वरणगाव Varangaon, ता.भुसावळ । वार्ताहर
दि वरणगाव एज्युकेशन सोसायटी, वरणगाव Varangaon Education Society, Varangaon ता.भुसावळ द्वारा संचालित महात्मा गांधी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयच्या Mahatma Gandhi Vidyalaya अध्यक्षा व शाळा समिती चेअरमन आणि तत्कालीन मुख्याध्यापक यांच्या गैरकारभाराची malpractice चौकशी inquiry करण्याबाबतचे आदेश शिक्षणाधिकारी जळगाव Education Officer Jalgaon यांनी दिले असल्यामुळे निवडणुकीवर गैरकारभाराचे सावट निर्माण झाले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, वरणगाव परिसरातील नावलौकिक प्राप्त शैक्षणिक संस्था दि वरणगाव एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचालित महात्मा गांधी विद्यालय या शाळेचे शाळा समिती चेअरमन चंद्रकांत बढे यांच्या गैर कारभाराबाबत संस्थेच्या संचालकांनी संस्थाध्यक्ष वंदना पाटील, संस्था सचिव चंद्रशेखर झोपे यांचेकडे लेखी तक्रारी अर्ज केलेले होते. शाळेच्या आर्थिक व्यवहाराची माहिती संचालकांना अध्यक्षा व सचिव यांच्याकडून दिली जात नव्हती म्हणून माहिती अधिकार अधिनियम 2005 नुसार मुख्याध्यापक यांच्याकडून माहिती घ्यावी लागली. त्यामध्ये मुख्याध्यापक यांच्याकडून अपूर्ण माहिती मिळाल्याने संस्था संचालकांना शिक्षणाधिकारी जळगाव आणि राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक यांचेकडे अपील दाखल करावे लागले आहे, माहिती अधिकारात मिळालेली माहिती आणि शाळेच्या लेखापरीक्षण अहवाल यातील माहितीवरून वेतनेतर शासकीय अनुदान आणि विद्यार्थ्यांकडून मिळालेल्या शाळेच्या पैशांचा बेकायदेशीर वापर व अपहार करण्यात आला असल्याचे संचालकांना लक्षात आले.
त्यामुळे संचालकांनी अध्यक्षा, शाळा समिती चेअरमन आणि तत्कालीन मुख्याध्यापक यांच्याकडून झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहार बाबत मुद्देनिहाय, दिनांकानुसार आणि रकमांसह सविस्तर माहिती असलेला तक्रार अर्ज देऊन त्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी दि. 27 जुलै 2021 रोजी शिक्षणाधिकारी जळगाव व शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे केलेली होती.
त्याची दखल घेऊन शाळेच्या गैरकारभाराची व वेतनेतर शासकीय अनुदानाच्या अपहाराची चौकशी करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी जळगाव यांनी दि.29 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिलेले आहेत. संस्था अध्यक्षा, शाळा समिती चेअरमन आणि तत्कालीन मुख्याध्यापक यांच्या चौकशीचे आदेश दि.29 नोव्हेंबर 21 रोजी काढण्यात आले म्हणून संस्थेची निवडणूक दि. 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी घाईने बेकायदेशीरपणे घोषित करण्यात आली काय? अशी चर्चा संस्थेच्या सभासदांमध्ये केली जात आहे आणि या चौकशी आदेशाचे सावट निवडणुकीवर होणार असल्याचे दिसते आहे.
