नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. देशदूत – सल्लागार संपादक
बहुप्रतीक्षित सामोपचार कर्ज परतफेड योजना (Loan Repayment Plan) अखेर लागू झाल्याने नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (Nashik District Central Cooperative Bank) लागलेले ग्रहण सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे. योजनेला मिळणाऱ्या प्रतिसादावर हे ग्रहण सुटण्याची वेळ व दिवस ठरू शकेल. परंतु काही शेतकऱ्यांनी (Farmer) ही योजना नाकारली असून पुन्हा एकदा सरकारदरबारी संपूर्ण कर्जमाफीसाठी प्रयत्न चालवल्याने कदाचित हे ग्रहण आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. अर्थात, नव्या सामोपचार योजनेचा लाभ जर शेतकऱ्यांनी घ्यायचे ठरवले तर मात्र बँकेलाही संजीवनी मिळू शकेल.
एक ते दहा लाखांपर्यंतच्या थकीत कर्जासाठी (Loan) एक ते सहा टक्क्यांपर्यंतचे टप्पे जाहीर केले गेले आहेत. अशा प्रकारची योजना ही राज्यातच नव्हे तर देशभरात प्रथमच राबवली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे प्रमुख विद्याधर अनासकर यांनी नियुक्ती झाली तेव्हाच बँकेला (Bank) हमखास ऊर्जितावस्था येऊ शकेल, अशी खात्री व्यक्त केली होती. तेव्हा त्यांच्याकडे अशी कोणती जादूची कांडी आहे, याबाबत बरीच चर्चा रंगली होती. राज्य सहकारी बँकेसह आजारी नागपूर जिल्हा बँकेला धडधाकट करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा असल्यामुळे नाशिकलाही त्यांच्या मिडास टच लाभेल, असा विश्वास काहींना होता. मात्र, ते नेमकी काय योजना आणणार याबाबत संदिग्धता होती.
थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा एक गट संपूर्ण कर्जमाफीसाठी आग्रहीच नव्हे तर आक्रमकही होता. त्यांना माफीशिवाय काहीच नको असल्याने या योजनेची माहिती न घेताच त्यांनी तिलाही विरोध करायला सुरुवात केली आहे. मुळात घेतलेले कर्ज फेडणे हा अर्थ संस्कार आहे. वित्तीय संस्था जगवायच्या असतील तर वारंवार कर्जमाफी हा काही उपाय होऊ शकत नाही. फारतर अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना काही सवलती देऊन त्यांना पुन्हा उभे करता येऊ शकते. विद्याधर अनासकर यांचेही तेच म्हणणे होते. त्याचमुळे त्यांनी बँकेची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वीच थकबाकीदार सभासदांची बैठक घेऊन त्यांचे मनोगत जाणून घेतले होते. तेव्हादेखील त्यांनी कर्जमाफी अशक्य असल्याचे ठामपणे सांगितले होते. तोंडात एक आणि मनात भलतेच असा त्यांचा स्वभाव नसल्याने व वित्तीय क्षेत्रात पारदर्शकतेला किती महत्त्व आहे याची जाण व भान असल्याने त्यांनी सुरुवातीपासूनच कर्जफेड करण्याशिवाय पर्याय नाही, यावर भर दिला होता.
व्याजात काही सवलती देता येतील का याचा विचार फारतर करता येईल, असे सूतोवाच त्यांनी केले होते. परंतु तेव्हा बँकेने ज्या पद्धतीने कठोर वसुली चालवली होती त्यामुळे हे आंदोलक शेतकरी आक्रमक होते. तत्कालीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी पुढाकार घेऊन आयोजिलेल्या बैठकीत सर्वप्रथम या पद्धतीच्या वसुलीला स्थगिती दिली गेली. बँकेचे कर्मचारी त्यामुळे नाराजही झाले होते. कारण जप्ती, लिलाव, जमिनीवर बोजे चढवणे यासारख्या उपायांमुळे वसुलीला वेग आला होता. परंतु सर्वच मंत्र्यांना आपापल्या मतदारांना दुखावणे परवडणारे नव्हते. त्यामुळे सर्वांनी एकमताने अशा वसुलीला स्थगिती देण्याविषयी अर्थमंत्री अजित पवारांना विनंती केली होती. अनासकरांकडे बँकेच्या ऊर्जितावस्थेची जबाबदारी येणार असल्याने अजितदादांनीही मग लोकप्रतिनिधींची विनंती मान्य करून सामोपचार योजनेकडे लक्ष देण्यास सांगितले होते.
वसुलीला स्थगिती मिळाल्यानंतर थकबाकीदार निश्चिंत झाले. वसुली शुन्यावर आली. तत्पूर्वी जवळपास दहा हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी कर्जफेड केली होती. अर्थात, जूननंतर खरीप हंगाम लागत असल्याने तशीही वसुली करता येणार नव्हतीच. बँक कर्मचाऱ्यांचा धीर त्यामुळे सुटला होता. आता या सामोपचार योजनेत एक टक्क्यापासून सहा टक्क्यांपर्यंतच व्याज द्यावे लागणार असल्याने कमी कर्ज असलेल्यांना मोठा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे ही योजना सरसकट असल्याने अकृषक कर्जालाही ती लागू होऊन त्या क्षेत्रातील थकबाकी वसूल व्हायला चांगली मदत होऊ शकते. अकृषक कर्जाचा व्याजदर अधिक असतो. साहजिकच या योजनेतील सवलतीच्या दरांमुळे अनेकांचा आर्थिक लाभ होईल.
फक्त दहा टक्के रक्कम भरून योजनेत सहभाग घेता येईल व उर्वरित रकमेपैकी ३० दिवसांत १५ टक्के अन् नंतरच्या सहा महिन्यांत संपूर्ण परतफेड करण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. कर्जफेडीसाठी आर्थिक संकटाचा भार न टाकता थोड़ी-थोडी रक्कम भरण्याच्या या सुविधेमुळे तिला चांगला प्रतिसाद मिळण्याची आशा आहे. सध्या बँकेचे तब्बल ४५ हजार सभासद थकबाकीदार आहेत. सहा वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१९ साली महात्मा फुले कृषी कर्जमुक्ती योजना राज्य शासनाने लागू केली होती. त्याचा दोन लाखांपेक्षा कमी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ झाला होता.
त्यानंतरही गेल्या पाच ते सहा वर्षांत पुन्हा ५७ हजार थकबाकीदार वाढले. बडे कर्जदार ठेंगा दाखवतात. सध्याही त्यांचाच आवाज मोठा आहे. योजना सुरू होताच पाच जणांनी लाभ घेतला देखील! त्याचमुळे ज्यांना प्रामाणिकपणे शेती करायची आहे, अशा बव्हंशी लोकांना योजनेत सहभागी व्हायला आवडेल, असे दिसते आहे. २४ हजारांहून अधिक थकबाकीदारांच्या जमिनी वा मालमत्तांवर बोजे चढवण्याचे आदेश बँकेकडे आहेत. या सर्वच शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग नोंदवला तर त्यांच्यावरील जप्तीचे संकट टळू तर शकेलच शिवाय खरीप हंगामासाठी नव्या कर्जाचीही उपलब्धता होऊ शकेल. बँकेसह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ही योजना म्हणजे अखेरची संधी आहे, तिचा लाभ सर्वांनी घेऊन संकटमुक्त होणे हे केव्हाही चांगलेच.
