नवी दिल्ली | New Delhi
लोकसभेत अँटी-पेपर लीक विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी (Priyanka Gandhi) यांनी नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) यांच्यावर गंभीर आरोप केल्याने मोठा गदारोळ झाला. प्रियांका गांधींनी पंतप्रधानांच्या (PM) मंत्रिनिवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी उडाली. मंगळवारी दुपारी २ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सुरुवातीला या विधेयकावरील चर्चेसाठी ६ तासांची वेळ निश्चित केली होती. मात्र, विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सर्व पक्षांशी चर्चा करून आता ८ तास चर्चा होईल आणि गरज पडल्यास १० तास घालवण्यासही सरकार तयार असल्याचे स्पष्ट केले.
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत (Loksabha) सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकारास प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक चर्चेसाठी मांडले. या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. यावेळी काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधीं म्हणाल्या की, पंतप्रधानांनी अशा व्यक्तीची शिक्षणमंत्री म्हणून निवड केली आहे, ज्यांनी गर्भवती बलात्कार पीडितेच्या दोषींना सोडण्यास सहमती दर्शवली होती. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि खुद्द प्रल्हाद जोशी यांनी यावर कडाडून विरोध केला. हे चारित्र्यहनन असून चुकीची माहिती पसरवल्याचे सांगत त्यांनी प्रियांका गांधींनी माफी मागण्याची व हे वक्तव्य नोंदीतून वगळण्याची मागणी केली.
शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करणे गरजेचे आहे, हेच मानून विद्यार्थी आंदोलन (Protest) करीत होते. मात्र सरकारने विद्यार्थ्यांना घाबरले. निष्पाप विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला करण्याची काय गरज होती. अश्रूधुराच्या नळकांड्या का फोडल्या, त्यांच्यावर पॅलेट चालवण्याची काय गरज विद्यार्थ्यांवर एके ४७ ने चालवल्या ? पोलिसांना हे कुणी दिले? अशा प्रश्नांच्या फैरी काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी सत्ताधाऱ्यांवर झाडल्या. मोदी सरकारने रोजगार निर्माण करणाऱ्या सर्व क्षेत्रांना सातत्याने कमकुवत केले आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांचा लाखो विद्यार्थ्यांवर परिणाम झाला, तरीही एकाही व्यक्तीला शिक्षा झाली नाही. संघ विचारधारेच्या प्रचारकांनी भरती करून शैक्षणिक संस्थांची गुणवत्ता पोखरली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरकारने प्रस्तावित मात्र सुधारणांचा बचाव करताना सांगितले की, संघटित परीक्षा गैरप्रकार, पेपर लीक आणि चोऱ्यांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा मजबूत करणे आवश्यक आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही परीक्षा पद्धतीची पारदर्शकता हा राष्ट्रीय महत्वाचा विषय असल्याचे सांगत सदस्यांना गंभीर चर्चेचे आवाहन केले. मात्र, विरोधकांच्या मते केवळ कायदे कठोर करून भागणार नाही; तर सरकारने अलीकडील परीक्षांमधील गैरप्रकारांची जबाबदारी स्वीकारावी, दोषींवर कडक कारवाई करावी आणि निष्पाप विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली.
पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीवरून हल्लाबोल
सार्वजनिक परीक्षा (अन्फेअर मीन्स प्रतिबंधक) दुरुस्ती विधेयकावर संसदेत चर्चा सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सभागृहात अनुपस्थित राहिल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. तसेच दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित पोलीस कारवाईबाबत उत्तर देण्याची मागणी केली. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पोस्ट करत जंतर-मंतर येथे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर झालेल्या अत्याचारांवर गृहमंत्र्यांनी निवेदन द्यावे, अशी मागणी केली. मात्र, गृहमंत्र्यांचे मौन आणि अनुपस्थितीमुळे विधेयक मांडल्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करावे लागले.
४५ पैकी ४४ आरोपींना जामीन
लोकसभेत काँग्रेस (Congress) नेते गौरव गोगोई यांनी गेल्या दोन वर्षांतील पेपरफुटी प्रकरणांवरून सरकारला घेरले. गोगोई म्हणाले की, दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा सरकारने असाच कायदा आणला होता, तेव्हा मोठी-मोठी आश्वासने दिली होती. मात्र, २०२४ मधील पेपरफुटी प्रकरणातील ४५ पैकी तब्बल ४४ आरोपींना जामीन मिळालेला आहे. ज्याला या संपूर्ण प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार म्हटले गेले, तो ११ महिने फरार होता. २०२५ मध्ये त्याला अटक झाली आणि नंतर त्यालाही सहज जामीन मिळाला. त्यामुळे सरकार भ्रष्टाचाराविरोधात किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते, अशी टीका त्यांनी केली.
