नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सिंहस्थातील सुमारे २२७० कोटींच्या कामांची निविदा काढल्यानंतर काही लोकप्रतिनिधींनी आकाशपाताळ एक करीत सध्या बराच थयथयाट चालविला आहे. ही कामे रिंग करून आलेल्या ठेकेदारांना दिल्याचा आरोपही केला जात आहे. प्रत्यक्षात अद्याप सदर निधी आलेलाच नसताना साप साप म्हणून भुई थोपटण्याच्या या प्रकाराने एकूणच या थयथयाटाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सदर कामांच्या निविदा करून ठेवा, जसजसा निधी येईल तसतसे ही कामे वितरीत करा, असा शासनादेश असल्याचे सांगितले जाते. थोडयात काय तर ‘बाजारात तुरी अन् …’ अशी सारी गत आहे.
खरे तर नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींना शासन दरबारी महत्त्व का मिळत नाही, याचे हे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणता येईल. सिंहस्थासाठी २४ हजार कोटींचा आराखडा सादर केला गेला आहे. त्याला अद्याप शासनाने अधिकृत मंजुरी दिलेली नाही. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच काही कामे सुरू केल्याचे सांगितले आहे. गेल्या महिन्यात या २४ पैकी अवघे एक हजार कोटी महापालिकेस मंजूर झाले आहेत. थोडयात काय तर शासनाकडे पैसा नाही, हे स्पष्ट आहे. ठेकेदार आपल्या ९० हजार कोटी रुपयांच्या प्रलंबित बिलांसाठी गेली दोन वर्षे शासनाकडे गयावया करत आहेत. त्यांना द्यायलाही पैसे नाहीत.
लाडक्या बहिणींचा वाढीव निधीही लटकला आहे. निवडणुकीपूर्वी मंजूर झालेल्या कोट्यवधी लाडक्या बहिणींपैकी काही लाख बहिणी आता दोडया झाल्या असून त्यांच्यावर आता कारवाईची टांगती तलवार आहे. म्हणतात ना, सगळ्याचे सोंग करता येते, पण पैशाचे नाही, याची प्रचिती सध्या राज्य सरकारलाही येत असल्याने सिंहस्थासारखा जगविख्यात सोहळ्याबाबतही आस्ते कदम धोरण स्वीकारलेले दिसते. या पार्श्वभूमीवर जे आडातच नाही ते पोहर्यात येणे शय नसताना अधिकार्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रकार हे अज्ञानाचे लक्षण आहे. सिंहस्थ हा खरोखरच रामभरोसे असल्याबाबत आता अधिकार्यांपासून लोकप्रतिनिधीही दबया आवाजात का होईना पण बोलू लागले आहेत. अनेक निर्णयांमध्ये या काटकसरीचा प्रत्यय येत आहे. सिंहस्थात आरोग्य विभागाची जबाबदारी अत्यंत कळीची असते, हे वेगळे सांगायला नको. असे असताना नाशिक महापालिकेच्या आरोग्य विभागात सध्या तब्बल सहाशेहून अधिक जागा रिक्त आहेत.
मंजूर साडेनऊशेपैकी केवळ साडेतीनशे लोक कार्यरत आहेत. एकीकडे जगाला हेवा वाटावा असा सिंहस्थ करण्याच्या घोषणा केल्या जात असताना काही कोटी लोकांच्या जमावासाठी अवघे साडेतीनशे आरोग्य कर्मचारी असणे यात पोलखोल होते. आता कंत्राटी पद्धतीने तरी काही जागा भरण्यासाठी परवानगी द्या, असे आर्जव पालिकेच्या अधिकार्यांना करावे लागत आहे. पालिकेचा आस्थापना खर्च ४२ टक्क्यांहून अधिक झाल्याने नियमानुसार शासनाने नव्या भरतीवर बंदी आणली आहे. हा खर्च ३५ टक्के वा त्याखाली असेल तरच भरतीची परवानगी दिली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून पालिकेत अधिकार्यांचेच राज्य चालू आहे. साहजिकच विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे हा खर्च काही प्रमाणात कमी झालेला असला तरी रस्त्यांचे खड्डे बुजवण्यासारख्या मेंटेनन्सच्या कामांवरही मजबूत खर्च करावा लागत असल्याने पालिका आर्थिक बाबतीत मेटाकुटीला आलेली आहे. उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. वाढीव करप्रणाली लागू करण्यास लोकप्रतिनिधी व शासन यांनीच आडकाठी केलेली असल्याने सध्या तर दात कोरून पोट भरावे लागत आहे.
थकलेल्या घरपट्टी, पाणीपट्टी वगैरे काही उत्पन्नाचे मार्ग शोधले जात आहेत. अनेक ठिकाणच्या गळती रोखण्याबाबत मात्र अद्याप आयुक्तांचे लक्ष गेलेले दिसत नाही. असा सारा नन्नाचा पाढा असताना निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. अनेक अधिकार्यांच्या तर आताच पोटात गोळा आला आहे. पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असताना लोकप्रतिनिधींचे शासन आल्यानंतर कारभार कसा चालवायचा याची चिंता अनेकांना पडली आहे. निवडणुका जेव्हा व्हायच्या तेव्हा होतील, पण काही महिन्यांवर आलेल्या सिंहस्थाच्या तयारीत आरोग्य विभागाची कार्यक्षमता हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आतापासूनच शहरात डेंग्यू व चिकुन गुनियासारख्या आजारांचा प्रादुर्भाव सुरू झाला आहे. या काट्याचा नायटा होण्यापूर्वीच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था प्रभावी करावी लागणार आहे. पालिकेच्या आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकार्यांची तब्बल ७५ तर एएनएमची दीडशेहून अधिक पदे रिक्त आहेत. अनेक शाखांमधील तज्ज्ञ डॉटर तर वर्षानुवर्षे मिळत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने वेतनाचा विषय महत्त्वाचा. हे म्हणजे ‘आधीच हौस अन् त्यात पाऊस’ असे झाले. साहजिकच आता कंत्राटी पद्धतीचा पर्याय चाचपला जातोय.
दुर्दैवाने त्यासाठीही तज्ज्ञांची पावले पालिकेच्या दवाखान्यात वळत नाहीत. अत्यंत भयावह अशी ही स्थिती! गोरगरिबांचे जीवनच अशा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून. खासगी आरोग्य व्यवस्था हल्ली उच्च मध्यमवर्गीयांच्याही आवायात राहिलेली नाही. अशा स्थितीत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नसताना त्याकडे शासनाचे होणारे दुर्लक्ष अक्षम्य आहे. अशा प्रश्नांकडे लोकप्रतिनिधींनाही बघायला वेळ नाही. गणपती मंडपांना शुल्क माफ करा, कामांचे ठेके विचारून द्या आदी मागण्यांबाबत मात्र ते सदैव तयार. शासनही भजनी मंडळांना २५ हजारांचे अनुदान जाहीर करते आणि आरोग्य व्यवस्था मात्र अशाच काही पैशांअभावी व्हेंटिलेटरवर गेली तरी त्याबाबत कानाडोळा करते, असे सगळेच रामभरोसे चालले आहे.
