नाशिक | सल्लागार संपादक – दै. ‘देशदूत’ शैलेंद्र तनपुरे
बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांचे बॉयलर पुन्हा पेटावे यासाठी सध्या सरकारी व राजकीय पातळीवर मोठी धामधूम सुरू आहे. निफाड व रानवड हे कारखाने दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय अल्पकालीन ठरून पुन्हा नव्याने त्यांचे म्होतूर नव्या मालकाशी लावण्याची तयारी सुरू आहे. सोबतच वसंतदादा सहकारी साखर कारखान्यालाही कोणीतरी वाली आणावा याबाबत प्रयत्न सुरू झाले आहेत. एकेकाळी अत्यंत जोमदारपणे चाललेल्या या साखर कारखान्यांची आता शब्दश: केवळ धुराडी झाली असून हजारो कामगार व शेतकर्‍यांच्या रोजीरोटीवर संक्रांत आली आहे. या सर्वच कारखान्यांचा आजार गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वीचा आहे. तो दिवसागणिक बळावत गेला. काहींच्या बाबतीत शर्थीचे प्रयत्न जरूर झाले; परंतु भाडेतत्त्वावर कारखाना चालवायला देण्याचा प्रकार आतबट्ट्याचा ठरला.
भलेभले आले अन् हात पोळत (की हात भरून?) निघून गेले. या कारखान्यांवरील देणी मात्र भरमसाठ वाढून गेली. गिरणा सहकारी साखर कारखान्याचेही असेच झाले. तेथे तर भुजबळांसारखा महाबली नेता असताना कारखान्याने शेवटी आचके दिले. आता या तीनही कारखान्यांकडे जिल्हा बँक, राज्य सहकारी बँक, इतर वित्तीय संस्था तसेच शासनाच्या विविध आस्थापना यांची शेकडो कोटींची थकबाकी आहे. ज्या ज्या महानुभावांना हे कारखाने चालवायला दिले, त्यांनी काही दिवस कळ काढून नंतर परत जाणे पसंत केले. परंतु जाताना असेच शेकडो कोटी थकवून कारखान्यांना आणखी गाळात टाकून गेले. यामध्ये तेथील शेकडो कर्मचार्‍यांच्या थकीत वेतनाचा तर कोणीही साधा विचारही केला नाही. प्रत्येकाने हे लचांड नको म्हणून जे काही केले तेनवे कोरे या हिशेबाने! जुन्यांची देणी तुमची तुम्ही पाहा, असा अत्यंत व्यावसायिक विचार प्रत्येकानेच केला. कामगारांनीही कारखाना सुरू झाला तर आपलीच रोजीरोटी सुरू होईल आणि भविष्यात येणीही येतील या आशावादाने हे दुष्टचक्रसुरू ठेवण्यास संमती दिली.
अर्थात त्यांच्या हातात तरी दुसरे काय होते? कार्यक्षेत्रातील सगळ्याच पुढार्‍यांना कारखाना सुरू करण्यात रस असला तरी तो बिनबोभाट चालेल याची खात्री कोणी द्यायची हा प्रश्नच! निफाड कारखान्याची तर्‍हा तर कैचीत सापडलेल्या सुपारीसारखी झाली आहे. तिला बिचारीला सुरुवातीला, आपला उपयोग देव्हार्‍यातील सुपारीसारखा होईल असे वाटले असेल. परंतु आलेल्या प्रत्येकाने सुपारी कातरायलाच सुरुवात केली आणि बघता बघता तिचे नामोनिशान मिटायला आले. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला शंभरावर एकर जागा देऊन ड्रायपोर्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या आलेल्या पैशातून काही कर्ज जरूर फिटले; परंतु ड्रायपोर्ट कधी होणार याबाबत अद्यापही अनभिज्ञता आहे. उर्वरित जागेवर असलेला कारखाना ‘बड्या’ मंडळींनी चालवायला घेतला आणि कोट्यवधींचे भंगार विकून आता एक भलतीच कुरापत काढून बाहेर पडू पाहत आहेत.
