नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
येमेनमध्ये फाशीची वाट पाहत असलेल्या केरळच्या नर्स निमिषा प्रियाला वाचवण्याचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. निमिषा प्रियावर येमेनी नागरिकाच्या हत्येचा आरोप आहे आणि १६ जुलै रोजी तिला फाशी देण्यात येणार आहे. भारतातील तिचे कुटुंब तिला फाशीच्या शिक्षेपासून वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे आणि आज सर्वोच्च न्यायालयात निमिषा प्रिया प्रकरणाची सुनावणी झाली ज्यामध्ये केंद्र सरकारने म्हटले की निमिषा प्रियाला वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले आहेत परंतु यश मिळालेले नाही. दरम्यान, मिळत असलेल्या माहितीनुसार निमिषा प्रियावरील आरोपांचे गांभीर्य पाहता, तिची फाशीची शिक्षा टाळणे खूप कठीण दिसते.
निमिषा प्रियावरील आरोप खूप गंभीर आहेत आणि तिला फाशीच्या शिक्षेपासून वाचवणे शक्य दिसत नाही. निमिषा प्रिया हिच्या फाशीबाबत, तिचे कुटुंब, विविध राजकीय पक्ष आणि अनेक संघटनांनी भारत सरकारला राजनैतिक प्रयत्नांद्वारे तिला वाचवण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्या सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अॅक्शन कौन्सिलने न्यायालयाला सांगितले की, प्रियाचे कुटुंब आणि समर्थक पीडितेच्या कुटुंबाशी ‘ब्लड मनी’ वर वाटाघाटी करत आहेत जेणेकरून तिला शरिया कायद्यानुसार माफ करता येईल. याचिकाकर्त्या-संघटनेने केंद्र सरकारला राजनैतिक मार्गांनी चर्चेत मदत करण्याची विनंती केली.
काय आहे प्रकरण?
येमेनी न्यायालयानुसार, जुलै २०१७ मध्ये, निमिषा प्रियाने तिचा स्थानिक व्यावसायिक भागीदार तलाल अब्दो महदी याला ड्रग्ज देऊन त्याची हत्या केल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, महदीची हत्या केल्यानंतर, निमिषा प्रियाने दुसऱ्या नर्सच्या मदतीने त्याच्या शरीराचे तुकडे केले आणि नंतर ते तुकडे एका भूमिगत टाकीत फेकून दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले?
सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयात निमिषा प्रिया प्रकरणातील एका याचिकेवर सुनावणी झाली ज्यामध्ये भारतीय नर्सला वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारला राजनैतिक मार्ग वापरण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. १० जुलै रोजी तातडीने सुनावणीसाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आणण्यात आले होते, ज्यामध्ये वकील सुभाष चंद्रन के.आर. यांनी सांगितले की, या प्रकरणात लवकरात लवकर राजनैतिक मार्गांचा शोध घेतला पाहिजे.
सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की सर्व शक्य पावले आधीच उचलली गेली आहेत. केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की येमेनशी बोलण्यासाठी एक निश्चित वेळ मर्यादा आहे आणि त्या वेळेच्या पलीकडे काहीही करता येणार नाही. सरकारने सांगितले की आज सकाळी १०:३० वाजताही फाशी पुढे ढकलण्यासाठी चर्चा झाली होती परंतु येमेन फाशी पुढे ढकलण्यास सहमत नाही. येमेनच्या संवेदनशीलतेला पाहता, हे प्रकरण राजनैतिक दृष्ट्या हाताळणे योग्य नाही. ब्लड मनी हा एक खासगी करार आहे.”
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
