नाशिक | Nashik
येत्या सोमवारपासून नाफेड व एनसीसीएफमार्फत (Nafed and NCCF) होणारी कांदा खरेदी १०० टक्के कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातच करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) हजारो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष बैठकीत पीएसएफ कांदा अभियान २०२६-२७ अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत बाजार समित्यांमध्ये करण्यात येणाऱ्या कांदा खरेदीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस मंत्री छगन भुजबळ, दादा भुसे, नरहरी झिरवाळ, खासदार भास्कर भगरे, आमदार डॉ. राहुल आहेर, हिरामण खोसकर, दिलीप बोरसे यांच्यासह नाफेड, एनसीसीएफ तसेच बाजार समित्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत नाफेडने तत्काळ कांदा खरेदी सुरू करावी. त्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून घ्याव्यात. तसेच कांदा खरेदीचे दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे. जिल्ह्यात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतात. नाफेडने जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये कांदा खरेदी केंद्र सुरू करावे. खरेदी केलेला कांदा गोदामापर्यंत वाहतूक आणि मजुरीचा खर्च नाफेडने करावा. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता खरेदीदारांनी घ्यावी. नाफेडने निश्चित केलेल्या दराने आणि दिलेल्या उद्दिष्टानुसार कांदा खरेदी करावा. त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. बाजार समितीत कांदा खरेदीबाबत दिशादर्शक फलक लावावेत. त्यासाठी बाजार समिती सर्वतोपरी सहकार्य करतील. शक्य तेवढ्या लवकर कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट साध्य करावे, असे सांगण्यात आले.
खरेदी केलेल्या कांद्याचे पैसे शेतकऱ्यांना 72 तासांत अदा करावेत. नाफेड किंवा एनसीसीएफमध्ये ग्रेडिंगच्या नावाखाली माल निकृष्ट दर्जाचा दाखवून खरेदी नाकारली जाते, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार असते. यावर उपाय म्हणून आता यंत्रसामग्रीच्या माध्यमातून ग्रेडिंग करावे. तसेच नाफेडने कांदा खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यासाठी अंमलबजावणी संस्थांना सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. कांदा खरेदी प्रक्रियेतील वाद निवारण्यासाठी कृषी, पणन आणि महसूल विभागातील प्रत्येकी एक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. कांदा खरेदी बाबत एकही तक्रार येणार नाही, याची दक्षता खरेदी करणाऱ्या संस्थेने घ्यावी, असेही या बैठकीत सांगण्यात आले.
भुजबळ काय म्हणाले?
या बैठकीत मंत्री भुजबळ यांनी शेतकरी हिताच्या या निर्णयाला जोड देत पणन विभागाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात होणाऱ्या या खरेदीवरील बाजार शुल्कात संपूर्ण सूट देण्यात यावी. तसेच नाफेड आणि एनसीसीएफने कांदा खरेदी प्रत्यक्ष शेतकरी बांधवांकडूनच करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावा या उद्देशाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये तातडीने कांदा खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. तसेच खरेदी प्रक्रियेत अचूकता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कांदा ग्रेडिंग व सॉर्टिंग मशीनचा वापर करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला देण्यात आले. तर कांदा उत्पादकांना न्याय मिळावा यासाठी गरजेनुसार कांदा खरेदीचा लक्षांक वाढवून मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
केंद्र शासनाने राज्याला २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट दिले असून, १ जून २०२६ पर्यंत १५.५० लाख क्विंटल (१.५५ लाख मेट्रिक टन) कांदा खरेदी झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेले उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित संस्थांनी खरेदी प्रक्रियेला अधिक वेग देत ३० जून २०२६ पर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे आदेश देण्यात आले. तसेच मागील महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे चांगल्या दर्जाच्या साठ्यातही ‘ग्रेड-ए’ खालील कांद्याचे प्रमाण वाढल्याने खरेदी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने ‘ग्रेड-१’ कांद्याच्या निकषांमध्ये विशेष शिथिलता दिली आहे. गुणवत्ता तपासणी प्रक्रियेत नकारात्मक छाननी करून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या स्पष्ट सूचना सीडब्ल्यूसी आणि निरीक्षण संस्थांना मंत्री भुजबळ यांनी दिल्या.
