लासलगाव | वार्ताहर Lasalgaon
लासलगाव बाजार समिती आवारावर बुधवारी सकाळ सत्रात कांद्याच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाली. सरासरी कांद्याचे दर एक हजार रुपयांच्या आत ५०० ते ८०० रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत पुकारले जात असल्याने संतप्त शेतकर्यांनी ११ वाजेदरम्यान जोरदार घोषणाबाजी करत कांदा लिलाव बंद पाडले. सुमारे सव्वा तास चर्चेनंतर कांदा लिलाव पूर्ववत सुरू करण्यात आले.
येथील मुख्य कांदा लिलाव आवारात सकाळ सत्रात एक हजारहून अधिक वाहनांमधून सुमारे २० हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली होती. लिलाव सुरू होताच कमी दर जाहीर होत असल्याने शेतकरी आक्रमक झाले. कमी बाजार भावामुळे उत्पादन खर्च तर दूरच, वाहतूक व मजुरी खर्चही निघत नसल्याची तीव्र नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
घटनेची माहिती मिळताच बाजार समिती सभापती डी.के. जगताप, उपसभापती ललित दरेकर, सचिव नरेंद्र वाढवणे, सहा. सचिव प्रकाश कुमावत तसेच लासलगाव पोलीस ठाणे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी लासलगाव बाजार समिती आवारात दाखल होऊन परिसरातून आलेल्या कांदा उत्पादक शेतकर्यांशी चर्चा करून त्यांच्या भावना समजून घेतल्या. चर्चेनंतर लिलाव पुन्हा सुरू झाले.
दरम्यान, प्रहार जनशक्ती पक्ष उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख गणेश निंबाळकर यांनी लासलगाव बाजार समितीत येवून शेतकर्यांना पाठिंबा दर्शविला. केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांचा निषेध करत नाशिक येथे होणार्या बैठकीत शेतकर्यांच्या मागण्या मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मागण्यांची दखल न घेतल्यास विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व मंडळ कार्यालयावर कांद्याने भरलेले ट्रॅटर नाशिक येथे नेत ओतून गांधीगिरी मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
कांदा, मका उत्पादकांच्या प्रमुख मागण्या
कांद्याला प्रति क्विंटल ३,००० रुपये हमीभाव जाहीर करावा, आतापर्यंत विक्री झालेल्या कांद्यावर प्रति क्विंटल १,५०० रुपये अनुदान द्यावे, कांदा निर्यात वाढवण्यासाठी निर्यात प्रोत्साहन अनुदान १० टक्क्यांंपर्यंत वाढवावे जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांदा टिकू शकेल. मका उत्पादक शेतकर्यांकडील सर्व मका प्रति क्विंटल २,४०० रुपये हमीभावाने खरेदी करावा, मका खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवून शेतकर्यांना दिलासा द्यावा.
खा. भगरे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची भेट घेणार
लासलगाव बाजार समितीत (दि.२५) रोजी कांद्याचे भावात घसरण झाल्याने लिलाव बंद पाडण्यात आले. कांदा उत्पादक शेतकर्यांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सातत्याने घसरत चाललेले बाजारभाव आणि उत्पादन खर्चही न निघाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासदार भास्कर भगरे यांनी तातडीने हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला असून, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेऊन शेतकर्यांच्या प्रमुख मागण्या मांडणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. खासदार भगरे यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत कांदा उत्पादकांसह मका उत्पादक शेतकरीही संकटात सापडले असून केंद्र सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. सध्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत असलेली मका खरेदीची मुदत एप्रिल अखेरपर्यंत वाढवावी, जेणेकरून नोंदणीकृत सर्व शेतकर्यांचा मका खरेदी करता येईल. खासदार भगरे यांनी केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणावरही टीका केली. पाकिस्तान आणि चीनसारख्या देशांनी भारतीय कांद्याची परदेशी बाजारपेठ काबीज केल्याने भारताच्या कांदा निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत-अमेरिका करारामुळे अमेरिकेतून आयात होणार्या शेतीमालावर आयात शुल्क नसल्याने भारतीय शेतकर्यांसमोर भविष्यात मोठे संकट उभे राहू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारने तातडीने ठोस तोडगा काढला नाही, तर आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शयता नाकारता येत नाही, असा इशाराही खा. भगरे यांनी दिला.
