नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला वाचविण्यासाठी अखेर राज्य शासनाला पुढे यावे लागले. बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी ६७२ कोटींचे भागभांडवल देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला. नाशिकसोबतच नागपूर व धाराशिव जिल्हा बँकांनाही अशी मदत दिली जाणार आहे. राज्यभरातील बव्हंशी जिल्हा बँकांची आर्थिक स्थिती काळजी करावी अशीच असली तरी नाशिकसह उर्वरित तीन बँकांचे बँक व्यवहाराचे परवानेच धोक्यात आले होते. परिणामी सरकारला अशी मदत देण्याविना पर्यायही राहिला नव्हता.
गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, आर्थिक बेशिस्ती अशा कारणांमुळे या बँका गेल्या काही वर्षांपासून व्हेंटिलेटरवर आहेत. नागपूर बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांना तर तुरुंगात जावे लागून नंतर त्यांची आमदारकीही रद्द झाली आहे. धाराशिव बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून मगच सरकारने ही मदत जाहीर केली. नाशिकच्या संचालक मंडळाची सहकार कायद्यान्वये चौकशी होऊन संचालक व अधिकार्यांसह ४४ जणांवर जबाबदारी निश्चिती होऊन कोट्यवधीच्या वसुलीचेही आदेश निघालेले आहेत. त्यामुळे एकूणच हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असेच बनले आहे. ते देखील आजचे नाही.
गेली अनेक वर्षे नाशिकच्या जिल्हा बँकेचे रडगाणे सुरू आहे. नवा प्रशासक, नवा राज या न्यायाने काही वर्षे बँक रडतखडत का होईना पण चालविली जात होती. तेव्हाही काहींच्या काळात आर्थिक बेशिस्ती झाल्याची चर्चा आहे. या प्रशासकांच्या काळात परतफेडीची नवी योजना जाहीर झाली. त्यामुळे सुमारे पन्नास कोटींची वसुली झाली असतानाच मराठवाड्यातील पूरस्थितीमुळे सरकारने कर्जमाफीसंदर्भात काही निर्णय घेतले. परिणामी माफीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत म्हणजेच जून २६ पर्यंत कर्जवसुलीला स्थगिती आली. आता तर सगळीच वसुली ठप्प झाल्याने बँकेला एक दिवस काढणेही अवघड झाले होते. दोन वर्षांपासून रिझर्व्ह बँकेनेही परिस्थिती सुधारा, अन्यथा परवाना रद्द करण्याचे इशारे देणे चालविले होते.
परवाना चालू रहावा यासाठी बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडे ठराविक रक्कम ठेवावी लागते. ती ठेवणेही अशय झाल्याने बँकेला टाळे लागते की काय अशी भीती होती. प्रशासकांनी सरकारकडे बराच पाठपुरावा केला. नागपूर व धाराशिवचीही सोबत असल्याने सरकारलाही निर्णय घेणे तुलनेने सोपे गेले. नाशिक जिल्हा बँकेची थकबाकी तेवीसशे कोटींहून अधिक असून ठेवीदारांचे बावीसशे कोटी देणे आहे. दैनंदिन व्यवहारही ठप्प झालेले, बँक परवाना रद्द होण्याचे संकट माथ्यावर, वसुलीला स्थगिती, ठेवीदारांचा पैशांसाठी लकडा आणि कर्जफेड केलेल्या शेतकर्यांची कर्जासाठी विनंती अशा कचाट्यात बँकेचे कर्मचारी सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार धावून आले, याबद्दल समाधान निश्चित आहे.
परंतु ही मदत म्हणजे केवळ पुनर्भांडवलीकरणापोटी आहे. प्रतिवर्षी ३३६ कोटी असे एकूण ६७२ कोटी मिळणार असले तरी त्याचा उपयोग बँकेला कर्जफेड, ठेवी परत करणे किंवा कोणत्याही व्यवहारासाठी होऊ शकणार नाही. ही रक्कम शासनाने ठरवून दिलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये गुंतवावी लागेल. त्यापोटी येणार्या व्याजातून बँकेला दैनंदिन प्रशासकीय खर्च केवळ भागविता येईल. आजमितीस बँकेचा प्रशासकीय खर्च महिन्याला सुमारे पावणेसहा कोटींच्या आसपास आहे. गुंतवणुकीपोटी मिळणार्या रकमेतून हा मासिक खर्च सुद्धा भागविता येईल का असा प्रश्न आहे. त्यामुळे खर्या अर्थाने बँक वाचवायची असेल तर तिचे दैनंदिन व्यवहार सुरळीत व्हायला हवे. त्यासाठी कर्जवितरण करावे लागेल. त्यासाठी खेळते भांडवल लागेल. ते कसे उपलब्ध होईल याचा विचार व्हायला हवा.
कर्जवसुलीविना बँक वाचणे अशय असल्याने त्या दिशेने ठाम विचार व्हायला हवा. मध्यंतरी एकरकमी कर्जफेडीचा पर्याय दिला गेला. त्याला काही प्रमाणात प्रतिसाद मिळू लागला होता. परंतु पुन्हा कर्जमाफीचे वारे आले आणि सावरू लागलेली बँकेची नौका पुन्हा भरकटली. सरकारची ही मदत म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. आजची समस्या उद्यावर ढकलून किंवा अशी तात्पुरती सोय केल्याने मूळ समस्या तशीच राहून भविष्यात ती कदाचित आणखी तीव्र होऊ शकते, याचा मात्र विसर पडता कामा नये.
