नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था New Delhi
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)ने UPI व्यवहारांसाठी सुधारित मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) संरचना जाहीर केली आहे. ही नवी रचना १५ ऑक्टोबर २०२६पासून लागू होणार आहे. ग्राहकांसाठी UPI सेवा पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार असून, निवडक व्यापारी व्यवहारांवरच MDR लागू केला जाणार आहे.
नव्या संरचनेनुसार पर्सन-टू-पर्सन (P2P) व्यवहार आणि ₹२,००० पर्यंतचे पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहार MDRच्या कक्षेबाहेर राहतील. UPI P2M व्यवहारांपैकी ९५ टक्क्यांहून अधिक व्यवहार ₹२,०००पर्यंतचे असल्याने या व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
लहान व्यापाऱ्यांसाठी असलेली P2PM श्रेणीही शून्य MDR अंतर्गत राहणार आहे. या माध्यमातून लहान विक्रेत्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट UPI QR कोडद्वारे दरमहा ₹१ लाखांपर्यंतचे पेमेंट स्वीकारता येणार आहे. डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार वाढवण्यासाठी लहान व्यापाऱ्यांसाठी विशेष निधी उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे.
दरम्यान, रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि इंधन यांसारख्या विशिष्ट व्यापारी श्रेणींमध्ये ₹२,०००पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर प्रति व्यवहार ₹५ फ्लॅट MDR आकारला जाईल.
इतर ₹२,०००पेक्षा जास्त P2M व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR, कमाल ₹३०० प्रति व्यवहार, लागू असेल.
NPCIच्या मते, या शुल्कातून मिळणारा निधी UPI परिसंस्थेतील विविध घटकांमध्ये विभागला जाईल. यामुळे नवीन वापरकर्ते व व्यापाऱ्यांपर्यंत UPIचा विस्तार, तसेच डिजिटल पेमेंटची सुरक्षितता, सायबर सुरक्षा आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना मिळण्यास मदत होईल. सुधारित MDR हे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि वॉलेटसारख्या इतर डिजिटल पेमेंट माध्यमांच्या शुल्काच्या तुलनेत कमी असल्याचेही NPCIने स्पष्ट केले आहे.
P2P = व्यक्ती → व्यक्ती
P2M = व्यक्ती → व्यापारी
P2PM = लहान व्यापारी → UPIद्वारे थेट बँक खात्यात पेमेंट स्वीकारणे
