नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – सल्लागार संपादक
पावसाळा आला की महापालिकेला झाडांविषयी एकदम उमाळा यायला लागतो. केव्हा एकदा वृक्षारोपणाचे टेंडर काढू अन् हे पवित्र कार्य संपवून टाकू असे पालिकेतील उद्यान विभागाला वाटते. गेल्यावर्षी हा उमाळा आटला असला तरी यंदा मात्र त्याचीही भरपाई करण्याची तयारी केली गेली आहे. दरवर्षी साधारण पंधरा ते वीस हजार वृक्ष लागवड केली जाते. पण यंदा सुमारे लाखभर झाडे लावण्याचा संकल्प पालिकेने सोडला आहे. त्यासाठी उद्यान व वृक्ष प्राधिकरणाच्या अंदाजपत्रकात तब्बल आठ कोटींची तरतूद केली गेली आहे. याव्यतिरिक्त वृक्षगणनेचा सोपस्कार पार पाडण्यासाठीही काही कोटींचे द्रव्य खर्ची पडणार आहे ते वेगळेच.
या वृक्षगणनेचीही मोठी भानगड आहे. म्हणजे लागवड हा तर एक भलामोठा देखावा आहेच, पण पुन्हा त्याच वृक्षांच्या गणनेसाठीही अभूतपूर्व असा जामानिमा केला जातो. प्रत्येक कार्यासाठी काही तरी खर्च करावा लागणारच, त्यानुसार यासाठी खर्च केला जातो. काही वर्षांपूर्वी वृक्षगणनेसाठी ‘फक्त’ चार ते साडेचार कोटी रुपये खर्च केले गेले. गणनेसाठी ‘खास’ ठेकेदाराची नियुक्ती केली गेली. पालिका म्हटले की प्रत्येक कामासाठी ठेकेदार हवाच, असा जणू अलिखित नियमच असल्याने झाडे लावणे, त्याचे संवर्धन करणे, संरक्षक जाळ्या बसविणे आणि नंतर मग हीच झाडे मोजणे अशा विविध कामांसाठी ठेकेदार नेमावे लागतात.
कधी कधी तर असे वाटते की पालिका नावाची संस्था अस्तित्वात नसती तर या ठेकेदार नावाच्या जमातीचे काय झाले असते. असो, तर असा सगळा ठेक्यांचा मामला असतो. सगळेच जण आता या प्रक्रियेला सरावले असल्याने कोणालाच काही वाटत नाही. त्यामुळेच दरवर्षी वृक्ष प्राधिकरणासाठी साधारण दहा ते वीस कोटींचा खुर्दा केला जातो. त्यातील किती पैसे कारणी लागतात हा भाग अलाहिदा. यंदा सिंहस्थाच्या कामांसाठी निधी लागणार असल्याने वृक्ष प्राधिकरणाच्या निधीवर काही प्रमाणात संकट आले असले तरी आठ कोटींच्या खर्चाची हमी त्यातून त्यांना मिळाली आहे.
यापूर्वी जेव्हा वृक्षगणना केली गेली तेव्हा संबंधित ठेकेदाराने नाशिक महापालिका हद्दीत 48 लाखावर वृक्ष असल्याचा अहवाल दिला होता. प्रत्यक्षात पालिकेच्या अधिकार्यांनी मात्र 50 लाखांहून अधिक झाडे शहरात असल्याचा दावा केला. या दाव्या-प्रतिदाव्यामुळे तेव्हा वृक्षगणना केवळ वादातच सापडली असे नव्हे तर गणनेचा फार्सही बाहेर आला. तेव्हा संबंधीत ठेकेदाराने वृक्षगणनेचे केवळ कागदी घोडे नाचविले होते. जीपीएस या अत्याधुनिक यंत्रणेचा गणना करतांना वापर करण्याची ग्वाही त्याने दिली होती. प्रत्यक्षात असे काहीच न करता केवळ कागदोपत्री रंगरंगोटी केली गेली.
तत्कालीन नगरसेवकांनी बरीच ओरड केली, पण तोपर्यंत साडेचार कोटी अदा झाले होते. सगळं मुसळ केरात म्हणतात, असलाच हा प्रकार. यापासून काही धडा घेतील ते अधिकारी कसले. यंदाही पुन्हा वृक्षगणनेचा घाट घातला जातोय. तत्पूर्वी वृक्षरोपणाची तयारी चालली आहे. आठ कोटींच्या निधीचे विवरणही मोठे झकास आहे. लागवड केलेल्या वृक्षांच्या संवर्धनासाठी साडेतीन कोटी, वृक्ष पुनर्रोपण वाहन व साहित्य खरेदीसाठी दीड कोटी, पुनर्रोपणासाठी दीड कोटी, संरक्षक जाळ्या खरेदीसाठी एक कोटी आणि या जाळ्या दुरुस्तीसाठी वीस लाख अशी ही खैरात आहे.
