नाशिक | Nashik
नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत (Nashik Vidhan Parishad Election) भाजप नेते गणेश गिते यांचे बंधू अपक्ष उमेदवार गोकुळ गिते (Gokul Gite) यांनी उमेदवारी अर्ज कायम ठेवल्याने महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे (Narendra Darade) यांच्यासमोर आव्हान निर्माण झाले होते. मात्र, काल (बुधवारी) मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत यांच्यात बैठक पार पडली. या बैठकीत गिते यांच्याशी या सर्व नेत्यांनी नाशिक विधानपरिषद निवडणुकीत संदर्भात सविस्तर चर्चा केली.
यात त्यांना दराडे यांना पाठिंबा देण्याबाबत विनंती करण्यात आली. त्यानंतर आज (गुरुवारी) गोकुळ गिते पत्रकार परिषद घेऊन महायुतीचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना पाठिंबा देणार आहेत. परंतु, गिते यांच्या पाठींब्यामागे राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाचे एक पत्र असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाल्या आहेत. हे पत्र समोर आल्यानंतरच गोकुळ गिते यांनी पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते.
‘त्या’ पत्रात नेमकं काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारच्या कायदेशीर सल्लागार सहसचिवांनी उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त सरकारी वकिलांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात गोकुळ गिते यांचे बंधू नाशिकमधील बहुचर्चित ‘म्हाडा’ (MHADA) प्रकरणातील संशयित आरोपी गणेश गिते यांना उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यासाठी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. हे सरकारी पत्र ७ मे २०२६ रोजी तयार करण्यात आले असून, अचानक १ जून रोजी ‘रिसीव्ह’ झाले आहे. त्याचदिवशी म्हणजे ०१ जून २०२६ रोजी गोकुळ गिते आणि गणेश गिते यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता.
सत्ताधाऱ्यांचे ‘दबाव तंत्र’ की केवळ योगायोग?
दरम्यान गोकुळ गिते यांनी बंधू गणेश गिते यांना आलेल्या या पत्रामुळेच नरेंद्र दराडे यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय तर घेतला नाही ना? अशी चर्चा नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. निवडणुकीच्या रिंगणातून बंडखोराला बाजूला करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा आणि या कायदेशीर पत्राचा वापर एक ‘दबाव तंत्र’ (Pressure Tactics) म्हणून केला का? असा थेट सवालही विचारला जात आहे.
