राज-का-रण : कौटुंबिक वारशाचा कळसाध्याय!

नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे- दै. ‘देशदूत’- संपादक

स्वबळावर लढून अभूतपूर्व यश मिळवूनही महापौरपदाला गवसणी घालताना भारतीय जनता पक्षाला बरेच वळसे घ्यावे लागावे, ही संघटनात्मक शिस्तीच्या दृष्टीने तशी चिंतेची बाब. या बेशिस्तीला आवर घालतानाच सिंहस्थाच्या आयोजनाचे शिवधनुष्य महापौर हिमगौरी आडके आहेर यांना पेलावे लागणार आहे. त्यांच्या उज्वल भविष्याची ही नांदी ठरू शकते.

भारतीय जनता पक्षाला (BJP) निर्विवाद बहुमत मिळूनही नाशिकच्या महापौरपदाची निवडणूक अनाकलनीय खाचखळग्यांची झाली. महापौरपदी हिमगौरी आहेर-आडके (Himgauri Aher-Adke) या बिनविरोध निवडून आल्या हा नंतरचा कळसाध्याय खरा; परंतु तत्पूर्वी या पक्षाच्या शहरप्रमुखाच्या राजीनाम्याच्या औटघटकेच्या नौटंकीमु‌ळे विनाकारण गरमागरम चर्चा तेवढी झाली. उपमहापौरपदाबाबतही अशाच उद्योगांची पुनरावृत्ती शिवसेनेत झाली. सुरुवातीला शिवसेना भाजपबरोबर सत्तेत शिरायला एका पायावर तयार असे वातावरण होते. नंतर शिवसेनेला बरोबर घ्यायला भाजप तयार असेही जाहीर झाले. नंतर भाजपला कुबड्यांची गरज नाही, असे साक्षात संकटमोचक गिरीश महाजन यांनीच जाहीर करून शिवसेनेची अल्पकालीन परीक्षा घेतली.

या परीक्षेमुळे शिवसेनेत (Shivsena) काही काळ अस्वस्थता पसरली. अर्थात त्यावेळेस अशीच परीक्षा भाजपला मुंबईत द्यावी लागत असल्याने स्थानिक शिवसेनेला वरिष्ठांनी थांबा अन् वाट पाहा असा सल्ला दिला होता. या वाट पाहण्याच्या प्रक्रियेत प्रवीण तिदमे, विलास शिंदे व राहुल दिवे अशा तिघांनी उपमहापौरपदासाठी अर्ज भरून ठेवले. तोपर्यंत काय होणार हे निश्चित नसल्याने हा दबावाचा भाग असावा असे वाटले. अर्थात काहीही झाले तरी भाजपचे पदाधिकारी कोणत्याही परिस्थितीत विजयी होणार होतेच. त्यामुळे शिवसेना, उबाठा यांनी अर्ज भरण्याची तोशीस का घेतली असा प्रश्न पडला. शिवसेनेला पदाची आस होती हे समजू शकते, पण उबाठाचा उद्योग लक्षात आला नाही. असो, भाजपने महापौर व उपमहापौरपदासाठी नावे जाहीर केल्यानंतर शिवसेनेचा वाद सुटला. मग तेथे सुरू झाली विरोधी पक्षनेत्यासाठीची स्पर्धा, याशिवाय स्थायीत कोण जाणार, स्वीकृतचे काय याची खलबते सुरू झाली.

मुंबईतील सत्तावाटपाची गणिते सुटू लागली आणि इकडे शिवसेनेला उपमहापौरपद मिळणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर त्या एका पदासाठी धावाधाव सुरू झाली, तेव्हा जे काही राजकारण पुढील दोन-तीन दिवसात शिजले, त्यातून शिवसेनेतील वर्चस्वसंघर्ष उघड झाला. मूळ शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतरही आधी असलेली गटबाजी जशीच्या तशी नव्या शिवसेनेतही सुरू झाली आणि त्याची परिणती विलास शिंदे यांना पद मिळण्यात तर प्रवीण तिदमे यांच्या कथित राजीनाम्याच्या घोषणेत झाली, शिवसेनेतील हा वाद चहाच्या पेल्यातील वादळ ठरतो की त्याचे पुढे वावटळीत व नंतर वादळात रूपांतर होते, हे येत्या काही दिवसांत दिसेलच, भाजपचे शहरप्रमुख सुनील केदार यांच्या राजीनाम्याचाही असाच फियास्को झाला आणि त्यांचाही नैतिकतेचा दंभ काही तासातच उतरला.

