स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवाचा टप्पा मागे सोडत आज देश आपल्या स्वातंत्र्याची ८० वर्षे पूर्ण करत आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिश सत्तेच्या जोखडातून मुक्त झालेला हा देश आज एका नव्या वळणावर उभा आहे. हा केवळ एका ऐतिहासिक दिनाचा उत्सव नाही, तर हुतात्म्यांच्या बलिदानाचे स्मरण करण्याचा, संविधानाने दिलेल्या मूल्यांचे जतन करण्याचा आणि भविष्यातील आव्हानांवर मात करण्यासाठी सामूहिक आत्मपरीक्षण करण्याचा हा सुवर्णयोग आहे. या ८० वर्षांच्या कालखंडात भारताने विज्ञान, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि जागतिक मंचावरील स्थान या सर्वच आघाड्यांवर अभूतपूर्व प्रगती साधली आहे. असे असले तरी, विकासाची ही झेप घेत असताना अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि नैतिक प्रश्न आजही आपल्यासमोर गंभीरपणे उभे आहेत.
गेल्या आठ दशकांत भारताने शेतीपासून अंतराळापर्यंत घेतलेली भरारी थक्क करणारी आहे. अन्नधान्याच्या बाबतीत परावलंबी असलेला देश आज केवळ स्वयंपूर्णच झालेला नाही, तर जगातील अनेक देशांना अन्नसुरक्षेची हमी देणारा अन्नदाता बनला आहे. अवघ्या काही दशकांपूर्वी सायकलवरून क्षेपणास्त्र नेणार्या देशापासून आज चांद्रयान आणि गगनयानापर्यंतचा प्रवास भारताच्या वैज्ञानिक जिद्दीची साक्ष देतो. डिजिटल क्रांतीच्या युगात तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोककल्याणाच्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यात आपण मोठे यश मिळवले आहे. जागतिक स्तरावर भारताची अर्थव्यवस्था आज अग्रगण्य अर्थव्यवस्थांमध्ये गणली जाते. जागतिक राजकारणात भारताचा स्वाभिमानाचा स्वर आणि ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही आपली मूल्ये आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिशा दाखवत आहेत. परंतु, या चमकदार चित्राच्या दुसर्या बाजूला काही अस्वस्थ करणारी वास्तवेही लपलेली आहेत. स्वातंत्र्याची ८० वर्षे पूर्ण होत असताना आजही देशातील एक मोठा वर्ग गरिबी, बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमतेच्या फेर्यात अडकलेला आहे.
श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वेगाने वाढतांना दिसत आहे, जी कोणत्याही लोकशाहीसाठी भूषणावह नाही. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क, स्वातंत्र्य आणि न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजही दुर्बल घटक, महिला, दलित आणि आदिवासी यांच्यावरील अन्यायाचे सत्र पूर्णपणे थांबलेले नाही. देशाची अर्थव्यवस्था आकाराने मोठी होत असली, तरी त्या विकासाचे फलित तळागाळातील सामान्य माणसापर्यंत कितपत पोहोचले, हा संशोधनाचा विषय आहे. याचाच एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे देशाची राजकीय आणि सामाजिक संस्कृती. लोकशाहीचा मूळ गाभा संवादात, सहिष्णुतेत आणि सहमतीत असतो. परंतु, आज राजकारणाचा स्तर घसरत चालला आहे. विचारांच्या पातळीवर लढले जाणारे वाद टोकाच्या द्वेषभावात आणि कटुतेत रूपांतरित होत आहेत. लोकशाहीचे चौथे स्तंभ मानली जाणारी प्रसारमाध्यमे आणि इतर स्वायत्त संस्था यांच्यावरील विश्वासार्हतेचे संकट लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी समाजा-समाजात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न वाढले आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष केल्यास देशाची एकात्मता धोयात येऊ शकते.
आता वेळ आली आहे सखोल आणि कठोर आत्मपरीक्षणाची. केवळ भूतकाळातील यशाच्या मखमली शय्येवर झोपून चालणार नाही, तर वर्तमानातील आव्हानांना धैर्याने भिडण्याची गरज आहे. देशातील तरुणाई आपली सर्वात मोठी शक्ती आहे. या वर्गाला योग्य शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगाराच्या संधी मिळाल्या नाहीत, तर लोकसंख्या लाभांशाचे रूपांतर लोकसंख्या संकटामध्ये होईल. त्यामुळे शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रांवर होणारा खर्च वाढवण्याची आणि व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे. स्वातंत्र्याचा वर्धापनदिन आपल्याला केवळ हक्कांची जाणीव करून देत नाही, तर कर्तव्यांचीही आठवण करून देतो. स्वातंत्र्याची पहाट ज्या मूठभर लोकांनी आपल्या रक्ताने सिंचली होती, त्या स्वप्नातील भारत निर्माण करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे.
स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ परकीय गुलामगिरीतून नव्हे; तर भीती, गरिबी, अज्ञान आणि विषमतेतून संपूर्ण मुक्ती होय. जोपर्यंत शेवटच्या माणसाच्या चेहर्यावर हसू येत नाही आणि त्याला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळत नाही, तोपर्यंत आमची स्वातंत्र्यलढ्याची मोहीम अपूर्णच राहील. चला, या ऐतिहासिक दिनी आपण सर्वजण मिळून एक प्रतिज्ञा करूया की, जाती, धर्म, भाषा आणि प्रांताच्या पलीकडे जाऊन भारताला एक बलशाली, समृद्ध, समतावादी आणि प्रगत राष्ट्र बनवण्यासाठी आपण आपले योगदान देऊ. संविधानाने दिलेली लोकशाही मूल्ये जोपासत, या देशाला नव्या उंचीवर नेण्याचा संकल्प आजच्या या शुभप्रसंगी आपण करू या. जय हिंद!
