अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यात गोसेवा आयोगाकडे नोंदणी झालेल्या 77 हजार देशी गायींसाठी 34 कोटी 50 लाख रुपयाचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. नोंदणी झालेल्या आणि तीन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असणार्‍या देशी गायींना प्रती दिन 50 रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यानूसार राज्यातील 77 हजार देशी गायी या अनुदानासाठी पात्र असल्याची माहिती राज्य गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी ‘सार्वमत’ ला दिली.
गोमातेचे संवर्धन करणे हीच गोसेवा आयोगाची प्राथमिकता असून, राज्यात गो-साक्षरता आणि गो-पर्यटन या माध्यमातून गायींच्या संवर्धनाचे काम करण्यात बरोबरच राज्यात देशी गायींसाठी विशेष दुग्धशाळा निर्माण करण्यात येणार असल्याचे राज्य गोसेवा आयोगाने यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. गोमातेचे संरक्षण संवर्धन व संगोपन गोसेवा आयोगाच्या संकल्पना आहेत. गोमातेस राज्यमातेचा दर्जा देणारे भारतातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. गोमातेचे संरक्षण ही सर्वांची सामुदायिक जबाबदारी आहे. समर्पण असल्याखेरीज काहीही मिळत नाही. गोरक्षण ही आपली जबाबदारी आहे. गोरक्षेसाठी येणार्‍या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य गोसेवा आयोग सहकार्य करेल, असे आयोगाचे अध्यक्ष मुंदडा यांनी सांगितले.
राज्यात 3 वर्षे पूर्ण यासह अन्य निकष पूर्ण करणार्‍या गो शाळांची नोंदणी गोसेवा आयोगाकडे करण्यात आलेली आहे. यानूसार राज्यात 613 गोशाळा या आयोगाच्या निकषात पात्र ठरल्या असून याठिकाणी 77 हजार देशी गायी असून त्या अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या आहेत. या देशी गायींना परिपोषण योजनेतून प्रती दिन 50 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात असलेल्या देवणी, लालकंधारी, खिलार, डांगी, गवळाऊ आदी देशी गायी आहेत. या गायींच्या संख्येत घट होत आहे. मात्र, वैदिक काळापासून त्यांचे असलेले स्थान, दुधाची मानवी आहारातील उपयुक्तता, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धती, पंचगव्य उपचार पद्धती तसेच देशी गाईचे शेण व गोमूत्राचे सेंद्रिय पद्धतीत असलेले महत्त्वाचे स्थान विचारात घेऊन यापुढे देशी गायींना राज्यमाता-गोमाता म्हणून सरकारने घोषित केलेले आहे.
42 गोशाळा आणि सहा हजार देशी गायी
नगर जिल्ह्यात राज्य गोसेवा आयोगाने ठरवून दिलेले निकष पूर्ण करणार्‍या 42 गोशाळा सापडल्या आहेत. या ठिकाणी तीन वर्षापेक्षा अधिक वय असणार्‍या देशी गायींची संख्या 6 हजारांच्या जवळपास असून त्यांची गोसेवा आयोगाकडे करण्यात आलेली आहे. या देशीगायींना अनुदान देण्यात येणार असल्याचे पशूसंवर्धन विभागाकडून सांगण्यात आले.