गिरीश महाजनांचे कौशल्य

भारतीय जनता पक्षात महापौरपदाच्या उमेदवारीवरून रंगलेली स्पर्धा स्वाभाविक असली तरी त्याला आर्थिक व्यवहारांची किनार लाभल्याने उत्तम यश मिळूनही चर्चा काही चांगली झाली नाही.स्थानिक नेत्यांचे ताणेबाणे, अहंकार, आपसातील वैर या सगळ्यांचा तोल सांभाळून गिरीश महाजन यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत पक्षाला सत्तेवर आणले होते. त्यामुळे ते म्हणतील तीच पूर्व दिशा हे पक्ष श्रेष्ठींनीही ठरविले होते. असे असताना काहींनी जे अनेक ठिकाणी तोंड घातले त्यामुळे महाजनांची खप्पामर्जी तर झालीच; शिवाय अनेकांनी पायावर धोंडाही पाडून घेतला, खरे तर आरक्षण जाहीर झाले तेव्हापासून हिमगौरी आहेर यांचेच नाव पुढे होते. त्याची कारणे, त्यांचा अनुभव, शिक्षण व कुटुंबियांचा वारसा यामध्ये दडलेली होती, तरीही अनेकांना वेगवेगळ्या कारणांनी पदाची आस होती. ती अगदीच अनाठायी नव्हती. या पदाचे आकर्षणच असे असते की त्यासाठी भलेभले काहीही करायलातयार असतात. त्याचा फायदा घेत इच्छुकांना भरीस घातले गेल्याचा संशय आहे. त्यामुळेच जेव्हा पदाधिकाऱ्यांची नावे महाजनांनी जाहीर केली, तेव्हाच सुनील केदार यांनी लागलीच ही तर भलतीच नावे असल्याची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया दिली, कारण त्यांनी प्रदेशाध्यक्षांकडे ज्या नावांची शिफारस पाठविली होती ती वेगळी होती, त्यांनी जी नावे प्रदेशला पाठविली होती, त्यांच्याशी काही व्यवहार झाला होता, असा आरोप आता केला जात आहे. पदाचा राजीनामा देऊन नैतिकतेचा आव आणणाऱ्या केदारांनी नंतर प्रदेशाध्यक्षांशी बोलल्यानंतर समाधान झाल्याने राजीनामा मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात त्यांनी कोणती नावे पाठविली होती तसेच राजीनामा का दिला अन् काही क्षणातच तो मागे का घेतला याची कारणे आजही गुलदस्त्यात आहेत. दस्तुरखुद्द महाजन तेथे असताना केदार यांना विचारून महापौर उपमहापौरपदाची नाचे निश्चित होतील यावर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही. पण केदारांचा भलताच गैरसमज झाला आणि प्रदेशाध्यक्षांनी तो नेमक्या पद्धतीने उतरविला. महाजन हेच सर्वेसर्वा असताना केदार यांनी केलेला आगाऊपणा लवकरच त्यांना भोवणार हे निश्चितः परंतु काही इच्छुकांकडून पदापोटी झालेल्या काही गैरबाबींची पोलखोल झाल्याने सगळ्यांचीच पंचाईत झाल्याचे आता सांगितले जात आहे. शहराध्यक्ष पदावर असताना पक्षाला एवढे घवघवीत यश मिळाले या आनंदावर समाधानी न राहता केदारांना भलतीच अवदसा आठवली आणि त्या लोभात त्यांचा घात झाला, असेही सांगितले जाते.

