नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै.’देशदूत’ – सल्लागार संपादक
भाडेपट्टधाने कारखाना चालवायला घेतला तेव्हा अनामत रकमेपोटी अकरा कोटी रुपये भरण्याचे ठरले, प्रत्यक्षात प्रारंभी फक्त अडीच कोटी व नंतर तेवढाच दुसरा हप्ता भरला. ठरल्याप्रमाणे एक वर्षाचेच भाडे दिले. नंतरच्या काळात बी.टी. कडलग कन्स्ट्रक्शन कंपनीने जिल्हा बँकेला (District Bank) एक रुपयाही दिला नसल्याने बँकेला जागा विक्रीचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे सांगितले जात आहे. हे जर खरे असेल तर बँकेसह कारखान्यालाही चुना लावणाऱ्या या कंपनीबाबत राज्य शासनाची भूमिका काय असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
निफाड कारखान्याची (Niphad Factory) परवड ही गेल्या काही वर्षांपासूनच चालू असली तरी गेल्या तीन-चार वर्षात कारखाना सुरु करण्याची आस लावून या कंपनीने बँकेसह सभासदांचाही विश्वासघात केल्याची भावना झाली आहे. कारखान्यातील कोट्यवधीची भंगार विक्री हाच तर या कंपनीचा मूळ हेतू नव्हता ना, असाही प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. करारात ठरल्याप्रमाणे कंपनीने बँकेला सुरुवातीलाच अकरा कोटी देणे बंधनकारक होते. परंतु कंपनीचे संचालक मातब्बर असल्याने करार करतांना जशा त्यांना असंख्य सवलती दिल्या गेल्या तशाच अनामत भरतांनाही. चार हप्त्यात हे पैसे भरण्याची मुभा दिली गेली. हे असे का याचे उत्तर कोणी मागितले नाही, आणि ते सभासदांना सांगावे असेही कोणालाही वाटले नाही. ‘तेरी भी चूप अन् मेरी भी’, असा सगळा मामला होता. दुसरा हप्ता अडीच कोटींचा दिला गेला.
त्यानंतर मात्र कंपनीने (Company) उरल्याप्रमाणे पैसे दिलेच नाही. याउलट भंगार विक्रीत स्वारस्य दाखविले गेले. कंपनी पैसे देत नाही हे पाहून त्याबद्दल वेळोवेळी नोटीसा दिल्याचे बँकेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. असे असले तरी जी कंपनी तीन वर्षे बँकेला परतफेडीसाठी टोलवाटोलवी करते तिलाच पंजाब नॅशनल बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी १० जुलै २०२५ च्या जा.क्र. विशेकवि/नं. १/२०२५-२०२६/८९ या पत्रान्वये ना हरकत दाखलाही जिल्हा बँक देते, यामागे काय गौडबंगाल आहे हे सभासदांना कळायला हवे. या पत्रात पहिल्यांदाच कडलग कंपनी व अष्टलक्ष्मी कंपनी या जॉईंट व्हेंचर असल्याचा उल्लेख आहे. या पत्रातही कारखाना आपणास २५ वर्षे भाडेकराराने दिला असल्याची आठवण करुन देण्यात आलेली आहे. असे जर असेल तर अवघ्या आठ-पंधरा दिवसात बँकेला कारखान्याची जागा विकायला हवी असे कसे वाटले, याचेही उत्तर मिळत नाही.
करार करतांनाच कडलग कंपनीसाठी सारे नियम कायदे धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून (Document) दिसत असल्याने ही मेहेरबानी कोणासाठी व कोणाच्या सांगण्यावरुन केली हे सभासदांना कळायला हवे, असे सभासदांचे म्हणणे आहे. तीन वर्षात कारारात ठरल्यानुसार बँकेला देय रक्कमेबाबत ठेंगा दाखविणा-या कंपनीच्या क्षमतेबाबत फार काही खोलात जाण्याचीही गरज नसतांना व असला आतबट्ट्याचा व्यवहार करुनही बँकेला या कंपनीविषयी एवढे ममत्व का वाटते, हे देखील पुढे यायला हवे. बँकेची स्थिती दयनीय असतांना या कंपनीसाठी ना हरकत दाखला देऊन आपल्याच घरावर तुळशीपत्र ठेवण्याची ही कृती केवळ संशयास्पदच नाही तर गंभीर आरोप ठेवण्याच्याही योग्यतेची असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
(क्रमश:)
