मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
बळीराजाला आता स्वतःच्या शेती सुधारणेसाठी, विहीर, गोठा किंवा शेतघर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या माती आणि मुरूमासारख्या गौण खनिजांसाठी शासनाला एक रुपयाचीही रॉयल्टी (स्वामित्व धन) द्यावी लागणार नाही, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली. इतकेच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या मालकीचे ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्या अडवून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या पोलीस किंवा महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
या निर्णयानुसार जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव, लघुसिंचन तलाव किंवा स्वतःच्या शेतातून गाळ, माती तसेच मुरूम काढण्यास आता पूर्ण मुभा असेल. पावसाळ्यात शेतात आणि शेतरस्त्यांवर होणारा चिखल दूर करणे, खड्डे भरणे, विहीर खणणे, जनावरांचा गोठा बांधणे आणि शेतघर दुरुस्तीसाठी या गौण खनिजाचा थेट वापर करता येईल, असे बावनकुळे म्हणाले.
अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत परवानगी बंधनकारक
शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत म्हणून प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. शेतकऱ्याला केवळ स्थानिक तलाठ्याकडे एक साधा अर्ज करावा लागेल. संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने अर्जावर १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तलाव किंवा नाले जलसंधारण विभागाचे असतील तर त्या विभागाचे आणि महसुली नाले असल्यास तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
