सार्वमत
नवी दिल्ली – सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) 7.5 टक्के म्हणजेच 15 लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पॅकेज द्यावे अशी मागणी कॉर्पोरेट क्षेत्राने केंद्र सरकारकडे केली आहे. ही मदत विशेषतः लहान उद्योगांना द्यावी असेही त्यांनी सरकारला सांगितल्याची माहिती कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) या औद्योगिक संघटनेने दिली.
लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा 17 मे रोजी संपुष्टात येईल, त्यावेळी उद्योगांना दोन महिन्यांच्या उत्पादनावर पाणी सोडावे लागले असेल. करोनाच्या उद्रेकामुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे सीआयआयने सांगितले. कॉर्पोरेट क्षेत्राला 15 लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पॅकेज तातडीने उपलब्ध करून द्या, अशी शिफारस सीआयआयने केंद्राकडे केली आहे, असे या संघटनेचे अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर यांनी सांगितले.
मागील 50 दिवसांपासून आर्थिक हालचाली थंडावल्या आहेत. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला. मात्र, वर्तवलेल्या अंदाजापेक्षा जास्त गंभीर परिणाम होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
करोना उद्रेकामुळे अडचणीत आलेल्या जवळपास 60.3 लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पाठबळ देण्याची गरज आहे. यासाठी या क्षेत्रासाठी पतसुरक्षा योजना घोषित करण्यात यावी, असे संघटनेने केंद्र सरकारला सुचवले आहे.
या योजनेंतर्गत एकूण कर्जापैकी 60 ते 70 टक्के कर्जाच्या रकमेची हमी सरकारकडून घेतली जाते. कर्जफेड करण्यास कर्जदार अपयशी ठरल्यास, हमी घेतलेल्या रकमेची परतफेड सरकारकडून केली जाईल. या योजनेत कर्जदाराची जोखीम मर्यादित राहते. यामुळे गंभीर अवस्था झालेल्या या क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्यास बँकांना प्रोत्साहन मिळेल, तसेच लहान उद्योजकांना खेळते भांडवल देखील उपलब्ध होईल.
प्रोत्साहनाच्या व्यापक घटकांमध्ये दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम जनधन-आधार-मोबाईल खात्यात (जेएएम खाती) हस्तांतरित करावी. केंद्राने या खात्यांमध्ये 1.7 लाख कोटी रुपये अगोदरच जमा केले आहेत. स्थलांतरित मजूर प्रस्तावित रोख हस्तांतरणाच्या कक्षेत यावेत, हे देखील सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी देखील या संघटनेने केली आहे.
कामगारांना वेतन उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी दोन लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त खेळते भांडवल उपलब्ध करून द्यावे. हे भांडवल कामगारांच्या एप्रिल ते जून या कालावधीतील वेतनाइतके असावे आणि यासाठी 4 ते 5 टक्के व्याज आकारणी करावी, तसेच केंद्र सरकारने यासाठी हमी घ्यावी, अशी मागणी देखील संघटनेने केंद्राकडे केली आहे.