जिल्हा बँकेनेही जणू हीच पडत्या फळाची आज्ञा मानून लागलीच उर्वरित जागाही विकायला काढली आहे. या बड्या मंडळींशी भाडेपट्ट्याचा करार करताना झालेली अनियमितता हा स्वतंत्र लिखाणाचा विषय असून येत्या दोन-चार दिवसात त्या विषयाचा पंचनामा येईलच. पण नजीकच्या रानवड कारखान्याबाबत मात्र भलतेच आक्रित घडले. कारखाना चालवायला घेणे म्हणजे जणू जग जिंकणे अशा थाटात आमदार दिलीप बनकरांच्या पतसंस्थेने हा कारखाना घेतला. त्यासाठी कायद्यात बदल केले गेले. तीन वर्षे कारखाना चालवून हात पोळून घेतल्यानंतर आता पंधरा वर्षांचा करार मोडून आपली पतसंस्थाच भली असा निर्णय त्यांनी घेतला. या कारखान्याची फेरनिविदा काढण्याचा प्रकार एकीकडे चालू असतानाच कोपरगावच्या संजीवनी उद्योग समूहाने प्रत्यक्षात तेथे कामही सुरू केल्याचे सांगितले जाते.
आता बनकरांकडे जवळपास बारा कोटी भाडेपट्टा व गाळप उसावरील कराची, तर भंगार व यंत्रसामग्री विक्रीपोटी चार कोटी अशी थकबाकी आहे. तत्पूर्वी स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या उद्योग समूहाने सहा वर्षे कारखाना चालवला आणि अडीच कोटींचा भाडेपट्टा थकवला. या समूहाच्या विद्यमान चेअरमन पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे आहेत! काही काळानंतर सहा वर्षे कारखाना माजी मंत्री व विद्यमान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्या छत्रपती संभाजी राजे साखऱ उद्योगाने चालवला. त्यांच्याकडे सगळी मिळून ‘केवळ’ ३१ कोटी थकबाकी आहे. याव्यतिरिक्त या सगळ्यांकडेच महसूल कर, जीएसटी, ग्रामपंचायत कर अशा विविध करांचीही कोट्यवधींची बाकी आहे ती वेगळीच. निफाड चालवायला घेणार्‍यांमध्ये माजी खासदार हेमंत गोडसे, ठेकेदार बी. टी. कडलग आणि एका उपमुख्यमंत्र्यांचे जवळचे नातेवाईक कदम यांचा समावेश आहे.
वसाका ज्यांनी काही दिवस चालवला ते अभिजित पाटीलही प. महाराष्ट्रातील बडे राजकीय प्रस्थ! सांगायचा मुद्दा हाच की, ही सारी मंडळी सत्तारुढांशी जवळीक असणारी आहे. काहीतर थेट सरकारमध्ये सहभागी आहेत. या महाभागांनी हवे तेव्हा कायद्याला मुरड घालून कारखाने घेतले, हवे तसे करारनामे करून घेतले, कोट्यवधींची थकबाकी थकवूनही उजळ माथ्याने फिरतात. अशांसाठी सरकारही पाहिजे तसे वाकायला तयार असते. कारखाना चालू झाला तर शेतकरी व कामगारांना दिलासा मिळेल, असा उदात्त विचार शासनाचा असू शकेल, हे मान्य. पण त्या विचाराला साजेसे कार्य वा वर्तन ही मंडळी करतात की नाही यावर कोणी नियंत्रण ठेवायचे? हजारो कोटींचा बेकायदा व्यवहार असा ढळढळीतपणे वर्षानुवर्षे चालू आहे आणि आम्ही मात्र शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कशा टळतील यावरच खल करत बसलो आहोत.. आमेन..
