मुंबई | उद्धव ढगे पाटील | Mumbai
विरोधी पक्षाचा पाठिंबा मागून मिळत नसेल तर फोडाफोडीच्या राजकारणात माहीर असलेले फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे त्रिकूट महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aaghadi) ऐक्याला सुरुंग लावू शकतात. तसे झाले तर तत्वांची लढाई आघाडीला, विशेषतः शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे (Sharad Pawar and Uddhav Thackeray ) यांना महागात पडू शकते.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन (Monsoon session) सुरू असताना जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपती पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा का दिला? या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्याआधीच उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक जाहीर झाली. त्यानुसार ९ सप्टेंबरला ही निवडणूक होईल. भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन (CP Radhakrushnan) यांना उपराष्ट्रपतीपदाची (Vice President) उमेदवारी दिली आहे. तर इंडिया आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांना रिंगणात उतरवले आहे. या निवडणुकीत लोकसभा व राज्यसभेतील सदस्य मतदान करणार आहेत. भाजप आणि मित्र पक्षांकडे असलेले संख्याबळ लक्षात घेता राधाकृष्णन यांच्या गळ्यात उपराष्ट्रपतिपदाची माळ पडण्यात काहीच अडचण नाही. या निवडणुकीत गुप्त मतदान होणार आहे. कागदावर जरी रालोआचे संख्याबळ जास्त दिसत असले तरी भाजपचे नेतृत्व कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाही.
महाराष्ट्रात इंडिया आघाडीच्या खासदारांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे भाजपने या निवडणुकीत विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मागण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांच्यावर सोपवली आहे. त्यानुसार फडणवीस यांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना फोन करून त्यांचा पाठिंबा मागितला. पण दोन्ही नेत्यांनी त्यास नकार दिला. परिणामी, विधान परिषद आणि राज्यसभा निवडणुकीप्रमाणे उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत खासदारांच्या मतांची फोडाफोडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ही निवडणूक राज्यातील महाविकास आघाडीची परीक्षा पाहणारी ठरणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातून (Maharashtra) इंडिया आघाडीचे ३० तर भाजप आणि मित्र पक्षांचे मिळून १७ खासदार निवडून गेले. सांगलीचे अपक्ष खासदार विशाल पाटील (Vishal Patil) यांनी काँग्रेसला समर्थन दिले आहे. त्यामुळे आघाडीचे लोकसभेतील संख्याबळ ३१ झाले आहे. राज्यसभेत काँग्रेस, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे गटाचे मिळून सात खासदार आहेत. आघाडीच्या तुलनेत भाजप व मित्र पक्षांचे जास्त म्हणजे १३ सदस्य आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राधाकृष्णन हे जणू महाराष्ट्राच्या मातीतील उमेदवार आहेत, असे चित्र उभे करून विरोधी पक्षाकडे त्यांच्यासाठी पाठिंबा मागितला. राधाकृष्णन हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल व मुंबईचे मतदार आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षाने त्यांना पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली. त्यानंतर दिल्लीतून आदेश आल्यावर त्यांनी काँग्रेसला एकटे पाडण्यासाठी पवार आणि ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधून बघितला. मात्र, या दोघांनी फडणवीस यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नाही.
आम्हाला आमचे संख्याबळ माहित आहे आणि निकालाची चिंता नाही. उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक (Eletion) ही तत्वांची लढाई आहे’, असे सांगून पवार यांनी फडणवीस यांची विनंती फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे कदाचित दिल्लीहून भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व पवार आणि ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधू शकते. पवार, ठाकरे यांनी भाजपच्या नेतृत्वाला धूप घातली नाही तर फोडाफोडीच्या राजकारणात माहीर असलेले फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे त्रिकूट महाविकास आघाडीच्या ऐक्याला सुरुंग लावू शकतात. तसे झाले तर तत्वांची लढाई आघाडीला, विशेषतः पवार आणि ठाकरे यांना महागात पडू शकते. कारण उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत पक्षादेश (व्हिप) लागू होत नाही. खासदार त्यांच्या इच्छेनुसार मतदान करू शकतात. त्यामुळे क्रॉस वोटिंग केले तरी खासदारांना अपात्रतेच्या कारवाईची भीती नाही. २०२२ मधील राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत पुरेसे संख्याबळ असतानाही आपले उमेदवार पराभूत झाले, हे आघाडीने विसरता कामा नये.
राधाकृष्णन ठरले दुसरे राज्यपाल
महाराष्ट्राचे राज्यपालपद भूषवत असताना उपराष्ट्रपती पदाची उमेदवारी मिळालेले राधाकृष्णन हे दुसरे राज्यपाल ठरले आहेत. यापूर्वी १९८७मध्ये महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर कार्यरत असताना शंकर दयाळ शर्मा यांना उमेदवारी मिळाली होती आणि ते बिनविरोध निवडून गेले होते. या दोघांसाठी योगायोग असा की त्यांच्या आधीच्या उपराष्ट्रपतींनी राजीनामा दिला होता. आताही राधाकृष्णन यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे. कारण रालोआकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ३१ जुलै २०२४ रोजी राधाकृष्णन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती झाली होती. तिला एक वर्ष पूर्ण झाले असतानाच त्यांना उपराष्ट्रपती पदावर विराजमान होण्याची संधी मिळाली आहे. राधाकृष्णन निवडून आल्यास महाराष्ट्राला पुन्हा नवे राज्यपाल मिळतील.
एकनाथ शिंदेंची अस्वस्थता कायम
महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अस्वस्थता कायम आहे. दिल्ली दौऱ्यात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना भेटूनही परिस्थितीत बदल होत नसल्याने शिंदे कदाचित कावले असावेत. मध्यंतरी ते काही दिवस जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर होते. गेल्या सलग दोन मंत्रिमंडळ बैठकांना ते गैरहजर होते. महत्वाच्या मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीच्या बैठकीकडेही त्यांनी पाठ फिरवली, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकांना हजर राहण्याऐवजी शिंदे गेल्या आठवड्यात मुसळधार पावसामुळे मुंबई, ठाण्यातील परिस्थितीचा ‘ऑन फील्ड’ आढावा घेत होते. त्यामुळे शिंदे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज असल्याच्या चर्चेने पुन्हा जोर धरला आहे. त्यांनी ही नाराजी शहा यांच्या कानावर घालूनही अडचणी दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांची चित्रफित प्रसारित झाली होती. त्यावरून उठलेले वादळ शांत होत नाहीत तोच त्यांच्यावर सिडकोतील जमीन भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी शिरसाट आणि नगरविकास खात्यावर हा आरोप केला. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीअगोदर शिरसाट यांची सिडको अध्यक्षपदी वर्णी लागली होती. त्यांनी पहिल्याच बैठकीत सिडकोकडे असलेली जमीन एका कुटुंबाला देण्याचा निर्णय घेतला. यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा पवार यांचा दावा आहे. त्याबद्दल राज्य सरकारच्या वतीने कुणी खुलासाही केला नाही. आपल्या मंत्र्यांशी संबंधित प्रकरणे विरोधकांच्या हातात सहजपणे कशी पडतात? असा प्रश्न शिंदे गटाला पडला आहे. विरोधी पक्षाला मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरून तर फूस नाही ना, अशी शंका शिंदे गटास येऊ लागली आहे. सध्या भाजप उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी मतांची जुळणी करण्यात व्यग्र आहे. या निवडणुकीत भाजपची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली असताना शिंदेंना नाराज ठेवणे भाजपसाठी अडचणीचे ठरू शकते.
