नाशिक | प्रतिनिधी
जिल्हा परिषद प्रशासनाने सिंहस्थ मेळा प्राधिकरणाला दिलेल्या जुन्या इमारतीची भाडे आकारणी निश्चित झालेली असली तरी भाडे करार मात्र अद्याप झालेला नसतानाही जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी तातडीने नवीन प्रशासकीय इमारतीत जावे यासाठी दबाव तंत्राचा वापर केला जात असल्याची चर्चा आहे. दोन्ही यंत्रणा सरकारीच असताना इमारतीवर ताबा मिळवण्याची ही घाई कशासाठी असा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे.
तत्काळ प्राधिकरणाने लावलेल्या तगाद्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाला नवीन इमारतीत स्थलांतर होणे भाग पडले आहे. विशेष म्हणजे, जुन्या इमारतीतील विभागाच्या सर्व चाव्या देखील प्राधिकरणाने हाती घेतल्याची माहिती कर्मचारी देतात. त्र्यंबकरोडवरील एबीबी सर्कलजवळ जिल्हा परिषदेची सहा मजली नवीन प्रशासकीय इमारत उभी राहिली. येथूनच जिल्हा परिषदेचा कारभार सुरू झाला आहे. त्यामुळे जुनी इमारत कुंभमेळा प्राधिकरणास भाडेतत्त्वावर देण्यात आली. महिन्याकाठी साधारणतः २० ते २५ लाख रुपयांची भाडे आकारणी निश्चित झाल्याचे बोलले जात आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाने सकारात्मकता दाखवली आहे. त्यावर जि.प. प्रशासनाने करार करण्यासाठी प्राधिकरणास पत्रदेखील दिले आहे. त्यामुळे लवकरच दोघांमध्ये भाडेकरार होईल.
Nashik News: मिलिंद नगरला अतिक्रमण निर्मूलन मोहिम; २७ घरांचे काढले अतिक्रमण
हा भाडेकरार अद्याप कागदावर आलेला नसतानाच प्राधिकरणाकडून दबंगशाही सुरू झाली आहे. जुन्या इमारतीत बांधकामचे तिन्ही विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन, माध्यमिक व लघुपाटबंधारे विभाग अद्यापही कार्यान्वित आहेत. परंतु प्राधिकरणाकडून या विभागांना स्थलांतरासाठी आग्रह सुरू झाला असून दबावही टाकला जात आहे. त्यासाठी प्रधिकरणाकडून जुन्या इमारतीत अडवणुकीचे धोरण अवंलबिले जात असल्याची चर्चा कर्मचारी वर्गात आहे. प्राधिकरणाने येथील शौचालयासदेखील कुलूप ठोकल्याचे समजते. याशिवाय इतरही विभागांना टाळे ठोकून विभाग ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे.
सभापतींच्या दालनाचा आश्रय !
वाढत्या दबावापोटी पशुसंवर्धन विभागाने दोन दिवसांपूर्वी घाईघाईने आपले दप्तर घेऊन नवीन प्रशासकीय इमारतीचा आसरा घेतला. वास्तविक, नवीन प्रशासकीय इमारतीत चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या मजल्यावरील बांधकाम अद्याप अपूर्ण असून बांधकाम सुरूच आहे. मात्र, प्राधिकरणाच्या भूमिकेमुळे पशुसवंर्धन विभागाला स्थलांतर करत समाजकल्याण सभापतींच्या दालनाचा आश्रय घ्यावा लागला आहे.
