मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai
वर्षानुवर्षे एकाच विभागात ठाण मांडून बसलेल्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदलीला यापुढे मुदतवाढ न देण्याचा किंवा त्यांची बदली रद्द न करण्याची भूमिका सामान्य प्रशासन विभागाने घेतली आहे. बदली झालेल्या संबंधितांना विभागाने रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त न केल्याने अनेक प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणारा विलंब लक्षात घेता बदली अधिनियमानुसार बदल्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अधिसूचित करण्यात आला आहे. या नियमातील नियम ३ आणि ४ नुसार सर्व विभागातील सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या सह सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक आणि लघुलेखक संवर्गातील अधिकारी तसेच कर्मचारी यांच्या बदल्या करण्याबाबतची कार्यवाही एप्रिल-मे २०२६ मध्ये करण्यात येणार आहे.
मात्र, मागील काही वर्षापासून मंत्रालयातील विविध विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बदली केल्यानंतर त्यांच्या बदलीस मुदतवाढ देण्याची मागणी तसेच बदली रद्द करण्याची मागणी संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त न केल्यामुळे प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कठोर भूमिका घेतली आहे.
विभागाने २०२६ च्या सार्वत्रिक बदल्यांमध्ये विभागातील जे अधिकारी-कर्मचारी बदलीस पात्र आहेत, त्यांची यादी करून त्यांच्या जागी पर्यायी अधिकारी-कर्मचारी यांची व्यवस्था करण्याची कार्यवाही आतापासूनच सुरू करा. जेणेकरून बदली झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर आपल्या विभागातील कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यास अडचण निर्माण होणार नाही, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाच्या (सेवा) अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी मंत्रालयातील सर्व विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवांना पत्राद्वारे दिले आहेत.
