पडसाद
शैलेंद्र तनपुरे
नाशिकच्या सांस्कृतिक क्षेत्रालाही सध्या राजकारणाने ग्रासले आहे. मध्यंतरी नाशिक कलानिकेतनमधील भानगडी गाजल्या. तेथे अविनाश भिडेंचा प्रवेश झाला आणि सध्या तरी कलानिकेतनचा गाडा सुरळीत सुरू असल्याचे दिसते आहे. पाठोपाठ या क्षेत्रातील मेरुमणी समजल्या जाणाऱ्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानमधील प्रस्थापितांच्या मनमानीने संपूर्ण साहित्य विश्व हादरले. साक्षात कुसुमाग्रजांनी निर्मिलेल्या आणि आशीर्वाद दिलेल्या या संस्थेत त्यांच्या पश्चात जे काही चालले त्याची राज्यभर चर्चा झाली खरी; पण त्या सर्वांकडेच कानाडोळा करून प्रतिष्ठानच्या विद्यमान कारभाऱ्यांनी आपले कामकाज निर्धोकपणे चालू ठेवले आहे. त्यातील प्रश्न वा समस्या मिटल्या असे आता समजायला हरकत नाही. कारण, तेथून बाहेर पडणाऱ्यांनी (की बाहेर काढलेल्यांनी?) नंतर गप्प बसणे पसंत केले तर तेथे असलेल्यांनी कशालाच धुप घालायची नाही, हे ठरविलेले असल्याने सध्या सगळे काही उत्तम चालले आहे असे दिसते. दिलीप फडके यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सार्वजनिक वाचनालयाची निवडणूक जिंकल्यानंतर सावानातील भानगडींनाही पूर्णविराम मिळाल्याचे गेल्या तीन-चार वर्षात तरी दिसले आहे. पूर्वीच्या कज्जेदलाली तशाच ठेवूनही वा त्यात मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करून संस्था पुढे जाऊ शकते, याचा एक वेगळाच वस्तुपाठ सावानाच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी घालून दिला आहे.
कुसुमाग्रजांच्याच कुशीत वाढलेल्या लोकहितवादी मंडळाची सद्यस्थिती फारशी बरी नसली तरी तेथे राजकारण नसल्याने मंडळाच्या तोळामासा स्थितीविषयीच अधिक चर्चा होत असते. मध्यंतरी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये झालेल्या खांदेपालटावरूनही चर्चा झाली; पण ती अत्यंत खासगीत. त्याचे पडसाद सर्वदूर काही उमटलेच नाहीत. सांस्कृतिक क्षेत्रातील अशीच एक संस्था सध्या संधीकाळाच्या कपारीत अडकली आहे. अखिल भारतीय नाट्य परिषदेच्या नाशिक शाखेत जे काही चालले आहे त्यावरून काही वर्षांपूर्वीची सावानाची स्थिती हटकून आठवते. संस्था वाढवून जोपासून पुढे आणणारी मंडळीच आज खलनायकी ठरविल्या जात असतानाचा हा काळ, नाट्य परिषदेतही साधारण असेच काही सुरू आहे. म्हणजे जे वर्षानुवर्षे संस्थेवर ठाण मांडून बसले आहेत त्यांचा, हे आपले अपत्य आहे, त्याचा सांभाळ केवळ आपणच करू शकतो, असा ग्रह आहे. तर संस्थेतील काहींनी, इतरांनाही कधीतरी संधी द्या, त्यांचेही काम बघा, असा धोशा लावलाय.