शिवसेनेतील गटबाजीचा अध्याय

शिवसेनेतही अजय बोरस्ते व प्रवीण तिदमे असा संघर्ष सुरुवातीपासूनच आहे. त्या भळभळत्या जखमेवरील खपली विलास शिंदे यांना पद मिळाल्याने निघाली आणि गेल्या वर्ष-दोन वर्षातील मनात साठवून ठेवलेला राग तिदमेंनी ओकला. यातून पुढे काय होईल, ते आताच सांगणे अवघड आहे; परंतु शिवसेनेत जी गटबाजी मध्यंतरी वरिष्ठांनी एकत्र बसून दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याला आता पुन्हा धुमारे फुटू लागतील. त्यात कोणाकोणाचा कसा बळी जाईल, हे आताच सांगणे अवघड. तिदमे यांचा संघर्षाचा पवित्रा तसेच अन्यायाविरोधात दाद मागण्याची त्यांची जिगर किती काळ टिकते, राहते यावर बरेच काही अवलंबून आहे. निवडणुकीत एका गटाने असाच आगाऊपणा रंजना बोराडे यांच्या संदर्भात केला. त्यांच्या दुदैवाने बोराडे निवडून आल्याने हा गटही तोंडघशी पडला. हीच संघर्षाची री आता पुढेही चालू राहणार असेच संकेत मिळत आहेत. अजय बोरस्ते यांच्याकडे गटनेतेपद व त्याच गटाच्या विलास शिंदे यांना उपमहापौरपद मिळाले, यामुळे दुसरा गट नाराज झाला असला तरी त्यांना लागलीच काही करणे शक्य नाही. परिणामी, सत्तेत सहभाग मिळाला असला तरी त्याची फळे कशी व किती मिळतात यावरही पक्षातील पुढील संघर्ष अवलंबून राहील.

राष्ट्रवादीची कुतर ओढ

फक्त चार जागा मिळालेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीतही लाभाच्या पदासाठी कुतरओढ चालावी हे भयंकरच. गटनेतेपदी शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांच्या सौभाग्यवती सीमा ठाकरे यांचे नाव निश्चित होताच, ज्येष्ठ नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील या तर भडकल्याच. अजितदादांनी आपल्यालाच शब्द दिला होता, असा त्यांचा दावा असून त्यांच्या पश्चात जे कट-कारस्थान केले गेले त्याच्या निषेधार्थ त्यांनी पक्षाला टाळून स्वतंत्र गटनोंदणी केली. परिणामी पक्षाला अपक्ष मुकेश शहाणे यांच्यामुळे मिळू शकणार्‍या काही लाभांना आता मुकावे लागू शकते. हेमलता पाटील यांच्या पवित्र्यामु‌ळे प्रदीर्घ काळानंतर पुन्हा एकदा नाशिकमध्ये भुजबळविरोधात इतर या वादाला उकळी फुटली आहे, मनसेच्या एकमेव नगरसेविका मयुरी अंकुश पवार यांनी शिवसेनेबरोबर गटनोंदणी करून काही लाभ पदरात पाडून घेतल्याने उबाठाला मिरची झोंबणे साहजिकच. पण त्यांनी काँग्रेसच्या तिघांना सोबत घेत एकत्रित नोंदणी करून स्वीकृतच्या दोन जागांवर दावा ठोकला. याचा तोटा राष्ट्रवादीला होऊ शकतो. मनसेला सोबत घेतल्यामुळे शिवसेनेला स्थायी समितीत एक अधिकची जागा मिळून भाजपला त्या जागेचा तोटा होऊ शकेल, थोडक्यात काय, तर जनतेने भाजपला निर्विवाद कौल दिलेला असतानाही सर्वच पक्षांमध्ये लाभासाठी झालेले कारनामे दुर्दैवी तर आहेतच, शिवाय आजच्या राजकारणाची पातळी दर्शविणारेही आहेत.

पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा

महापौरपदी विराजमान झालेल्या हिमगौरी आहेर-आडके यांची ऐन सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर झालेली निवड ही अपेक्षा वाढविणारी आहे. त्या उच्चशिक्षित तर आहेतच; शिवाय एका शैक्षणिक संस्थेचा कार्यभार उत्तमरीत्या सांभाळत आहेत. आहेर घराण्याचा उज्ज्वल वारसा त्यांच्या पाठीशी असला तरी गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांपासून त्या स्वबळावर एक उत्तम राजकारणी म्हणूनही पुढे आल्या आहेत, वडील बाळासाहेब आहेर हे स्थायी समिती सभापती राहिलेले आहेत. स्वतः हिमगौरी यांनीदेखील हे पद भूषवून वेगळा विक्रम रचला. मातोश्री शोभना आहेर या उपमहापौर होत्या. आई-वडील यांनी जेथे कर्तृत्व गाजविले त्या संस्थेचे सर्वोच्च पद भूषविण्याची संधी त्यांना लाभली, यासारखे नशीब नाही. चुलतभाऊ डॉ. राहुल हे चांदवडचे आमदार तर दुसरे चुलत बंधू केदा हे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तसेच जिल्हा परिषद सदस्य, देवळा बाजार समितीचे सभापती, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, मजूर संस्था फेडरेशनचे संचालक अशा अनेक पदांवर राहिलेले आहेत. चुलते दिवंगत मंत्री डॉ. दौलतराव आहेर यांचा कर्तृत्ववान कौटुंबिक वारसा त्यांना असा चौफेर लाभलेला असल्याने हे पद सांभाळताना त्यांना फार दिव्य करावे लागणार नाही, असे वाटते. तरीही सिंहस्थ तोंडावर आला असताना व पालिकेची तिजोरी आत्ता पासूनच कुरकुरत असताना त्यांना मोठ्या हिकमतीने व काटकसरीने कारभार करावा लागेल, आताच आस्थापना खर्च पन्नास टक्क्यांच्या घरात म्हणजेच धोक्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचला आहे. विकास कामांसाठी काढलेले व काढावयाचे कर्जरोखे व त्याचे दायित्व आणि सिंहस्थ खर्चाचा २५ टक्के वाटा या जबाबदारीचे भान ठेवावे लागेल. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांपासून घरपट्टी तसेच पाणीपट्टीतील करांचे दर तसेच त्यांची वसुली याबाबत सगळाच आनंदी आनंद आहे. कर्मचार्‍यांची टंचाई व भरतीचा ताण अशा अनंत समस्यांचा निपटारा करण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. सुदैवाने त्या केवळ उच्च शिक्षित आहेत, हेच नव्हे तर त्यांना पालिकेतील प्रशासकीय कारभाराचाही अनुभव आहे आणि बन चुक्या अधिकार्‍यांचीही चांगलीच जाण आहे. त्याचमुळे सिंहस्थाची जबाबदारी पेलतानाच पारदर्शीपणा ठेवून काटकसरीने शहराला समाधान देण्याचे अवघड शिवधनुष्य त्यांना पेलाचे लागणार आहे. त्यांना त्यासाठी बळ मिळो हीच शुभेच्छा.

शेतकऱ्यांचा कैवारी

उपमहापौरपद हे खरे तर शोभेचे समजले जाते. पण त्या पदावर कोण आहे यावरही अनेकदा त्या पदाचे महत्व समजते. त्यामुळेच विलास शिंदे यांच्यासारखा अनुभवी व तळागाळातून पुढे आलेला नेता या पदाला न्याय देईल असा विश्वास वाटतो, शिंदे शेतकरी कुटुंबातील आहेत, पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात २३ खेडी आहेत. आजही काही ठिकाणी शेती व्यवसाय टिकून आहे. अशा गावांचा विकास आणि शेतकर्‍यांना नव्या जमा‍न्यात योग्य मार्गदर्शन केले गेले तर त्यांची फसवणूक तर टळेलच; शिवाय महानगराच्या समृद्धीतही भर टाकता येईल. शिंदे यांनाही उत्तम काम करण्याचे बळ मिळो, ही सदिच्छा.