नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
गेल्या चार दिवसांत नाशिकमध्ये झालेल्या दोन मोर्चांनी राज्य सरकारविरोधातील जनतेचा आवाज बुलंद केला. शिवसेना ठाकरे गट व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी ‘जनआक्रोश’ मोर्चा काढून राज्यातील आपल्या पहिल्याच संयुक्त कार्यक्रमातून ठाकरे ब्रँडच्या ऐक्याची प्रचिती दिली तर तीन दिवसांनीच राष्ट्रवादी शरद पवार यांच्या पक्षानेही ‘आक्रोश’ मोर्चाद्वारे जबरदस्त शक्तिप्रदर्शन केले. दोन्ही मोर्चे कमालीचे यशस्वी ठरले.
शिवसेना-मनसेचा मोर्चा जिल्ह्यातील प्रश्नांसाठी होता तर राष्ट्रवादीने मात्र शेतकर्यांच्या समस्या केंद्रस्थानी ठेवून मोर्चाला राज्यस्तरीय स्वरूप दिले. दोन्ही मोर्चांमुळे दिवसभर नाशिकची वाहतूक विस्कळीत राहिली. येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी या दोन्ही मोर्चांमागे होती हे नाकारता येणार नाही, तथापि दोघांनीही निवडणुकीचे रणशिंग फुंकण्यासाठी नाशिकचीच निवड का केली असावी, हा प्रश्न मात्र स्वाभाविकपणेच चर्चिला गेला. शिवसेनेला १९९५ मध्ये राज्यात सत्ता मिळाली ती तत्पूर्वी नाशिकमध्येच झालेल्या महाअधिवेशनामुळे अशी शिवसेनेच्या काही नेत्यांची धारणा आहे. साहजिकच तेव्हापासून शिवसेनेच्या दृष्टीने नाशिकचे महत्त्व वेगळे असते. शरद पवार यांच्यावर तर नाशिक जिल्ह्याने नेहमीच अतोनात प्रेम केल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे.
१९८५ साली पवारांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद आघाडीला जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व चौदा जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतरही शेतकर्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी पवार नेहमीच नाशिकला महत्त्व देत राहिले आहेत. असे असतानाही विधानसभा निवडणुकीत मात्र शरद पवारांऐवजी अजित पवारांना नाशिककरांनी भरभरून दान टाकले. तरीही पवारांनी नाशिकची निवड केली, याचा अर्थ अजितदादांचे सात आमदार असूनही शेतकर्यांना कोणीही वाली नाही हे जनतेच्या मनावर ठसविण्यासाठी यावेळेस नाशिकची निवड केली असण्याची शक्यता आहे. शेवटी तुमचा वाली मीच, भले तुम्ही आम्हाला साथ दिली नसली तरी तुमच्यासाठी आम्ही सदैव दक्ष आहोत, हे पटवून देण्यासाठी हा मोर्चा असावा.
विशेष म्हणजे शिवसेना व मनसे यांचा मोर्चा नाशिक जिल्ह्यापुरता मर्यादित असताना पवारांनी मात्र त्याचा व्यास वाढवून तो राज्याकरिता करून एकूणच महायुतीविरोधात जनतेचा एल्गार सुरू झाल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. दस्तुरखुद्द शरद पवारांसह सुप्रिया सुळे, रोहित पवार, शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल देशमुख, हर्षवर्धन पाटील, रोहिणी खडसे, राजेंद्र टोपे आदी राज्यातील सर्व प्रमुख नेत्यांची मांदियाळी या मोर्चानिमित्ताने नाशकात जमली. मोर्चातील उत्स्फूर्त गर्दी तसेच मिळालेला प्रतिसाद यामुळे या सर्वच नेत्यांच्या आत्मविश्वासाला बळकटी मिळाली असणार. शिवसेना व मनसेचा जनआक्रोश मोर्चाही जोरदार झाला. संजय राऊत, बाळा नांदगावकर, संदीप देशपांडे आदी नेत्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार प्रहार करून मोर्चात जान आणली.
दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनीही तत्पूर्वी जिल्हाभर घेतलेल्या बैठका, सभा यामुळे मोर्चाची प्रसिद्धी तर चांगली झाली होतीच, पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संभाव्य निवडणुकीच्या दृष्टीने त्यांचा गावोगाव प्रचारही झाला. तब्बल सतरा वर्षांनंतर हे दोन पक्ष एकत्रितरीत्या जनतेसमोर गेल्याने त्यांच्यातील ऊर्जा जाणवत राहिली. भविष्यात शिवसेना व मनसे एकत्रितरीत्या काम करतील याची ग्वाही उभय पक्षांच्या नेत्यांनी दिली. शेतकर्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत.
शहरातील वाढती गुन्हेगारी व सत्तारूढ महायुतीच्या नेत्यांकडून होत असलेले गुन्हे, चुकीची कामे यावर या दोन्ही मोर्चांमध्ये भर दिला गेल्याने महायुतीतील घटक पक्षांना मोर्चांनी बचावात टाकले हेदेखील तेवढेच खरे. भाजपचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांच्यावरील हत्येचा आरोप व त्यांचे फरार होणे तसेच मंत्र्याच्या निवासस्थानी त्यांचे वास्तव्य याविषयी संजय राऊत यांनी जाहीर आरोप केल्यानंतर चार दिवसांनीच संशयिताचे पोलिसांपुढे शरण येणे याला महत्त्व दिले जात आहे. नेमके विषय उचलल्याने आम जनतेचाही प्रतिसाद मिळविण्यात दोन्ही मोर्चे यशस्वी झाल्याचे म्हणता येते. खरे तर महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष म्हणून शिवसेना ठाकरे गट व राष्ट्रवादी शरद पवार गट अद्याप तरी कार्यरत आहेत.
राज ठाकरेंच्या मनसेला आघाडीत घ्यायला काँग्रेसचा ठाम विरोध आहे. शिवसेनेने मात्र त्याची तमा न बाळगता मनसेचा हात हातात घेण्याचे पक्के ठरविलेले दिसते. दोन्ही भावांच्या ऐक्याला एक भावनिक किनार असल्याने त्याचा फटका शिंदे गटाच्या सहानुभूतीदार वर्गालाहा बसू शकतो, असा विचार उद्धव ठाकरेंचा असावा. एकीकडे राज-उद्धव एकत्र येण्याची प्रक्रिया वेग घेत असताना दोघांनी स्वतंत्र मोर्चे काढणे, काँग्रेसने दोन्ही मोर्चांपासून अंतर ठेवणे यातून महाविकास आघाडी फार काळ एकत्र राहू शकत नाही असे दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कदाचित स्वतंत्र लढण्याची मानसिकता त्यांची झालेलीही दिसते. चार दिवसांत नाशिकमध्येच झालेल्या या दोन मोर्चांनी आघाडीची बिघाडी होत चालल्याचे दिसून आले.
वास्तविक आघाडीने संयुक्तपणे जर हे विषय हाताळले तर कदाचित प्रतिसादही फार मोठा मिळू शकेल. परंतु पुन्हा एकदा राज्यातील विरोधी पक्षांना स्वतंत्र ताकदीचा उमाळा आलेला दिसतो आहे. एकत्र राहूनही विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी चपराक लगावल्याने स्वतंत्र नशीब आजमावून किमान कार्यकर्त्यांना तरी उमेदवारीची संधी देऊन संघटनेचा पाया विस्तारण्याची भूमिका या पक्षांनी स्वीकारलेली दिसते. विरोधकांच्या चिरफळ्या उडाल्याने महायुतीचे फावणार असले तरी तेथेही सारे काही आलबेल नाही. महायुतीतील घटक पक्षांतही स्वबळाची सुरसुरी आलेली आहेच. सबब आगामी काही काळ सर्वच पक्ष दंडातील बेटकुळ्या फुगवतील असे दिसते. मतदार कोणाला भुलणार हे मात्र निवडणुकीतच कळू शकेल.
