नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
आदिवासी विकास आश्रमशाळांमध्ये बाह्यस्त्रोत भरती प्रक्रिया रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी (दि. २६) भर पावसात (Rain) प्रचंड उलगुलान जनआक्रोश मोर्चा निघाला. मोर्चामुळे वाहतुकीचे तीन तेरा वाजले. सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी करून आदिवासी बांधवांनी ताकदीचे प्रदर्शन केले. हक्काचा रोजगार मिळवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा देण्यात आला. दुपारी एक वाजता निघालेले हजारो मोर्चेकरी सायंकाळी सातपर्यंत आदिवासी विकास भवनासमोर (Tribal Development Bhawan) ठाण मांडून होते.
आयुक्त लीना बनसोड (Leena Bansod) यांनी मोर्चाला सामोरे जात निवेदन स्वीकारले तेव्हाच मोर्चेकऱ्यांचे समाधान झाले. गेल्या ४८ दिवसांपासून नाशिकमध्ये (Nashik) बिऱ्हाड आंदोलनकर्त बसलेले आहेत. मात्र, आश्वासनांपलीकडे काहीही पदरीन पडल्याने हा मोर्चा काढण्यात आला होता. तपोवनापासून आदिवासी विकास भवनापर्यंत निघालेल्या या मोर्चाचे आयोजन सकल आदिवासी समाजाच्या वतीने करण्यात आले होते. सकाळपासूनच तपोवनात कार्यकर्ते, सर्वसामान्य आदिवासी बांधव जमले होते. उलगुलान कामगार संघटना, आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी कोळी महादेव समाज विकास आदी संघटनासह एकूण २३ संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
मोर्चाचे नेतृत्व खा. भास्करराव भगरे, खा. गोवाल पाडवी, आ. नितीन पवार, माजी आमदार धनराज महाले, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा जयश्री पवार आदींसह देवा वाटाणे, लकी जाधव, गणेश गवळी, अशोक बागुल, ललितकुमार चौधरी यांनी केले. आदिवासी विकास भवनासमोर लोकप्रतिनिधींची भाषणे झाली. ‘आम्ही सर्वप्रथम समाजाचे
प्रतिनिधी आहोत, नंतर लोकप्रतिनिधी. त्यामुळे तुम्हाला न्याय मिळवून दिल्याशिवाय शांत बसणार नाहीं, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
खा. भगरे यांनी बाह्य स्रोत भरतीवर प्रखर टीका करत सांगितले की, बाहस्रोत भरती निर्णयानंतर शाळा बंद आंदोलन झाले. मात्र, तरीही हा निर्णय लादल्यास आता राज्यभर आश्रमशाळा शाळा बंद करण्यात मी अग्रभागी राहीन, आदिवासी समाजाच्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत असून प्रशासन त्यास हातभार लावत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. खा. पाडवी म्हणाले की, हा लढा केवळ रस्त्यावर लढून उपयोग होणार नाही. त्यासाठी कायद्याची लढाई लढावी लागेल. त्यासाठी मी सर्वतोपरी मदत करेन.
आ. पवार यांनीही प्रशासनावर टीकास सोडले. न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवा, असे आवाहन त्यांनी केले. आपल्य भावना शासनापर्यंत पोहचवून न्याय देण्याचा प्रयत्न करू, असे ते म्हणाले, महाले म्हणाले की, आदिवासीना न्याय मिळालाच पाहिजे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदे (Eknath Shinde) यांच्या माध्यमातून बाह्य स्रोत भरतीचा निर्णय रद्द करण्याचा प्रयत्न करू, असे सांगितले.
लोकप्रतिनिधींवर टीका
काही आंदोलकांनी लोकप्रतिनिधींच्या आश्वासनांवर उघड टीका केली. ‘आजपर्यंत तुम्ही काय करत होता? हे राजकीय व्यासपीठ नाही. आमच्याबरोबर एक दिवस येथे आंदोलनात बसून पहा, तेव्हा खरे दुःख कळेल. आमच्या भावनांशी खेळू नका. मतदारांची ताकद दाखवा’, अशा भाषेत त्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना सुनावले. बाह्य स्रोत भरतीतून आलेल्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या गावात न स्वीकारण्याचा सल्लाही काही आंदोलकांनी दिला.
‘आदेश कंपन्यांचे नकोत’
रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याचे काम कंपन्यांनी सुरू केले असून, आंदोलनास बसलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच आदेश काढून कामावर हजर राहण्यास सांगितले आहे. मात्र, कंपन्यांचे आदेश नको तर प्रशासनाचे आदेश हवेत, अशी आक्रमक मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली.