रवींद्र कदम व सुनील ढगे ही परिषदेची मातब्बर मंडळी गेली दोन दशके सत्तेत आहेत. नाट्य परिषदेच्या नाशिक शाखेची स्थापना साधारण ऐंशीच्या दशकात झाली. तेव्हा दादासाहेब अंधूटकर अध्यक्ष होते. पुढे दत्ता नाडगौडा, मधुकर झेंडे, नेताजी भोईर, हेमंत टकले, रामदास बरकले आदी दिग्गजांनी नेतृत्व केले. नाट्य संमेलन झाले तेव्हा जयप्रकाश जातेगावकर प्रमुख कार्यवाह होते. संमेलनानंतर झालेल्या सभेत मुरलीधर खैरनार यांनी जातेगावकर यांच्यावर आरोप केल्यानंतर जातेगावकर परिषदेपासून दूर गेले. याच काळात सुनील ढगे यांची एन्ट्री झाली. बरकले सरांनी रवींद्र कदम यांना आणले. आता वीस वर्षांहून अधिक काळापासून निवडणूक झालेली नाही. ढगे वीसेक वर्षांपासून प्रमुख कार्यवाह, तर कदम दहा वर्षांपासून अध्यक्ष आहेत. साहजिकच काही कलावंतांनी निवडणुकीचा आग्रह धरला. परिषदेच्या मध्यवर्ती शाखेतही राजकारणाला वेळोवेळी फोडणी मिळत असल्याने त्याची लघुआवृत्ती म्हणून या संघर्षाकडे पहावे लागेल. कदम ढगे यांच्या कंपूशाहीला विक्रम गायकवाड, रवींद्र ढवळे, मोहिनी भगरे व सुहास भोसले आदींनी आव्हान दिल्यानंतर लोकशाहीचा आव आणला गेला. प्रत्यक्षात निवडणूक घेतल्यानंतरही ती तीच जुनी माणसं कार्यकारिणीत आल्याने विरोधकांची मोले घातले रडाया अशी अवस्था झाली. ढगे व कदम यांनी परिषदेसाठी गेली काही वर्षे अथक प्रयत्न केले यात वाद नाही, त्यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिलेल्या योगदानाविषयी कोणाला आक्षेपही नाही. परंतु भाकरी का करपली, घोडा का अडला या समस्यांच्या उत्तरात जसे बदलले नाही हाच एकमेव उतारा सापडतो, तद्वतच परिषदेच्या साचलेपणातही बदल न होणे हे कारण असू शकते.
चौदाशे सभासदांपैकी केवळ नव्वद ते शंभर सदस्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेणे किंवा निवडणुकही घेणे हे लोकशाही परंपरेला धरून नाही, हा विरोधकांचा आक्षेपही अतिशयोक्तीचा नाही. वर्षानुवर्षे परिषदेवर असलेल्या मंडळींनीच हे सभासद केलेले असल्याने निवडणूक घेतली तर काय बिघडते? कदाचित पराभवाची भीती वाटत असेल तर तोच आतला आवाज समजून सल्लागार किंवा मार्गदर्शनाच्या भूमिकेत जाणे योग्य. आज नाट्य क्षेत्रात प्राजक्त देशमुख, दत्ता पाटील, सचिन शिंदे यांच्या नावाची पताका फडफडतेय. ही मंडळी या संघर्षात नेमकी कोठे आहे? कदाचित संघर्षात आपली ऊर्जा वाया घालविण्यापेक्षा नवे काही सर्जनशील करण्यात त्यांना रस असूही शकेल. खरे तर धार्मिक नगरीबरोबरच नाशिकला सांस्कृतिक चळवळीचाही मोठा वारसा आहे. कीर्तन परंपरेपासून आधुनिक प्रयोगशील रंगभूमीपर्यंत अनेक प्रवाह येथे जोपासले गेले. या सर्वच प्रवाहांना संस्थात्मक रूप देणाऱ्या संस्थांमध्ये नाट्य परिषद ही एक महत्वाची संस्था मानली जाते. अलिकडच्या काळात मात्र परिषदेच्या कलात्मक कामगिरीपेक्षा तिच्या अंतर्गत राजकारणाचीच चर्चा अधिक रंगत जाणे हे आगळेच नाट्य आहे. ते खरोखरीचे नाटक आहे की त्यात काही इतरही भाव-भावना सुप्तावस्थेत आहेत, ते कळायला मार्ग नाही.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