दरवर्षी लागवड केलेल्या झाडांचे पुढे काय होते याचे मोजमाप करण्याची कोणतीही यंत्रणा पालिकेकडे नाही. असली तर ती कदाचित कागदावर असेल. लागवड केलेल्या वृक्षांचे किती टक्के संवर्धन झाले याचीही कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. लागवड करतांना लावलेल्या जाळ्यांचा पुनर्वापर केला जात नाही. शहरभर या जाळ्या भंगार अवस्थेत पालिकेच्या वृक्ष लागवड मोहिमेची लक्तरे वेशीवर टांगत असतात. अनेक ठिकाणी तर या जाळ्या भंगार बाजारात विक्रीला येतात.
एकदा वृक्ष संवर्धन झाले, त्याला जाळ्यांची गरज नाही असे लक्षात आले की त्या जाळ्या पुन्हा वापरता येऊ शकतात. अर्थात तशी इच्छा असेल तर ! कृष्णकांत भोगे आयुक्त असतांना त्यांनी काटकसर मोहीम राबविली. कागदाला लावावयाच्या साध्या टाचण्यांचाही विचार करुन त्यांनी त्याच्या पुनर्वापर करायला भाग पाडले तेव्हा किती तरी लाख रुपये वाचले होते. केवळ एवढेच नव्हे तर त्यांच्या या काटकसरीवर तत्कालीन महापौर दशरथ पाटील यांनी, एवढीच हौस असेल तर आयुक्तांनी गाडी वापरु नये अशी मल्लिनाथी केली. भोगेंनी त्याच क्षणापासून पालिकेच्या गाडीचा त्याग केला होता, असे अधिकारी आता विरळाच. आता प्राकलन करतांना ते कसे व किती फुगवायचे याची जणू एकेका टेबलवर स्पर्धाच लागते.
गल्लोगल्ली या अनावश्यक खर्चाची स्मारके दिसतील. गेल्या आठवड्यातच नाशिकरोड येथील शाळा क्रमांक 125 च्या मैदानावर ओपन जीमचे साहित्य महिनाभरापासून पडले असून, पावसाळ्यात ते गंजत पडले असल्याची बातमी ‘देशदूत’ने प्रसिध्द केली होती. अजूनही हे साहित्य तसेच पडून आहे, यातून पालिकेच्या कार्यक्षमतेची कल्पना येते. आता वृक्षरोपण मोहिमेतही अशा काटकसरीला फाटा देतच नियोजन झालेले असणार यात शंका नाही. कोणीच कोणाला जबाबदार नसल्याने दायित्वाची फिकीर नाही. यावेळच्या एकाच गोष्टीबद्दल उद्यान विभागाला काही गुण द्यावे लागतील, ते म्हणजे त्यांनी यंदा गुलमोहर, रेन ट्री, नीलगिरी, काशीद अशा ठिसूळ, केव्हाही पडू शकतील अशा परदेशी वृक्षांच्या लागवडीवर बंदी घातली.
अवकाळी पावसात या परदेशी वृक्षांनी नाशिककरांची किती हानी केली याची मोजदाद नाही. वृक्षप्रेमी व पर्यावरणप्रेमींनी याबाबत दरवर्षी पालिकेला सूचना केल्या होत्या. पण, तुम्ही कोण टिकोजीराव आम्हाला सांगणारे अशा थाटात या सूचना भिरकावून देत संपूर्ण शहरात गुलमोहर फुलविला गेला. या झाडाची खासियत म्हणजे त्याचा ऐन उन्हाळ्यात बहरणारा रंगीबेरंगी फुलसांभार. त्याचे दिसणे मोहक अन् सुंदर असल्याने गुलमोहराला सर्वांची पसंती राहिली.
परंतु, अगदी साध्या वार्यानेही गुलमोहर वा त्याच्या फांद्या दम तोडत असल्याचे व त्याचा फटका आम आदमीला बसत असल्याचे लक्षात आल्यावर यंदा अधिकारी जागे झाले हे बरे झाले. त्यामुळेच त्यांनी या झाडांऐवजी देशी प्रजातीच्या वड, पिंपळ, उंबर, कडुनिंब, हिरडा, बेहडा, आवळा, करंज, बेल आदी झाडांची लागवड करण्यास सांगितले आहे. आता हे आदेशही केवळ कागदावर राहणार नाहीत याची काळजीही घ्यावी लागेल. अन्यथा, ठेकेदार त्याची मनमानी करणार, पैसे वाचविणार आणि पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ असे व्हायचे. आता नाशिककरांनीही वृक्षारोपण होतांना आपापल्या भागात लक्ष ठेवले तर ठेकेदाराला चलाखी करता येणार नाही.
