नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
राजकीय सभांमध्ये वाटेल तशा घोषणा करायच्या आणि त्या जोरावर सत्ता सोपान चढायचे ही पुढार्यांची तशी जुनीच रीत. परंतु अलिकडे त्यातही राजकारणी मंडळींनी कसे नाविन्य शोधून काढले आहे, ते काल बुधवारच्या (दि. ११) अंकात दिले होते. रेवडी संस्कृतीला नावे ठेवता ठेवता तीच संस्कृती कमालीच्या सफाईदारपणे आत्मसात करणारे सत्तारुढ आताशा सर्वपक्षात आहेत. तरीही सध्या सगळीकडे महायुतीची सत्ता असल्याने त्यांच्या घटकपक्षांनी ही रेवड्यांची सफाई अधिक आक्रमकपणे केली. त्याचे लाभ त्यांच्या पदरात पडले आहेतच.
ज्या काही रेवड्या तेव्हा उधळल्या त्याचा खरेपणा तेवढा साबित करण्याची वेळ आता आली आहे. सटाणा शहरातील घरपट्टी कमी करण्याचा विषय मार्गी लागण्यापूर्वीच चढ्या दराने घरपट्टीच्या नोटिसा लोकांना आल्यामुळे या रेवड्यांची चर्चा सुरू झाली. आता त्र्यंबकेश्वर पालिकेतही अशा भरपूर घोषणांचा वर्षाव प्रचार सभेत झाला होता. गंमत म्हणजे, महायुतीतील घटक पक्षांमध्येच थेट लढत असल्याने दोघांचेही वायदे शहरातील तोडफोडीला मज्जाव करू असेच होते. परंतु, एक मुख्यमंत्री व दुसरे उपमुख्यमंत्री यांच्या पक्षातील असल्याने हे सारे आपणच कसे करू शकतो, याची ग्वाही देण्यात दोघांनाही तेव्हा मोठे स्फुरण चढले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही झाले तरी कोणालाही विस्थापित करणार नाही, असा शब्द देतानाच जर काही करावे लागलेच तर अशांना योग्य मोबदला देऊ, असेही सांगितले होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यावर कडी करीत आम्ही तोडफोड होऊच देणार नसल्याचा निर्वाळा देताना आपल्याकडे नगरविकास खाते आहे हे आवर्जून सांगितले. नदीपात्रात कोणी काँक्रिट टाकले, घाट कोणी तोडले असा सवाल करीत त्यांनी भुयारी गटारींच्या कामासाठी आलेल्या ३९ कोटी रुपयांचे काय झाले हा प्रश्नही विचारला होता. शहरात दररोज पाणीपुरवठा करू, आदिवासी बांधवांना पक्की घरे देऊ, तोडफोड अजिबात करणार नाही, जुन्या वाड्यांचे संरक्षण करू, वगैरे आश्वासने तेव्हा शिंदेंनी दिले होते. साधूसंतांची सेवा करण्याची मोठी संधी मिळाली असल्याने त्यामध्ये राजकारण नको असा मानभावी पवित्राही त्यांनी घेतला होता.
त्र्यंबकला हेरिटेज सिटीचा दर्जा, साधू,संतांच्या समाधींसाठी जागा, कचरा संकलन, स्वच्छता, साफसफाई आणि भूमिगत गटार योजना अशी भरगच्च आश्वासने दिली होती. ही सारीच आश्वासने अत्यंत आकर्षक असल्याने त्याला लोकांनीही मतांद्वारे प्रतिसाद दिला. आज काय परिस्थिती आहे, तर यापैकी एकही विषय मार्गी लागलेला नाही. भाजपचे कैलास घुले यांना निवडून दिले तर दर्शनपथ व इतर कामांसाठी तोडफोड होईल, या भीतीपोटी मतदारांनी त्रिवेणी तुंगार यांच्या पारड्यात मते टाकली. पण सध्या दर्शनपथाची कामे सुरू करण्यासाठी प्रशासन जोरदार तयारीला लागल्याचे दिसते. शहरातील असंख्य व्यावसायिक विस्थापित होण्याच्या सावटाखाली आला दिवस ढकलत आहेत. पाणी योजना रखडलेल्या स्थितीतच आहे.
कचरा कमी होण्याऐवजी वाढलाच आहे. त्यामुळे साहजिकच अस्वच्छतेचा पूर आलाय. सफाई ठेकेदाराला मात्र अधिकची कमाई तेवढी सुरू झाली आहे. जुने वाडे संरक्षित करणार असा शब्द दिला होता; परंतु त्यावरही कधी हातोडा पडेल याचा भरवसा लोकांना वाटेनासा झाला आहे. ठेकेदारांचा पालिकेला घेराव पडला आहे. भूमाफियांचे तर चांगलेच फावले आहे. नदीघाट, डीपी रस्ते अशी काही तुलनेने अनावश्यक कामांना मात्र चांगलीच चालना मिळाली आहे. अतिक्रमणाने कहर केला आहे. भरीस भर म्हणून दररोजच्या भाविकांमध्ये होत चाललेली वाढ व त्याचा शहराच्या व्यवस्थांवर पडू लागलेला ताण याकडे तर कोणाचेच लक्ष नाही. मध्यंतरी त्र्यंबकच्या विकासाचा एक रोडमॅप समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला होता. त्यानुसार कुशावर्त परिसर मोकळा करून तेथे अयोध्येच्या धर्तीवर संकुल करण्याची योजना असल्याचे दिसते.
या व्हायरल व्हिडीओची पुष्टी कोणी केलेली नसल्याने ते तसेच होईल, हे आता सांगणे अवघड आहे. परंतु, आगामी सिंहस्थाच्या तयारीचा भाग आणि जगभरातून येणार्या भाविकांची सोय म्हणून अनेक सुधारण प्रस्तावित आहेतच. प्रशासनाला त्या कराव्या लागणारच आहेत. भले हा नाही तर तो, एवढाच काय तो पर्याय उपलब्ध राहील. अयोध्या, वाराणसी या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रशासनाला कठोर व्हावेच लागले होते. येथेही प्रशासनातील काही जण गरज पडल्यास पोलीस बळाचा वापर करण्याची शक्यता व्यक्त करताना दिसतात. शासनाला भविष्याकडे पाहून निर्णय करायचे असल्याने काही कामांसाठी पर्याय नसतात. जुने गाव मोठे होऊ लागल्यानंतर जसे कात टाकते तसेच काहीसे होऊ घातले आहे.
विकास प्रक्रियेत हे सारे करावेच लागते, असे म्हणून नूतन नगराध्यक्षही प्रशासनाच्या सुरात सूर मिसळत आहेतच. ते योग्य आहेच. पण मग निवडणुकीच्या काळात मतदारांना तोंड भरून दिलेल्या आश्वासनांचे काय, असा प्रश्न पडतो. मतांसाठी किंवा सत्तेसाठी तोंडपाटीलकी केली जाते हे ठीक. पण नंतर त्याचे प्रायश्चित्त स्थानिक मंडळींना घ्यावे लागते. सटाणा व त्र्यंबकच्या संबंधित लोकप्रतिनिधींना सध्या या विवंचनेने ग्रासले आहे, हे मात्र नक्की.
