महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू झाल्यापासून दोन महासभा संपन्न झाल्या. दोन्ही वेळी नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी विविध विषयांवर आपापल्या मागण्या मांडताना केलेली चमकोगिरी ही आपापले अस्तित्व दाखविण्यासाठी होती, हे काही लपून राहिलेले नाही. अर्थात, तरीही पहिल्या महासभेतील पाणीप्रश्नासाठी सदस्यांनी केलेल्या मागण्या रास्त तर होत्याच; पण नाशिकसारख्या मुबलक पाणी असलेल्या महानगरात पाण्यावरून महासभेत राडे होणे हे प्रशासनाच्या अपयशाचे निदर्शक आहे, असे म्हणावे लागते. अर्थसंकल्पीय महासभाही प्रदीर्घ काळ चालली. अपेक्षेप्रमाणे भरपूर गोंधळही झाला. नव्याचे नऊ दिवस म्हणून ही असली चमकोगिरी समजून घेता येत असली तरी अगदी राजदंड पळवून नेण्याचा प्रयत्न होणे हे जरा अति झाले.
महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी परिस्थिती कठोरपणे हाताळली असली तरी भारतीय जनता पक्षाकडे पाशवी बहुमत असतानाही त्यांचेच सदस्य गोंधळात सहभागी होतात, तेव्हा कुछ तो गडबड है, असं वाटू लागतं. जवळपास चार वर्षांनंतर पालिकेत नगरसेवकांची सत्ता आलेली असल्याने जुन्यांसह नव्याने निवडून आलेल्यांनाही आपण काहीतरी करतो आहोत, हे दाखविण्यासाठी जे काही करणे गरजेचे असते ते करण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केलेला दिसतो. हे असे राजकारणात समजून घ्यायचे असते. परंतु दिवंगत अजित पवार यांच्या स्मारकावरून मुकेश शहाणे व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी घातलेला गोंधळ अजिबात समर्थनीय नव्हता. एकतर शहाणे हे भाजपने उमेदवारी न दिल्याने अपक्ष म्हणून निवडून आलेले. पालिकेत त्यांनी राष्ट्रवादीचे बोट धरून स्थायी समितीचे पद पदरात पाडून घेतलेले. साहजिकच, पक्षाची सारी धुरा जणू आपल्यावरच या स्टाईलमध्ये त्यांनी दादांच्या स्मारकाच्या विषयावरून राडा घातला.
आपले म्हणणे आक्रमकपणे मांडणे वाईट नाही. परंतु ही मंडळी आपला पूर्वेतिहास विसरतात अन् तेथेच फसतात. महासभेत दादांच्या स्मारकासाठी शहाणे व काही सदस्यांना हट्ट करताना पाहिल्यानंतर लागलीच समाज माध्यमांमध्ये हेच शहाणे भाजपमध्ये असताना त्यांनी अजितदादांचा पुतळा जाळताना केलेल्या मुर्दाबादच्या घोषणांचा जुना व्हिडिओ व्हायरल केला. सध्या कोण, कुठे जाईल याचा नेम राहिलेला नसल्याने लोक अशा राजकारण्यांचा आगापिछा सांभाळून ठेवतात. वेळ येताच तो पोतडीतून काढला जातो. खरात प्रकरणात तर सध्या हा पूर्वेतिहासच अनेकांना छळत आहे. मुकेश शहाणे यांनाही त्यांचा हा पूर्वेतिहास भविष्यातही त्रास देऊ शकेल. महापौरांनी आपल्या एका वक्तव्यात लागलीच या जुन्या प्रकरणाचा दिशानिर्देश केलादेखील. तर यापुढे सर्वांनीच काहीही करताना सर्वप्रथम आपण पूर्वी काय बोलले होतो, काय केले होते, हे आठवणीत ठेवावे, अन्यथा समाज माध्यम नावाचा राक्षस कोणालाच सोडत नाही, हे तरी लक्षात ठेवावे. एकीकडे गोंधळ घालणार्यांना महापौर शिस्तीचे धडे देत असतानाच निधीच्या असमान वाटपाच्या विषयाला मात्र त्यांनी सोयीस्कर बगल दिली.
एकतर स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी अर्थसंकल्पात साडेचारशे कोटींची भर घालतानाच नगरसेवकांना विशेष निधीची तरतूद करून ठेवली. ही खरे तर सदस्यांना चांगली भेट होती. परंतु विरोधी पक्षांना या निधीत ठेंगा दाखविताना स्वपक्षातीलही गोरगरिबांना वाटेला लावण्याचे काम केले गेले. दस्तुरखुद्द सानप, सुधाकर बडगुजर आणि सभागृह नेते शाम बडोदे या तीन बाहुबली नगरसेवकांना या निधीतील चक्क साठ टक्के निधीचे वाटप झाल्याचा आरोप भरसभेतच झाल्याने हे नवेच शुक्लकाष्ठ महापौरांमागे लागल्यास नवल नाही. मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजना तसेच दिव्यांग निधीत गतवर्षापेक्षा कपात केल्याचाही आरोप, सत्तारूढ आघाडीतीलच प्रवीण तिदमे यांनी केला आहे. विरोधी पक्षातील काहींना तर निधीवाटपात चक्क वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. तळे राखील तो पाणी चाखेल, हे सुविचारापुरते ठीक. पण असे झाले तर विकास निधीरूपी पाण्यावर सर्वच सदस्यांचा सारखा हक्क असताना त्यांना केवळ विरोधात आहे म्हणून डावलणे योग्य नाही. सत्तारूढ पक्ष सत्तेचा काही प्रमाणात लाभ घेणार, हे ओघानेच आले. त्याला कोणाची हरकतही नसते. परंतु निधीचे एवढे असमान वाटप होणार असेल तर त्याविरोधात आवाज उठलाच पाहिजे.
तिकडे नाशिकरोड भागातही भाजप नगरसेवकाने एका परिसरातील पाण्याच्या टाकीचे बांधकामच थांबवून टाकले. त्याविरोधात थेट पालकमंत्र्यांकडेच तक्रार केल्यानंतर त्यांनी संबंधितांना समज दिली. हे तर पहिलेच वर्ष आहे. सत्तेचा असा अर्थ घेऊन जर कारभार होणार असेल तर भविष्यात काम करणे कठीण होऊ शकते. आज सुरुवातीलाच मित्रपक्ष शिवसेना नाराज झाली आहे. दुसरा मित्रपक्ष राष्ट्रवादीनेही स्मारकप्रश्नावरून कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. हे सर्व होत असताना भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक मात्र शांतपणे मजा पाहत होते. हा सारा रंगपट वेगळेच काही दर्शवितो. महापौर खमक्या असल्यामुळे त्यांनी हा सारा गोंधळ व्यवस्थित निपटला खरा. परंतु निधीच्या असमान वाटपाचे पातक मात्र त्यांना भविष्यात त्रास देऊ शकते. सदस्यांबाबत सर्वपक्षसमभाव दाखवावा लागेल. पक्षाला प्रचंड बहुमत असले तरी झारीतील शुक्राचार्य ठिकठिकाणी बसलेले आहेतच. यानिमित्ताने त्यांचाही बंदोबस्त करावा लागेल.
