दिल्ली । Delhi
लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ ठरलेल्या बहुचर्चित नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाला जलद गतीने न्याय देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा पहिलाच दिवस कमालीचा नाट्यमय ठरला. देशभराचे लक्ष लागून राहिलेल्या या विशेष सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी सरकारी यंत्रणेच्या अनास्थेचा मोठा घोळ समोर आला असून, पहिल्याच फेरीत पुढील तारीख मिळाल्याने न्याय मिळण्याच्या आशेने डोळे लावून बसलेल्या लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचा तीव्र हिरमोड झाला आहे.
नवी दिल्लीतील प्रसिद्ध राउझ ॲव्हेन्यू कोर्टात (Rouse Avenue Court) या बहुचर्चित खटल्याची पहिली सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, सोमवारी पार पडलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (CBI) बाजू मांडण्यासाठी एकही सरकारी वकील न्यायालयात फिरकलाच नाही. एका अत्यंत संवेदनशील आणि संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून दाखवण्यात आलेल्या या निष्काळजीपणावर कायदेतज्ज्ञ आणि पालकांकडून तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वकिलांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाला या प्रकरणाचे कामकाज तातडीने तहकूब करावे लागले. सोमवारी या प्रकरणातील मुख्य आरोपी विकास आणि दिनेश बिवाल यांच्या जामीन अर्जांवरही महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार होती; मात्र वकिलांभावी तीही रखडली.
तपास यंत्रणेच्या या निष्काळजीपणाची न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली. या खटल्याच्या पुढील कामकाजात कोणतीही दिरंगाई किंवा अडथळा येऊ नये यासाठी तात्काळ विशेष लोकअभियोक्त्याची (Special Public Prosecutor) नियुक्ती करा, असे थेट आणि कडक निर्देश न्यायालयाने डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्युशनला दिले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
NEET पेपरफुटीविरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांनी तब्बल दीड महिना अभूतपूर्व आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत दोषियोंवर कडक कारवाईचे आणि खटला ‘फास्ट ट्रॅक कोर्टात’ चालवण्याचे आश्वासन दिले होते. “विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणारे तुरुंगात सडतील,” असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला होता.
तसेच, लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या नवीन पेपरफुटी प्रतिबंधक कायद्यानुसार आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर अवघ्या ३ महिन्यांत निकाल लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या पहिल्याच दिवशी CBI च्या अनुपस्थितीमुळे या सर्व घोषणा आणि कायद्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आता ३ ऑगस्टच्या सुनावणीला तरी CBI पूर्ण तयारीनिशी न्यायालयात उतरते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
