे रोजचे व्यवस्थापन, विकासकामे आणि अंतर्गत वाद यांवर तातडीने तोडगा काढणे सोपे होईल.
३. भाविकांना सुविधा : ट्रस्टची प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण झाल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे भाविकांच्या सोयी-सुविधांच्या विकासाला गती.
