अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
करोना काळात घरपोहच औषधे पुरवण्यासाठी दिलेली विशेष परवानगी, ज्याचा अवैध ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मकडून गैरवापर होत आहे आणि जो सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण करत आहे, ती तात्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट (एआयओसीडी) आणि महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशनने केंद्र सरकारकडे केली आहे. दरम्यान, जर सरकारने यासाठी योग्य कार्यवाही केली नाही, तर एआयओसीडी आपल्या 12 लाख 40 हजार सदस्यांसह आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट (एआयओसीडी) आणि महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशन, मिळून भारतातील एकूण 12 लाख 40 हजार औषध विक्रेते आणि वितरकांचे प्रतिनिधित्व करते, यांनी तिसर्‍यांदा आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र लिहून करोना महामारी दरम्यान जारी केलेली जीएसआर 220 (ई) अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मार्च 2020 मध्ये करोना महामारी दरम्यान ही अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली होती, ज्यामध्ये औषधनिर्मिती, विक्री व वितरण नियंत्रित करण्यासाठी औषध अधिनियमाच्या कलम 26 बी अंतर्गत काही अटींसह वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. या अधिसूचनेव्दारे घरपोच औषध पुरवण्यास परवानगी देण्यात आली होती आणि काही नियम, जसे की औषध विक्रीसाठी प्रिस्क्रिप्शनवर शिक्का मारणे (नियम 65), यांना विशिष्ट परिस्थितीतून सूट देण्यात आली होती.
दरम्यान, एआयओसीडीचे अध्यक्ष जे. एस. शिंदे आणि महासचिव राजीव सिंघल यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, या अधिसूचनेचा उद्देश स्थानिक औषध विक्रेत्यांमार्फत आपत्कालीन परिस्थितीत औषध डिलिव्हरी करणे होता. मात्र, आता स्विगी आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मव्दारे आवश्यक नियामक उपायांचं पालन न करता घरपोच औषधे पुरवण्यासाठी याचा गैरवापर केला जात आहे. हे सर्व अवैध प्लॅटफॉर्म वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधांची विक्री करत आहेत, ज्यामुळे स्व-चिकित्सा, नशेच्या औषधांचा गैरवापर आणि प्रतिजैविक प्रतिकारशक्ती (एएमआर) यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. अशा अवैध प्लॅटफॉर्मस फक्त त्यांच्या नफ्यावर लक्ष केंद्रित करत असून रुग्णांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोप करण्यात आला आहे.
‘एआयओसीडी’ची काय आहे मागणी ?
महामारीचा आपत्कालीन टप्पा संपुष्टात आला असून देशात आता सामान्य स्थिती परतली आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना आता अप्रासंगिक आहे आणि तात्काळ रद्द करण्यात यावी. औषध विक्री आणि वितरणासाठी प्रिस्क्रिप्शन आणि इतर सुरक्षा नियमांचं कायद्यातील तरतुदीनुसार कठोर पालन सुनिश्चित करावं. देशातील औषधांची अवैध ऑनलाईन विक्री तात्काळ थांबवण्यात यावी, जेणेकरून औषधांच्या अनियमित विक्रीला आळा घालता येईल. जर सरकारने यासाठी योग्य कार्यवाही केली नाही, तर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
